सुर्खेत: बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रहरूमा चोरी सिकारी केवल वन्यजन्तुको मात्र होइन, मानव जीवनकै लागि पनि घातक बन्दै गएको ०७६ साल फागुन र केही दिन अघिकाे घटनाले देखाएका छन् । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकामा मात्रै ६ वर्षमा दुई घटनामा दसई जना मारिएको तथ्य बाहिर आएका छन् । ६ वर्य अघिकाे घटनामा चार महिनापछि कंकाल फेला परेको थियाे भने हालैकाे घटनामा मृतकको शव फेला परेकाे छैन । यी घटनाले निकुञ्ज सुरक्षाको प्रभावकारिता, कानुन कार्यान्वयन र स्थानीय जनचेतनामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

युवकको रहस्यमय मृत्यु
गत २३ फागुनमा सुर्खेतका ६ जना व्यक्ति सिकार खेल्ने उद्देश्यले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कोर क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । बराहताल गाउँपालिका–१ का पाँच र लेकवेशी नगरपालिका–८ का एक जना गरी उनीहरू भरुवा बन्दुक र घरेलु हातहतियारसहित झण्डै १७ किलोमिटर हिँडेर जंगल पुगेका थिए । उक्त समूहमा ३३ वर्षीय टोपबहादुर खत्री पनि थिए । तर, सिकारका लागि गएका उनीहरू सोही दिन घर फर्किए पनि टोपबहादुर भने फर्केनन् । घर फर्केका अन्य सदस्यहरूले उनी जंगलमै मरेको जानकारी दिए, तर मृत्युको कारण खुलाएनन् । उल्टै घटनाबारे कसैलाई नबताउन भन्दै उनीहरू भारततर्फ फरार भएको बताइएको छ ।
घटना बाहिर आउन ढिलो हुनु पनि चिन्ताजनक पक्ष हो । सिकारमा सँगै गएका एकजनाका परिवारले गोप्य राख्न खोजे पनि अन्ततः आफन्तमार्फत प्रहरीसम्म सूचना पुगेपछि मात्रै घटना सार्वजनिक भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सिकारका क्रममा चलेको गोली लागेर वा आपसी झगडाका कारण मृत्यु भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । घटनास्थल बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र बराहताल गाउँपालिका सीमावर्ती क्षेत्रमा पर्ने भएकाले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र निकुञ्जका कर्मचारीको संयुक्त टोलीले ड्रोन क्यामेरासहित खोजी कार्य अघि बढाएको छ ।

पुरानो घटना : चार महिनापछि कंकाल

यसअघि पनि यही क्षेत्रसँग जोडिएको अर्को घटना सार्वजनिक भएको थियो । २०७६ फागुनमा बराहताल गाउँपालिका–१ का ३१ वर्षीय शिवराम राना दुई साथीसहित सिकार खेल्न निकुञ्जमा गएका थिए । सोही क्रममा उनी बेपत्ता भए ।
चार महिनापछि मात्रै उनको कंकाल निकुञ्जभित्रै फेला परेको थियो । घटनामा संलग्न भनिएका उनका साथीसँग प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा उनीहरूले ‘बाघको आक्रमण’ मा मृत्यु भएको बयान दिएका थिए ।
प्रहरीले घटनास्थलबाट भरुवा बन्दुक, हँसिया, बारुद, खुकुरी लगायतका सामग्री पनि बरामद गरेको थियो । यस घटनाले पनि चोरी सिकारीको क्रममा हुने जोखिम र कानुनी उल्लङ्घनको गम्भीरता उजागर गरेको थियो ।

 कानुनको अवहेलना
यी दुई घटनामा केही समान पक्ष स्पष्ट देखिन्छन् । पहिलो, दुवै घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले पूर्वयोजना अनुसार निकुञ्ज प्रवेश गरेका थिए । दोस्रो, दुवै घटनामा गैरकानुनी रूपमा भरुवा बन्दुक प्रयोग गरिएको थियो । तेस्रो, घटना भएपछि वास्तविकता लुकाउने प्रयास गरिएको थियो ।
यसले चोरी सिकारी केवल ‘जंगलमा जनावर मार्ने गतिविधि’ मात्र नभई संगठित र जोखिमपूर्ण व्यवहारका रूपमा विकास भइरहेको संकेत गर्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूले कानुनको डरभन्दा पनि आर्थिक लाभ वा परम्परागत अभ्यासलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । तर, त्यसको मूल्य मानव जीवनले चुकाउनुपरेको उदाहरण यी घटनाले देखाएका छन् ।

निकुञ्ज सुरक्षा र राज्य संयन्त्रको चुनौती
बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज देशका प्रमुख संरक्षित क्षेत्रमध्ये एक हो । यहाँ दुर्लभ वन्यजन्तुहरूको संरक्षणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, सीमावर्ती क्षेत्रबाट स्थानीय बासिन्दा सहजै प्रवेश गर्न सक्नुले सुरक्षा संयन्त्र कमजोर रहेको देखाउँछ ।
स्थानीय तह, निकुञ्ज प्रशासन र सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अभाव हुँदा यस्ता गतिविधि नियन्त्रणमा आउन सकेका छैनन् ।
निकुञ्जका अधिकारीहरूका अनुसार जनशक्ति अभाव, विस्तृत भूगोल र सीमावर्ती खुला क्षेत्रका कारण निगरानी चुनौतीपूर्ण छ । तर, पछिल्ला घटनाले केवल भौतिक चुनौती मात्र होइन, व्यवस्थापन कमजोरी पनि उजागर गरेका छन् ।

यी घटनालाई मध्यनजर गर्दै राज्यले ड्रोन, सिसिटिभी र स्मार्ट पेट्रोलिङ प्रणाली प्रयोग गरी निकुञ्ज क्षेत्रको निगरानी बढाउनुपर्छ, स्थानीय बासिन्दालाई चोरी सिकारीका जोखिम र कानुनी परिणामबारे नियमित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, चोरी सिकारीमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा कारबाही गरेर दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्छ, भारतसँगको खुला सीमाका कारण अपराधी फरार हुने सम्भावना उच्च हुने भएकाले द्विपक्षीय समन्वय मजबुत बनाउनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय समुदायलाई वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराएर सिकारप्रति निर्भरता घटाउन राज्यले तत्परता देखाउनुपर्नुे हुन्छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका यी दुई घटनाले स्पष्ट देखाउँछन्छ कि,चोरी सिकारी केवल वन्यजन्तु संरक्षणको मुद्दा मात्र होइन, मानव सुरक्षासँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएको समस्या हो । कानुनको अवहेलना, कमजोर निगरानी र स्थानीय स्तरको सहभागिताको कमीले यस्तो समस्या झन् जटिल बनिरहेको छ । यदि राज्यले समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति मात्र होइन, अझ ठूलो मानवीय क्षति हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।