सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब बन्ने मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा दलित समुदायको सहभागिताको हक सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा भने निर्णायक तहमा दलित प्रतिनिधित्व अझै अपेक्षाकृत कमजोर रहेको भन्दै नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनमा समावेशितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठेको हो।
नेपालको संविधानको धारा ३८(४) ले महिलालाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ४० ले दलित समुदायलाई पनि राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक प्रदान गरेको छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मअनुसार कर्णाली प्रदेशको नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको जोड छ।
प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि अबको प्रमुख चुनौती संविधानको भावना र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मअनुसार योग्य, सक्षम र समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नु रहेको छ। मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा महिला, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई राजनीतिक भागबन्डाभन्दा माथि उठेर सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ।
विशेषगरी सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक रूपमा विविधतायुक्त कर्णाली प्रदेशमा समावेशी प्रतिनिधित्वलाई राजनीतिक नारामा सीमित नगरी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसैबीच नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य उर्मिला विश्वकर्माको नाम पनि सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चामा आएको छ। कम्युनिष्ट आन्दोलन र सामाजिक रूपान्तरणमा लामो समयदेखि सक्रिय विश्वकर्माले कठिन राजनीतिक परिस्थितिमा समेत पार्टी र आन्दोलनमा योगदान गरेको बताइन्छ। डोल्पाको माझफाल घटनामा घाइते भएकी उनी लामो राजनीतिक संघर्ष र त्यागबाट स्थापित नेतृका रूपमा परिचित छन्। राजनीतिक अनुभव, संघर्षशील पृष्ठभूमि तथा महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्वका दृष्टिले उनी मन्त्रीका लागि योग्य दाबेदारका रूपमा हेरिन सक्ने अवस्था छ।
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियार पनि मन्त्रीका सम्भावित दाबेदारका रूपमा चर्चामा छन्। शिक्षकको स्थायी जागिरसमेत त्यागेर तत्कालीन माओवादी जनयुद्धमा होमिएका परियारले पार्टी निर्माण र राजनीतिक परिवर्तनका लागि योगदान गरेको बताइन्छ। लामो समयदेखि राजनीतिमा सक्रिय रहेका उनलाई पनि सरकारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने मत पार्टीभित्र र बाहिर उठ्न थालेको छ।
गैरसांसदबाट दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित मोर्चाका केन्द्रीय विदेश विभाग प्रमुख बसन्तकुमार विश्वकर्माको दाबी पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय विश्वकर्माले लामो समय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा बिताएका छन्। उनले शिक्षक पेशासमेत त्यागेर राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ।
राजनीतिक यात्राका क्रममा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका विश्वकर्मा नेकपा एमालेको संगठित सदस्यदेखि विभिन्न राजनीतिक संगठन र पार्टीका जिम्मेवारीमा रहँदै आएका छन्। उनी नेपाल दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रदेश इन्चार्ज, नेकपा एकीकृत समाजवादीको कर्णाली प्रदेश प्रचार विभाग प्रमुख, केन्द्रीय सदस्य हुँदै पछिल्लो समय नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सक्रिय छन्। उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि समेत उम्मेदवार बनिसकेका छन्।
राजनीतिक संघर्ष, संगठनात्मक अनुभव, सामाजिक न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र दलित अधिकारका क्षेत्रमा गरेको योगदानका आधारमा विश्वकर्मा पनि मन्त्रीका लागि अनुभवी दाबेदारका रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छन्। उनले वाम एकता, संघीय गणतन्त्र, कर्णालीको विकास र समृद्धि, महिला सशक्तीकरण, सामाजिक न्याय तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रजहरूको योगदानलगायतका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन्। दलित अधिकार तथा दलितसम्बन्धी कानुनी र नीतिगत विषयमा समेत उनको सक्रियता रहेको बताइन्छ।
कर्णालीमा दलित समुदायको उल्लेख्य जनसंख्या रहे पनि राज्यसत्ताका निर्णायक तहमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व अझै पर्याप्त हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु संविधानको समावेशी मर्म कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हुन सक्छ।
मन्त्री बनाउने विषय व्यक्ति विशेषलाई अवसर दिने विषयमा मात्र सीमित छैन। यो राज्यको समावेशी चरित्र, सामाजिक न्याय र संविधानप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धताको परीक्षणसमेत हो। लामो समयदेखि राजनीतिक आन्दोलनमा योगदान गरेका, संगठन निर्माणमा भूमिका खेलेका र जनताको पक्षमा संघर्ष गरेका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग स्वाभाविक देखिन्छ।
अब बन्ने कर्णाली प्रदेश सरकारका सामु चुनौती स्पष्ट छ—मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा केवल राजनीतिक भागबन्डालाई आधार बनाउने कि योग्यता, क्षमता, अनुभव र समावेशितालाई पनि समान महत्व दिने रु विशेषगरी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित राख्ने कि उनीहरूलाई राज्यसत्ताको निर्णायक भूमिकामा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने ?

कर्णाली प्रदेशको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले यसको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्नेछ। संविधानले दिएको समानुपातिक समावेशी अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्दै दलित समुदायबाट योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्न सकिएमा त्यो केवल एउटा समुदायको प्रतिनिधित्वमा सीमित रहने छैन, बरु कर्णालीमा सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण कदम बन्नेछ।
अब नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वले उर्मिला विश्वकर्मा, रणसिंह परियार र बसन्तकुमार विश्वकर्माजस्ता लामो राजनीतिक संघर्ष र योगदान भएका नेताहरूको अनुभव, क्षमता र समावेशी प्रतिनिधित्वको आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गर्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर नयाँ मन्त्रिपरिषद् संविधानको मर्मअनुसार समावेशी बन्न नसके समावेशी लोकतन्त्रप्रतिको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।