मानदत्त रावल
सुर्खेत जम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका–३ गज्रयाङकोटका ४० वर्षीय मिर्गौला पीडित कमानसिंह परियारको उपचारका लागि हारगुहार माग्दामाग्दै मृत्यू भयो । उनका दुईवटै मिर्गौला फेल भएका थिए । परिवारसहित रोजगारीका लागि भारत गएका परियारका दुवै मिर्गौलाले काम गर्न छाडेका थिए । हिमाञ्चल प्रदेशको कटगाउँबाट आफ्नै जन्मभूमिमा मृत्युवरण गर्ने निधो गरी घर फर्किनु भयो । उपचारका लागि हारगुहार गरे । तर, केही उपाय लागेन । अन्ततः आर्थिक अभावका कारण घरमै उहाँको मृत्यू भयो । उनका दुई छोरी, एक छोरा र पत्नी छन् ।

त्यस्तै, चन्दननाथ नगरपालिका– ६ विजयनगर, जुम्लाकी ललिता थापाको पनि ब्लड क्यान्सरका कारण काठमाडौंमा मृत्यु भयो । उनका आफन्तले आर्थिक सहयोगका लागि निकै हारगुहार गरे। एकातिर विपन्न परिवार, अर्कोतिर क्यान्सरजस्तो ठुलो रोग । अन्ततः उनले पनि आर्थिक अभावकै कारण मृत्यू रोज्नुपर्यो ।
गुठीचौर गाउँपालिका–१, जुम्लाकी दुर्गा बस्नेतले पनि आफ्नो उपचारमा चरम आर्थिक अभाव झेलिरहेका छन् । उनकी पति रत्न बस्नेतले आर्थिक सहयोग गरिदिनका लागि सबैमा अपिल गरेका छन् ।  । केही समयदेखि दुर्गाको पूरै शरीरमा इन्फेक्सन ९घाउ० देखिएको छ । शरीरका सबै भाग पाकिरहेका छन् । कलेजो र मिर्गौलासमेत सुन्निएको छ । नेपालमा उपचार गर्दागर्दा लाखौँ पैसा सकाए । कुनै सुधार भएन । अहिले भारतको लखनउस्थित एक्सोन अस्पतालमा रत्नले पत्नीको उपचार गराइरहेका छन् । रत्नले भने, ‘भारतमा उपचार धेरै महँगो छ । प्रत्येक दिन पाँच हजारभन्दा बढीको बिल आउँछ । घरबाट ल्याएको पैसा सबै सकियो । बाँकी उपचार गर्न मुस्किल परिरहेको छ ।’
उक्त अस्पतालमा केही दिनको उपचारपछि सामान्य सुधार देखिएको छ । उपचार विधि धेरै नै खर्चिलो हुने हुँदा परिवारको आर्थिक अवस्थाले धानेन । रत्नले उपचारमा सहयोग गरिदिन सबैमा अपिल गरेका छन् ।
चन्दननाथ नगरपालिका–९ श्रीदुस्काका लोगबहादुर रावत ट्युमर रोगको उपचारका लागि अहिले काठमाडौंमा छन् । उहाँका परिवारले उपचारका लागि आर्थिक अभाव भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालदेखि गाउँघरमा सहयोग माग्दै हिँडेका छन् । ‘सबैको थोरै–थोरै सहयोगले उपचारमा टेवा पुग्ला भनेर गाउँ–गाउँमा आर्थिक सहयोग माग्दै हिँडेका छौँ,’ लोगबहादुरकी आफन्त माया रावत बताउँछिन्।
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गरेको छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था छ । सो धाराको ९१० मा भनिएको छ–प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन । ९२० मा भनिएको छ, प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । ९३० मा भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । ९४० मा भनिएको छ, प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।
यति मात्र होइन, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद–२ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ । ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ,‘कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन ।’ ऐनले नसर्ने रोग तथा शारीरिक अपांगता, मानसिक रोगलगायत सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवालाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ । तोकिएबमोजिमका आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूको कर्तव्य हो ।
तर, संविधान र ऐनले गरेका सामान्य व्यवस्थासमेत कार्यान्वयन नहुँदा सर्वसाधारणले अहिले पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । कतै औषधि अभाव त कतै जनशक्ति अभावका कारण आमनागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सेवा पाइरहेका छैनन् । त्यस्तै, क्यान्सर ब्रेन ट्युमरजस्ता ठुला रोग लाग्दा नागरिकले मृत्यू कुर्नुको विकल्प छैन ।
कर्णालीका केही स्थानीय तहले दीर्घरोगका बिरामीलाई औषधि उपचार प्रदान गर्दै आएका छन् । विपन्न नागरिक औषधि उपचारसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार खर्च उपलब्ध गराउन थालेका छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण, डायलाइसिस, क्यान्सर रोग र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च प्रदान गर्न थालिएको जुम्लाको चन्दननाथ गाउँपालिकामा स्वास्थ्य शाखा प्रमुख क्षेत्रबहादुर महत बताए। ‘कार्यविधिले प्रतिव्यक्ति प्रतिमहिना पाँच हजारका दरले वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ औषधि उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ,’ उनले भने ।
गत वर्ष मेरुदण्ड पक्षघातका एकजना, क्यान्सर रोगका आठजना, मिर्गौला डायलाइसिस चारजना गरी १३ जनाले औषधि उपचार खर्च प्राप्त गरेका थिए । गत वर्ष १३ जनालाई वार्षिक ६० हजार रुपैयाँका दरले सात लाख ८० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो ।
‘यस आर्थिक वर्ष ०८२(०८३ का लागि निवेदन माग गरेका छौँ । सात लाख ३० हजार बजेट निकासा भएको छ,’ स्वास्थ्य शाखा प्रमुख महत भने, ‘कार्यविधिअनुसार नै दीर्घरोगीलाई औषधि उपचार खर्च प्रदान गरिनेछ ।’
कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य निर्देशनालयअन्तर्गत आर्थिक अभाव भएका दीर्घरोगी बिरामीका लागि अधिकतम एक लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने सुविधा रहेको छ । तर अधिकांशलाई उक्त सुविधाको विषषमा थाहा नै हुँदैन । बिरामीको आवश्यक कागजात, औषधि उपचारको खर्च बिल भरपाई, रिपोर्टसहित निवेदन पेस गरेको खण्डमा औषधि उपचार खर्च लिन सकिन्छ ।
सरकारले केही रकम उपलब्ध गराए पनि कर्नालीका बिरामीहरूको उपचारमा एकछेउ पनि टेवा पुगिरहेको छैन । विपन्न नागरिकहरू आर्थिक अभावकै कारण मृत्यु रोज्न बाध्य भइरहेका छन् ।