सुर्खेत: सन् २०२५ भरि देशभर मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्य इन्सेकको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ ले औंल्याएको छ । बिहीबार सार्वजनिक गरेकाे विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लागत विवरण समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हत्या, महिला तथा बालअधिकार उल्लंघन, ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुर्व्यवहार, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि अन्याय, साइबर अपराध, दाइजोसम्बन्धी हिंसा, जातीय विभेद तथा मानवअधिकार रक्षकहरूमाथि दमन जस्ता घटनाहरू वर्षभरि भइरहेका देखिएका छन् । प्रतिवेदनमा प्रदेशगत आधारमा हत्या भएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको छ भने परिवारभित्रै महिलामाथि भएका हत्या तथा दाइजोका कारण भएका हिंसाका घटनाले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । महिला अधिकार उल्लंघनका घटनाहरू उल्लेख्य संख्यामा रहेको देखिएको छ भने बालअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू पनि उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
६५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुव्र्यवहार तथा हिंसाका घटनाहरू पनि अभिलेख गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विभिन्न प्रकारका मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडित भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकहरू स्वयं पनि वर्षभरि विभिन्न प्रकारका धम्की, आक्रमण तथा अवरोधका घटनाबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ । पेसागत आधारमा हेर्दा पत्रकार, सामाजिक अभियन्ता, श्रमिक तथा अन्य पेशामा आवद्ध व्यक्तिहरू समेत पीडित भएको उल्लेख छ ।
साइबर अपराधका घटनामा समेत वृद्धि भएको देखिएको छ । अनलाइन माध्यमबाट ठगी, चरित्र हत्या, गोपनीयता उल्लंघन जस्ता गतिविधि बढ्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनले देखाइएको छ । त्यसैगरी, विभिन्न आन्दोलन तथा झडपका क्रममा सरकारी, निजी तथा सामुदायिक भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ । कारागारमा रहेका कैदीबन्दी तथा फरार रहेका व्यक्तिहरूको विवरण पनि समेटिएको छ ।
न्यायालयहरूले मुद्दा फस्र्यौटमा प्रगति गरेको दाबी गरे पनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएका घटनाको संख्या अपेक्षाकृत न्यून रहेको देखिएको छ । प्रदेशगत रूपमा कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विभिन्न प्रकारका घटनाहरू अभिलेख भएका छन् । जातीय आधारमा पीडितहरूको विवरणले सामाजिक विभेद अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ ।
इन्सेकको वर्ष पुस्तकले समग्रमा सन् २०२५ मानव अधिकारका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण वर्षका रूपमा देखाएको छ । सरोकारवाला निकायहरूले प्रभावकारी अनुसन्धान, शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया तथा पीडितमैत्री सहायता प्रणाली सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
सन् २०२५ मा नेपालमा हत्या, महिला हिंसा, ज्येष्ठ नागरिक पीडा र अन्य हिंसात्मक घटनाहरूको तथ्यांकले गम्भीर सुरक्षा चुनौतीहरूको चित्र प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार यस वर्ष विभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरूमा २६८ जनाको हत्या भएको छ ।

प्रदेशगत हत्या विवरण
कुल २६८ हत्या घटनामा राज्य पक्षबाट ५६, अन्य पक्षबाट २१२, महिला ५५, पुरुष २००, महिला–पुरुष नखुलेको १२ र अन्य १ व्यक्ति रहेका छन् ।
प्रदेश अनुसार मृतकहरूको विवरण यस प्रकार छ ट्ठ सुदूरपश्चिम प्रदेश–१८, कर्णाली प्रदेश–१७, गण्डकी प्रदेश–१६, बागमती प्रदेश–४९, लुम्बिनी प्रदेश–४२, मधेस प्रदेश–२८ र कोशी प्रदेश–४२ जना रहेका छन् ।

परिवारजनबाट हत्या गरिएका महिलाहरू
सन् २०२५ मा परिवारजनबाट हत्या गरिएका महिला १०३ मध्ये केही प्रमुख जिल्लाहरूमा घटना यस प्रकार छन्ः अर्घाखाँची–१, बैतडी–१, बारा–१, भक्तपुर–१, भोजपुर–३, चितवन–३, डडेल्धुरा–२, दैलेख–२, दाङ–३, धादिङ–१, धनुषा–६, इलाम–२, झापा–२, काभ्रे–१, कैलाली–१, कालिकोट–१, कञ्चनपुर–२, कास्की–२, काठमाडौं–४, ललितपुर–२, महोत्तरी–३, मकवानपुर–३ र मोरङ–३ रहेका छन् ।
यस्तै म्याग्दी–१, नवलपरासी पूर्व–३, नवलपरासी पश्चिम–३, नुवाकोट–२, ओखलढुंगा–२, पाँचथर–३, पर्वत–१, पर्सा–१, प्युठान–१, रामेछाप–२, रौतहट–६, रोल्पा–२, रुकुम पश्चिम–१, रुपन्देही–३, सप्तरी–३, सर्लाही–१, सिन्धुली–३, सिरहा–१, सुनसरी–७, सुर्खेत–४, तनहुँ–१, ताप्लेजुङ–१ र तेह«थुम–१ रहेको छ ।
दाइजोका कारण महिलामाथि भएको हिंसाका घटना १४४ मा सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लाहरुमा धनुषा–१२९, सर्लाही–९, दाङ–कैलाली–२र२ र सिरहा–१ वटा रहेको छ ।
सन् २०२५ मा महिला अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीबाट पीडित कुल व्यक्तिहरू ५,९७१ छन् । प्रमुख घटनाहरू :- घरेलु हिंसा–४,४९१, बलात्कार–५००, बलात्कार प्रयास–१५८, सामूहिक बलात्कार–२२, हाडनाता करणी–३४, दाइजोजनित हिंसा–१४४, साइबर अपराध–३९३, पारिवारिक हत्या–१०३, बेचबिखन-ओसारपसार–६१ वटा रहेका छन् ।
सन् २०२५ मा ६५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिक १४२ जना पीडित भएका छन् । जसमा हत्या–२४ (महिला ८, पुरुष १६), कारागारमा मृत्यु–१४ पुरुष, घाइते–३७ (महिला ७, पुरुष १०), अपहरण–१ महिला र महिला अधिकार उल्लंघन–६८ वटा घटना रहेका छन्
घटनाको प्रकारअनुसार राज्य र अन्य पक्षबाट पीडित
अपहरण–२९, गिरफ्तारी–३१७, कुटपिट–२६४, गोली लागेर घाइते–५१, धारिलो हतियार प्रहारबाट घाइते– ६०, बम विष्फोटबाट एक घाइते, आगो लगाएर पाँच, हवाइ फायरबाट १३, टियर ग्यासबाट ३६, एसिड प्रहारबाट दुई, दोहोरो झडपमा घाइते–२,७७१ र कुटपिटबाट घाइते–१५४ जना घाइते भएका छन् ।
यी माथि उल्लेखित घटना प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यस बाहेक बालअधिकार हनन्, जातीय विभेद, अन्तरजातीय विवाह, सार्वजनिकस्थलमा प्रवेश वञ्चित, ज्यालाको विभेद, स्वास्थ्यको अधिकार, सम्पतिको अधिकार र आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसम्ग जोडिएका धेरै मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सन् २०२५ मा घटेका छन् ।
इन्सेक अध्यक्ष विजयराज गौतमले एक वर्षको घटनाहरुको तथ्याङ्क र घटनाहरुको विश्लेषण गर्दा नेपालमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको बताए । महिला हिंसा, तराईमा दाइजोसँग जोडिएका हिंसा, बालबालिकामाथिका यौनजन्य हिंसा चिन्ताको विषय देखिएको बताउँदै अध्यक्ष गौतमले एक वर्षको घटनाहरुको विश्लेषण गर्दा राज्यको जवाफदेहिता अत्यन्तै कमजोर देखिएको समेत बताए ।
सन् २०२५ नेपालका लागि मानव अधिकारको दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील वर्षका रूपमा दर्ज भएको छ ।
अनौंपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०८१ पुस १७ देखि २०८२ पुस १७ गतेसम्म (सन् २०२५) भरीका मानवअधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका तथ्य÷तथ्याङ्कसहित प्रकाशन गरेको ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक’ मा भदौं २३-२४ गतेको जेनजी आन्दोलन (नवयुवा पुस्ता नेतृत्वको आन्दोलन) र यसबाट पुगेको मानवीय र भौतिक सम्पतिको क्षतिलाई ‘विशेष घटना’ का रुपमा अभिलेख गरिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको विरोधमा शुरु भएको ‘जेन्जी आन्दोलन’ ले देशव्यापी राजनीतिक, सामाजिक र मानवअधिकार संकट निम्त्याएको उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले २०८२ भदौ १९ गतेदेखि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लागू गरेपछि असन्तुष्ट युवापुस्ता २०८२ भदौ २३ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भई आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । भ्रष्टाचार, सुशासनको माग, राज्य सत्ताको विलासी जीवन शैली र आम नागरिकको जीवनस्तरबीचको असमानता जस्ता विषयमा लामो समयदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाज उठाउँदै आएको पुस्ताले प्रतिबन्धलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारका रूपमा लिएको थियो ।
सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत १५ बुँदे सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका, २०८२ जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ गठन गरेको थियो । तर प्रतिबन्धको निर्णयले राज्य–नागरिक सम्बन्धमा रहेको संवादको अभावलाई थप उजागर गरेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
अत्यधिक बल प्रयोग र मानवअधिकारमाथि प्रश्न
२०८२ भदौ २३ र २४ गते देशका विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप छ । भदौ २३ गते बानेश्वर क्षेत्रमा भएको झडपमा १७ जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको थियो । पुस दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा कुल ७७ जनाको ज्यान गएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ, जसमा ७३ पुरुष र चार महिला रहेका छन् । २,४२९ भन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएको विवकरण पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ ।
निहत्था प्रदर्शनकारीमाथि घातक हतियार प्रयोग गरिएको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । इन्सेकले विज्ञप्ति जारी गर्दै अत्यधिक बल प्रयोगको निन्दा गरेको थियो भने एमनेष्टी इन्टरनेशनलले ‘प्रदर्शनकारीहरूमाथि नेपालको घातक दमन’ शीर्षकको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राज्यको कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । त्यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भिड नियन्त्रणका अन्य उपाय हुँदाहुँदै घातक हतियार प्रयोग गर्नु मानव अधिकारविरोधी क्रियाकलाप भएको ठहर गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

हिंसा, आगजनी र अर्बौंको क्षति
भदौ २४ गते सरकारी दमनको विरोधमा देशभर आगजनी र तोडफोडका घटना भएका थिए । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, बालुवाटार लगायतका प्रशासनिक केन्द्र तथा निजी संरचनामा क्षति पुगेको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आन्दोलनका क्रममा २,६७१ भवनमा क्षति पुगेको थियो ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी गरी १२,०८२ सवारी साधनमा क्षति पुगेको उल्लेख छ । भौतिक संरचनामा मात्र ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत बराबर हो । सबैभन्दा बढी क्षति बागमती प्रदेशमा भएको थियो ।
भदौ २३ को घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने दबाब बढेको थियो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएका थिए भने सत्ता गठबन्धनभित्रै असन्तोष चुलिएको थियो । अन्ततः मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो ।