सुर्खेत: अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका विस्थापित सुकुम्बासीप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले वैशाख १५ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासका आधारभूत मान्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
इन्सेकले होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका विस्थापित नागरिकको अवस्था अनुगमन गरिएको जनाउँदै उनीहरूको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गरेको छ। अनुगमनका क्रममा बसोबास, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, सफा खानेपानी तथा पर्याप्त खानाको अभाव देखिएको इन्सेकको धारणा छ।
बलपूर्वक विस्थापनको प्रक्रियाले प्रभावित समुदायको आवासको अधिकार, रोजगारी तथा जीविकोपार्जनका स्रोत, बालबालिकाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचमा प्रत्यक्ष असर परेको जनाइएको छ। घर तथा आश्रय गुमाउनु केवल भौतिक क्षति मात्र नभई सामाजिक सञ्जाल, सुरक्षा भावना र मानवीय गरिमामा समेत गहिरो असर पर्ने इन्सेकले जनाएको छ।
इन्सेकले नेपालको संविधान तथा सन् १९९१ मा अनुमोदन गरिएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सम्मानजनक जीवनस्तरको अधिकार सुनिश्चित गरिएको स्मरण गराएको छ।
इन्सेकका मुख्य सुझावहरू
– बलपूर्वक विस्थापन रोक्दै प्रभावित समुदायसँग अर्थपूर्ण, समावेशी र समाधानमुखी संवाद सुरु गर्नुपर्ने ।
– सुरक्षित, सम्मानजनक र दिगो पुनर्स्थापनासहित वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनका अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
– होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्य, सरसफाइ, सुरक्षा र गोपनीयताको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
– विकास योजनामा मानव अधिकारमैत्री दृष्टिकोण अपनाउँदै स्थानीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
– सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति, कानुनी आधार र संस्थागत संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने ।
– ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने ।
इन्सेकले विकासका नाममा कुनै पनि नागरिकलाई अधिकारविहीन बनाउने कार्य संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताविपरीत हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
खुलानजर । १६ बैशाख २०८३, बुधबार १३:४७