सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि राखेको आन्तरिक आम्दानीको लक्ष्य पुरा गर्न सकेन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ८३ करोड ४४ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा ६५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । यसले लक्ष्यभन्दा १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ कम आम्दानी भएको देखाउँछ । गत वर्ष प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो, जसको अधिकांश हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानमा निर्भर थियो । आन्तरिक आय अत्यन्त न्यून हुँदा खर्चको दायित्व पूरा गर्न प्रदेश सरकार ‘हात बाँधिएको’ अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष परीक्षा शुल्क शीर्षकमा दुई करोड ३५ लाख रुपैयाँ, सवारी साधन करबाट २५ करोड ९५ लाख, यातायात क्षेत्रबाट एक करोड सात लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । कृषि वस्तु बिक्रीबाट जम्मा २० लाख ४० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखिन्छ । अन्य शीर्षकहरूमा भने आम्दानी निराशाजनक छ । उदाहरणका लागि, रेडियो दस्तुरबाट ७ लाख १५ हजार, टेलिभिजन दस्तुरबाट १ लाख, पदयात्रा शुल्क शीर्षकमा जम्मा ७ सय रुपैयाँमात्रै उठेको छ । प्रदेशको राजस्व स्रोत सीमित रहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रकाश शाहीले बताए । उनका अनुसार बजेट अनुमानमा आधारित हुने भएकाले यथार्थमा फरक पर्नु स्वाभाविक हो । ‘के कति बेरुजु असुल हुन्छ वा अनुदान फिर्ता आउँछ भन्ने कुराले आम्दानीमा असर पार्छ,’ उनले भने ।
संवैधानिक र संरचनागत चुनौती
युवा अर्थविद् लक्ष्मी पौडेलका अनुसार, प्रदेशको राजस्व संकलनमा संवैधानिक र व्यावहारिक दुवै चुनौती छन् । उनका अनुसार, प्रदेशले उठाउन सक्ने धेरैजसो कर स्थानीय तहसँग समन्वयबिनाको अवस्थामा छन् । ‘कर्णालीमा ठूला बजारको अभाव, आर्थिक गतिविधि न्यून र व्यावसायिक संरचना कमजोर भएको कारण आम्दानी वृद्धि असहज देखिन्छ,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टका अनुसार, राजस्व संकलनको क्षेत्रमा प्रदेशको अधिकार सीमित छ । उनले कृषि आयमा लाग्ने करबाहेक अन्य राजस्व क्षेत्र साझा अधिकारमा रहेकाले प्रभावकारी आम्दानी संकलन हुन नसकेको बताए । विष्टले राष्ट्रिय स्रोत आयोगको अनुदान बाँडफाँट प्रणालीलाई पनि कर्णाली विरोधी भएको आरोप लगाए । पूर्वअर्थमन्त्री बेदराज सिंहले हरेक वर्ष लगानी बढे पनि आम्दानी नबढ्नु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको बताए । ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण र संकलन संयन्त्र सुधारमा सरकार असफल भएको छ,’ उनले भने, ‘भएको अधिकारभित्र पनि प्रभावकारी संकलन हुन नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।’
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले राजस्व संकलन प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको जानकारी दिए । ‘समितिको प्रतिवेदनपछि नीति निर्माणमा सुधार ल्याइनेछ,’ उनले भने । उनका अनुसार, आगामी बजेटमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ, जसको प्रतिफलस्वरूप आन्तरिक स्रोतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच, पूर्वअर्थमन्त्री विष्टले भने, ‘पर्यटन हब र जडीबुटी केन्द्रको घोषणा मात्रै भएर हुँदैन, त्यसका लागि राज्य आफैले पहल गर्नुपर्छ ।’ निजी क्षेत्रको लगानी सहज नहुने कर्णालीमा सरकारले पूर्वाधार निर्माण र साना जलविद्युत् आयोजना जस्ता काममा पहल गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
प्रदेशको आम्दानी वृद्धिका लागि विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले सुझावहरू दिँदै आएका छन् । उनीहरूको ठम्याइमा, केवल अधिकार क्षेत्र साँघुरो हुनु नभई राजनीतिक इच्छाशक्ति, पूर्वाधार अभाव, निजी क्षेत्रको सहभागिताको कमी र कार्यान्वयनको ढिलाइ प्रमुख अवरोध हुन् ।
पर्यटनलाई प्राथमिकता, कृषि र जडीबुटी व्यवसायको व्यावसायिकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र प्रविधिको प्रयोग, स्थानीय तहसँग समन्वय, नयाँ आय स्रोतको पहिचान, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, जनशक्ति र नेतृत्वको अभाव हटाउने लगायतका योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न सके कर्णालीले काँचुली फेर्नेछ ।
खुलानजर । १८ श्रावण २०८२, शनिबार १५:१९