सुर्खेत: सुर्खेत र सल्यानका मध्यवर्ती क्षेत्रमा पछिल्लो समय नरभक्षी बाघको आतंकले जनजीवन त्रसित बनेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा बाघले निरन्तर मानिसमाथि आक्रमण गर्न थालेपछि यहाँका बासिन्दा दैनिक जीवन नै जोखिममा बाँच्न बाध्य भएका छन्। संरक्षणको नाममा वन्यजन्तुको संख्या बढ्दै जाँदा मानव सुरक्षा र जीविकोपार्जन संकटमा पर्दै गएको यथार्थले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व गम्भीर मोडमा पुगेको संकेत गर्छ।
गत २३ पुसमा सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–५, गेरुवानीकी ५७ वर्षीया गंगा सारु घाँस काट्न नजिकैको जंगल गएकै क्रममा बाघको आक्रमणमा परिन्। उनी घर फर्किन नसकेपछि खोजतलास गरिएको थियो। नातिनीहरूले घरनजिकैको जंगलमा रगतको टाटो देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, वन कर्मचारी र स्थानीय जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले सारुको शव क्षतविक्षत अवस्थामा फेला पारेको थियो।
स्थानीयका अनुसार आक्रमण गर्ने बाघ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट निस्किएको हो। गेरुवानी गाउँ निकुञ्जसँग जोडिएको शक्ति सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्छ। यही भौगोलिक अवस्थाले यहाँका बासिन्दाको जीवन सधैँ जोखिमसँग गाँसिएको छ।
यो घटना एक्लो भने होइन। त्यसको दुई दिनपछि २६ पुसमा सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–७ की ४२ वर्षीया धनसरी रावत बाघको आक्रमणमा परेर मृत्यु भइन्। त्यसको तीन दिनपछि २९ पुसमा कालीमाटी–८ मा घट्टमा पिठो पिस्न गएका ६५ वर्षीय चन्द्रबहादुर खप्तडीको पनि बाघको आक्रमणबाट ज्यान गयो। एक साताभित्र तीन जनाको ज्यान लिने उक्त नरभक्षी बाघ अझै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
लगातार भएका घटनाले बाघको आक्रमण संयोग नभई गम्भीर समस्या बनेको स्पष्ट हुन्छ। संरक्षणका नाममा बाघको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा व्यवस्थापनमा राज्यले चासो नदिने हो भने निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ। घटनामा संलग्न बाघ नियन्त्रणमा नआएकाले स्थानीयले बालबालिका विद्यालय पठाउन, घाँस–दाउरा गर्न, खेतबारीमा काम गर्न र सामान्य आवतजावतमा समेत असुरक्षा महसुस गरिरहेका छन्।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सरोजमणि पौडेलका अनुसार मानवमाथि आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिन निकुञ्जको टोली परिचालन गरिएको छ। बाघलाई डार्ट गरेर नियन्त्रणमा लिन ड्रोन प्रविधिबाट निगरानी गरिए पनि हालसम्म सफलता मिलेको छैन। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने सुर्खेतका भेरीगंगा नगरपालिका र बराहताल गाउँपालिकाका सात वडा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन्।
यस क्षेत्रमा यसअघि पनि बाघको आक्रमणबाट तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भेरीगंगा नगरपालिका–५ का स्थानीय गंगबहादुर घर्ती भन्छन्, ‘पहिले बाघ राति मात्रै देखिन्थ्यो, अहिले त दिउँसै जंगल र बस्ती नजिक देखिन्छ। एक्लै हिँड्न डर लाग्छ, बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन पनि मन डराउँछ।’
वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर सारुमगरका अनुसार बाघले मानिस मात्र होइन, घरपालुवा पशुचौपायामाथि पनि निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। ‘संरक्षणमा स्थानीय कहिल्यै बाधक बनेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर यसैगरी आतंक बढिरह्यो भने निकुञ्ज र स्थानीयबीच दूरी बढ्दै जाने खतरा छ।’

गेरुवानी, छिञ्चु, लेकपराजुल र चेपाङ क्षेत्रका बासिन्दाका लागि बाघको आक्रमण नयाँ विषय होइन। २०७९ सालमा पनि गेरुवानीको शक्ति सामुदायिक वनमा घाँस काट्न गएका दुई जनाको बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको थियो। त्यसयता यहाँका बासिन्दा निरन्तर त्रासमा बाँचिरहेका छन्। जंगलबाट आउने सानो आवाजले पनि स्थानीय तर्सिने गरेका छन्।
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३० वर्षमा बाघको आक्रमणबाट ३३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सन् २०२२ को तथ्यांकले निकुञ्जमा १ सय २५ वटा बाघ रहेको देखाउँछ। सुर्खेतको मध्यवर्ती क्षेत्रमा मात्रै करिब १ हजार ८ सय ३३ घरधुरीमा ९ हजार ९ सय २५ जनसंख्या बसोबास गर्छन्, जो कुनै न कुनै रूपमा वन्यजन्तुको जोखिममा छन्।
बाघको आतंकले मानिसको ज्यान मात्रै होइन, जीविकोपार्जन पनि संकटमा पारेको छ। पछिल्लो समय गहुँ, मकै, धान, आलु, अदुवा लगायतका प्रमुख खाद्यबाली र पशुपालन विस्थापनको संघारमा पुगेको स्थानीय बताउँछन्। भेरीगंगा–५ का मिलन वली भन्छन्, ‘बर्सेनि दर्जनौँ पशुचौपाया बाघले मार्छ, लगाएको बाली सुरक्षित भित्र्याउन सकिँदैन। राहत पाउने कुरा सुनिन्छ, तर व्यवहारमा केही छैन।’
निकुञ्जले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा राहतबाहेक ठोस कदम चाल्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा धेरै पीडित राहतबाटै वञ्चित भएका छन्। पछिल्लो समय बाघको आतंक बढेपछि स्थानीयहरू निकुञ्जविरुद्ध नै उत्रिन थालेका छन्।
यसैबीच भेरीगंगा नगरपालिकाले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ। नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकाल र उपप्रमुख धनसरा बोहोराले निकुञ्ज कार्यालयमा पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोक्न तत्काल र दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न माग गरेका छन्। अति जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित तारबार, नियमित गस्ती, चेतावनी प्रणाली, क्षतिपूर्ति र रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। मानव र वन्यजन्तुबीच सन्तुलन कायम गर्न राज्य गम्भीर नबने संरक्षणकै नाममा नागरिक संरक्षणविरोधी बन्ने खतरा बढ्दै गएको स्थानीयको चेतावनी छ।