सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरुले आफ्नो हक अधिकारका लागि एकतावद्ध भए अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार बलपूर्वक बेपता पारिएका पीडितहरुको १४औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजित संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधित विधेयकको कार्यान्वयन पक्ष र भावी कार्यदिशा विषयक अन्तर संवाद कार्यक्रममा धारणा राख्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वको विषयलाई लिएर विभाजित हुनपर्दैन । आफ्नो हक अधिकारको लागि एकतावद्ध भएर अगाडी बढ्न आवश्यक छ । यतिमात्र कि राज्यलाई हाम्रा व्यक्तिहरुको मृत्यूको विषय मात्रै सावित गराईदिन दवाव दिउँ,’मन्त्री भण्डारीले भने, ‘१८ वर्षपछि बल्लतल्ल सरकारले विधेयक बनाएको छ । यो खुसीको कुरा हो ।’
मन्त्री भण्डारीले द्वन्द्व पीडित परिवारका व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने बताए । द्वन्द्व पीडित परिवारका सदस्यहरूले आफ्नो आवश्यकता बमोजिमको तालिम माग गरेको अवस्थामा व्यावसायिक सीपयुक्त तालिमका लागि आफुले सहयोग गर्ने भन्दै आफ्नो सचिवालयमा समेत द्वन्द्व पीडित परिवारलाई स्थान दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
उनले विगतका पीडालाई बिर्सेर अहिले न्यायिक भूमिकामा रहन सबैलाई आग्रह गरे ।
कर्णाली सभाको प्रदेश मामिला समितिकी सभापति एबम् प्रदेश सभा सदस्य कल्याणी खड्काले द्वन्द्व पीडितको मुद्दा ओझेलमा पार्न नहुने बताइन् । उनले द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति र उनीहरूका परिवार अझै पीडितमा भएको धारणा राखिन् । राज्यका निकायले केही सकारात्मक कार्यहरू गरेपनि अझै चित्त बुझाउन नसकिने उनको भनाई थियो। द्वन्द्व पीडितको विषय संसद्मा उठाउने र आवश्यक नीति ल्याउन पहल गरिने सभापति खड्काले प्रतिवद्धता जनाइन् ।
कार्यक्रममा, सुर्खेत जिल्ला समन्वय समितिका उपाध्यक्ष सचिन बडुवालले राज्य वा विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित व्यक्तिहरूलाई न्याय दिने कुरामा कमजोरी गर्न नहुने बताए। तर, सरकारले ल्याएको ऐनमा आयोग बनाउने, सदस्य नियुक्ति गर्ने काम मात्रै हुने वा न्याय पाउने भन्ने कुरा अन्यौल भएको बताए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले द्वन्द्वका मुद्दाहरू खुलेर दर्ता गर्नसक्ने वातावरण सरकारले दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको एकीकृत विवरण अझै प्रष्ट नभएको बताए । द्वन्द्वपीडित र राष्ट्रिय भावना अनुरुप आयोग गठन गरेर न्याय दिनुपर्ने जिकिर गरे ।
द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष शितलसिंह राठौरले सरकारले ल्याएको कानुनले न्याय दिनेमा विश्वास व्यक्त गरिन् । उनले स्थानीय र प्रदेश सरकार हरुले द्वन्द्व पीडित लक्षित कार्यविधि बनाएर विभिन्न किसिमका सीपयुक्त तालिम दिन आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्व पीडितहरुले आफूहरुले अहिलेसम्म राज्यले न्याय दिन नसकेको गुनासो गरे । उनीहरुले विगतमा भोगेको द्वन्द्वको घाउ अझै निको नभएको बताउँदै सरकारबाट अझै अपेक्षा गरिएको बताए । सरकारले १८ वर्षमा भएपनि एउटा विधेयक ल्याउनु आफुहरुका लागि सकरात्मक भएको पीडितहरुले बताएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेत, सहकर्मी समाज सुर्खेत, एड्भोकेशी फोरम कर्णाली प्रदेश, नेपाल रेकडक्रस सोसाइटी, सिभिडब्लु एन लगायतका संस्थाको आयोजनामा गरिएको अन्तरक्रियामा ५५ जना बढी पीडित तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । १४ भाद्र २०८१, शुक्रबार २१:००