सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा असुरक्षित गर्भपतन महिलाको जीवनका लागि गम्भीर संकट बन्दै गएको छ । कानुनी रूपमा सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था भए पनि जनचेतनाको कमी, सेवा पहुँचको अभाव, सामाजिक लाञ्छना र कानुनी डरका कारण महिलाहरू असुरक्षित बाटो रोज्न बाध्य भइरहेका छन् । यसको परिणामस्वरूप पछिल्लो समय कर्णालीमा गर्भपतनकै कारण महिलाको मृत्यु तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
केही दिन अगाडी मात्रै कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका–४ मा ४५ वर्षीया मोती रोकायाको असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्यु भयो । गर्भ खसाल्न स्थानीय मेडिकलबाट औषधि सेवन गरेपछि अत्यधिक रक्तश्राव हुँदा उनको आफ्नै गोठमै ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवालीले जानकारी दिए । यो घटना कर्णालीमा लुकेर भइरहेको असुरक्षित गर्भपतनका प्रतिनिधि घटना मात्र हो।
स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार प्रदेशमा विशेषगरी किशोरी र कम उमेरका महिलामा गर्भधारण र त्यसपछि हुने असुरक्षित गर्भपतनको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । निर्देशनालयकी दीपा भट्टराईका अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका करिब २१ प्रतिशत किशोरी कुनै न कुनै समयमा गर्भवती हुने गरेका छन्। ‘कम उमेरमै गर्भवती हुने संख्या कर्णालीमै सबैभन्दा बढी देखिएको छ, जसले असुरक्षित गर्भपतन बढाएको छ,’ भट्टराई भन्छिन् ।
प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा कानुनी रूपमा उपलब्ध भए पनि त्यसको उपयोग न्यून छ । नेपालभर करिब १ हजार ५ सय स्वास्थ्य संस्था सुरक्षित गर्भपतनका लागि सूचीकृत छन् भने कर्णालीमा मात्र ७० वटा संस्था सूचीकृत छन् । गत वर्ष कर्णालीमा ४ हजार ८ सय ६० महिलाले सुरक्षित रूपमा गर्भपतन सेवा लिएका थिए। तर यही अवधिमा २० वर्षभन्दा कम उमेरका २१ प्रतिशत र समग्रमा ५७ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको अनुमान निर्देशनालयको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार असुरक्षित गर्भपतन बढ्नुको प्रमुख कारण कानुनी अल्झन र सामाजिक डर हो । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ अनुसार महिलाले आफ्नो मञ्जुरीमा १२ हप्तासम्म सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने अधिकार छ । बलात्कार, हाडनाता करणी, एचआईभी संक्रमित, भ्रूणमा गम्भीर समस्या वा गर्भले महिलाको ज्यान जोखिममा पार्ने अवस्थामा २८ हप्तासम्म पनि गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर धेरै महिलालाई यी प्रावधानबारे जानकारी छैन ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी पदम केसीका अनुसार कानुन स्पष्ट नहुँदा समस्या झन जटिल बनेको छ । ‘१२ हप्तासम्मको गर्भपतन त स्वैच्छिक छ, तर त्यसपछिका अवस्थाका सर्तहरू जटिल छन् । मुलुकी अपराध संहिता र प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनबीचको बाझिएको व्यवस्थाले चिकित्सकहरू समेत डराउने अवस्था छ,’ केसी भन्छन् ।
कर्णालीमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा शहरी क्षेत्रमा सीमित हुनु, ग्रामीण क्षेत्रमा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था नहुनु, तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, सेवा शुल्क असमान हुनु र गोपनीयताको सुनिश्चितता नहुनु पनि ठूलो समस्या हो । किशोरी तथा अविवाहित महिलाले सामाजिक लाज र परिवारको दबाबका कारण स्वास्थ्य संस्थामा जान नसकी औषधि पसल वा परम्परागत उपायमा निर्भर हुने गरेका छन् ।
महिला अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता दुर्गा प्रधानका अनुसार असुरक्षित गर्भपतन रोक्ने नाममा महिलालाई नै अपराधीकरण गर्नु न्यायोचित होइन । ‘गर्भपतनका कारण महिलाको स्वास्थ्य र जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थामा २८ हप्तापछि पनि सुरक्षित गर्भपतन सुनिश्चित गर्न कानुन संशोधन आवश्यक छ,’ उनी भन्छिन् । महिलाको शरीरमाथि राज्यले लगाएको बन्देज र कानुनी जटिलताकै कारण असुरक्षित गर्भपतन बढिरहेको उनको भनाइ छ ।
एक अध्ययनअनुसार नेपालमा हुने कुल गर्भपतनमध्ये ४२ प्रतिशत महिलाले मात्रै स्वास्थ्य संस्थामार्फत सेवा लिन्छन्, बाँकी ५८ प्रतिशत महिलाले कानुनबाहिर वा आफैँ गर्भपतन गर्ने गरेको पाइएको छ । कर्णाली जस्तो दुर्गम र चेतनाको कमी भएको प्रदेशमा यो अनुपात अझै बढी हुने अनुमान छ ।
सर्वोच्च अदालतले समेत प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसँग जोड्दै महिलालाई अनिच्छित गर्भधारणमा बाध्य पार्नु शारीरिक तथा मानसिक यातना हुने ठहर गरिसकेको छ । यसले महिलाको स्वास्थ्य मात्र होइन, स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा र गोपनीयताको अधिकारमा समेत असर पार्ने व्याख्या अदालतको छ ।
त्यसैले कर्णालीमा असुरक्षित गर्भपतन रोक्न कानुन स्पष्ट बनाउने, सेवा ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्ने, स्वास्थ्यकर्मी तालिम बढाउने र किशोरी तथा महिलामा व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुरक्षित गर्भपतन महिलाको अधिकार मात्र होइन, जीवन रक्षा गर्ने आधारभूत सेवा भएकाले यसको पहुँच सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
खुलानजर । १७ माघ २०८२, शुक्रबार ०८:२९