सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङ ले बालविवाह मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताएकी छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘बालविवाहले मानवअधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव’ विषयक प्रदेशसभा सदस्यहरूसँगको परामर्श कार्यक्रममा बोल्दै उनले बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्णय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको बताइन् ।
सभामुख गुरुङले मानवअधिकार भन्नाले केवल बाँच्न पाउने अधिकार मात्र नभई प्रत्येक व्यक्तिले मर्यादित, सुरक्षित, सम्मानित र गुणस्तरीय जीवन जिउन पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने धारणा राखिन् ।
‘बालविवाहले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको रूपमा स्थापित भएको छ । यसले बालबालिकाको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार, सुरक्षित भविष्यको अधिकार तथा सम्मानपूर्वक जीवन जिउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार बालविवाहका कारण विशेषगरी बालिकाहरू घरेलु हिंसा, मातृस्वास्थ्यसम्बन्धी जटिलता, आर्थिक परनिर्भरता तथा सामाजिक विभेदको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । सभामुख गुरुङले प्रचलित कानुनले ‘बिहेवारी बीस वर्ष पारी’ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्नुको मुख्य उद्देश्य किशोर–किशोरी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा परिपक्व भएपछि मात्र वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरून् भन्ने रहेको उल्लेख गरिन् ।
‘नेपालमा अझै पनि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक तथा परम्परागत कारणले बालविवाह चुनौतीका रूपमा विद्यमान छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यसको अन्त्यका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तीकरण तथा सामुदायिक सहभागिता अपरिहार्य छ ।’
उनले बालविवाह नियन्त्रण गर्नु सामाजिक विकृति अन्त्य गर्नु मात्र नभई मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु पनि भएको बताइन् ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपाने ले बालविवाहले बालबालिकाको भविष्यसँगै समग्र मानवअधिकारमाथि गम्भीर असर पारिरहेको बताइन् ।
‘बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्णय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो केवल सामाजिक समस्या मात्र होइन, मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।’ कार्यक्रममा सहभागी सांसद हिक्मत विष्ट ले भने विवाहको उमेरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा हुने विवाहलाई केवल अपराधका रूपमा व्याख्या गरेर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रमा सामाजिक र आर्थिक यथार्थ फरक छ,’ उनले भने, ‘केवल कानुन बनाएर मात्रै बालविवाह अन्त्य हुँदैन, समाजको चेतना र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ ।’

कर्णालीमा बालविवाह अझै चुनौती
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह अझै गम्भीर सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ तथा नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणकाे तथ्यांकअनुसार कर्णाली बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका प्रदेशहरूमध्ये एक हो ।
तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये झण्डै ५२ प्रतिशतले १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गरेका छन् । त्यस्तै, करिब १२ प्रतिशत महिलाको विवाह १५ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रदेशका हिमाली तथा दुर्गम जिल्लाहरूमा बालविवाहको अवस्था अझ बढी रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विशेषगरी कालिकोट, मुगु, हुम्ला, जाजरकोट, डोल्पा र रुकुम पश्चिममा बालविवाहका घटना उच्च रहेको विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको अध्ययनले देखाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका अनुसार विद्यालय छोड्ने किशोरी, गरिब परिवार, अशिक्षा, लैंगिक विभेद तथा परम्परागत सोचका कारण बालविवाहको समस्या जटिल बन्दै गएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि किशोरीलाई ‘बोझ’ का रूपमा हेर्ने मानसिकता, दाइजोको डर, गरिबी तथा सामाजिक दबाबका कारण अभिभावकले कम उमेरमै विवाह गरिदिने प्रवृत्ति कायम रहेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
बालविवाहका कारण किशोरीहरूको शिक्षा बीचमै रोकिने, स्वास्थ्य जोखिम बढ्ने तथा आर्थिक रूपमा निर्भर बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार कम उमेरमा गर्भधारण गर्दा मातृमृत्यु, रक्तअल्पता, कुपोषण तथा नवजात शिशुको स्वास्थ्य समस्या बढ्ने जोखिम उच्च हुन्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले बालविवाहका कारण किशोरीहरू हिंसा र मानसिक तनावको जोखिममा समेत पर्ने गरेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले बालविवाह अन्त्यका लागि कानुनी कारबाही मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै विद्यालय शिक्षा, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सचेतना, किशोरी सशक्तीकरण तथा स्थानीय तहको सक्रियता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा विभिन्न संघसंस्थाले विद्यालय केन्द्रित सचेतना, किशोरी समूह गठन, समुदायस्तरीय छलफल तथा अभिभावक अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर दुर्गम बस्तीहरूमा चेतनास्तर कमजोर हुनु, आर्थिक अभाव र कानुनी पहुँच कमजोर हुनुका कारण समस्या अझै नियन्त्रणमा आउन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । मानव अधिकारकर्मीहरूले बालविवाह अन्त्य गर्न राज्य, समुदाय, विद्यालय, अभिभावक तथा सञ्चारमाध्यम सबैको साझा भूमिका आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बालविवाह अन्त्य बिना लैंगिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति सम्भव छैन ।