सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुन निर्माणका विषयमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय र कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिको संयुक्त आयोजनामा बुधबार समितिको सभाहलमा आयोजित ‘शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरूले प्रदेश सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन्।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास समिति सभापति पुर्णबहादुर खत्रीले संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संरचना अझै अपूर्ण रहेको बताए। उनले नागरिकका आवश्यकता र सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश सभाले आवश्यक कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘कानुन नागरिकको जीवनसँग जोडिनुपर्छ, त्यसका लागि सरोकारवाला निकाय र नागरिक समाजका सुझावलाई समितिले गम्भीर रूपमा लिनेछ,’उनले भने,‘जसका लागि सरकारलाई निर्देशन र सुझाव दिनेछौं ।’
समिति सदस्य रणसिंह परियारले कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनसँगै कार्यान्वयन संयन्त्र पनि बलियो हुनुपर्ने बताए । उनले नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई अधिकारमुखी बनाउन प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।
प्रदेश सभा सचिव डा. अर्जुनकुमार खड्काले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहमा स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कानुन आवश्यक रहेको बताए। उनले प्रदेश सभाले हालसम्म ७५ वटा कानुन बनाइसकेको जानकारी गराए । कानुन निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता र विज्ञहरूको सुझावलाई समेट्न सके कानुन थप प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ छ।
सामाजिक विकास समिति सचिव राजेन्द्र पौडेलले शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विद्यमान कानुन तथा आवश्यक सुधारका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा अझै केही कानुनी रिक्तता रहेको जानकारी दिए । उहाँले यसअघि ०८१ सालमा इन्सेकले बनेका नीति नियम र बन्नुपर्ने ऐन कानुनका विषयमा अध्ययन गरेको स्मरण गराउँदै सोही आधारमा अहिलेपनि समितिको निर्णय बमोजिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा बनेका कानुनलाई लिएर संयुक्त कार्यक्रम गरेको बताए । सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावहरूलाई संकलन गरी कानुन निर्माण प्रक्रियामा उपयोग गरिने उनको भनाई छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्याल्यका संयोजक नारायण सुवेदीले शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि उत्तरदायी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुन निर्माण मात्र नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन र जवाफदेहितामा समेत जोड दिँदै छलफलमा उठेका विषयवस्तुसहित समितिलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने बताए ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णालीका संयोजक पीताम्बर ढकालले अध्ययनको अवधारण पत्र प्रस्तुत गर्दै अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा सीमान्तकृत, विपन्न, दलित, महिला, बालबालिका तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको अवस्थालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘कानुन निर्माणको केन्द्रमा नागरिक हुनुपर्छ, तब मात्र शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित हुन सक्छ,’उनले भने।
छलफलमा सहभागी नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले कर्णालीमा विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाको गुणस्तर सुधार, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा विस्तार, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी कार्यान्वयन, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कानुनमै समावेश गर्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले कानुन निर्माण प्रक्रियामा नियमित सार्वजनिक परामर्श र नागरिक सहभागिता बढाउन पनि आग्रह गरेका छन्।
कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारसँग सम्बन्धित आवश्यक कानुनी व्यवस्थाबारे सामाजिक विकास समितिले थप पहल गर्ने जनाइएको छ। सहभागीहरूले अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त बजेट विनियोजन र निरन्तर अनुगमन अपरिहार्य रहेको सुझाव दिएका छन् । कार्यक्रममा सांसद, नागरिक समाज संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुसहति २८ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
खुलानजर । ११ असार २०८३, बिहीबार ०९:०५