सुर्खेत: लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन कर्णाली प्रदेशमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। अभियानलाई औपचारिक कार्यक्रम र नारामा मात्र सीमित नराखी गाउँगाउँसम्म पुर्याउने तथा हिंसापीडितलाई कानुनी सचेतना र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा जोड दिइएको छ।
‘लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गरौँ, कानुनी सचेतना र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरौँ’ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालन हुने अभियानका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुधबार विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ।
छलफलमा सहभागी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले अभियानका क्रममा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, र्याली, अन्तरक्रिया तथा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
अभियानलाई लक्षित समुदायसम्म पुर्याउन सरकारी निकाय र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सहभागीहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार लैङ्गिक हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न जनचेतना फैलाउनुका साथै हिंसामा परेका महिला तथा बालिकालाई न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयकी सचिव रोशनी कुमारी श्रेष्ठले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियान कुनै एउटा मन्त्रालय वा संस्थाको प्रयासले मात्रै सफल हुन नसक्ने बताइन्। सबै सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको साझा प्रयास, सहकार्य र सक्रियताबाट मात्रै अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
श्रेष्ठले अभियानलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी समुदायस्तरसम्म पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिइन्। सबै संघसंस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र, अनुभव र क्षमताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
उनका अनुसार लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानले समाजमा रहेका विभेदकारी सोच, व्यवहार र हिंसाका प्रवृत्तिलाई चुनौती दिन सक्नुपर्छ। हिंसा हुन नदिन सचेतना फैलाउनेदेखि हिंसापीडितलाई आवश्यक सहयोग, संरक्षण र न्याय दिलाउनेसम्मका विषयलाई अभियानमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।
बालबालिका, महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरी कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा पनि छलफलका सहभागीहरूले जोड दिएका थिए। विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई हिंसाका प्रकार, कानुनी अधिकार, उजुरी गर्ने प्रक्रिया र उपलब्ध न्यायिक सेवाबारे जानकारी गराउन सके हिंसाविरुद्ध आवाज उठाउने वातावरण निर्माण हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
सिसिआर कर्णाली प्रदेशका टेकराज आचार्यले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि अभियानलाई समुदायको वास्तविक समस्यासँग जोड्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार हिंसाविरुद्धका कार्यक्रम शहर तथा सदरमुकाममा मात्रै केन्द्रित नभई दुर्गम बस्ती र लक्षित समुदायसम्म पुग्न आवश्यक छ।
आचार्यले कानुनी सचेतनासँगै पीडितले न्याय खोज्ने प्रक्रियामा भोग्नुपर्ने कठिनाइलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हिंसापीडितले उजुरी गर्न सक्ने अवस्था, आवश्यक कानुनी सहायता र संरक्षणको सुनिश्चितता नभएसम्म अभियानले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
गैरसरकारी संस्था महासंघ ९गैसस० सुर्खेतका सचिव बिन्दुलाल रेग्मीले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउन संघसंस्थाबीच सहकार्य र जिम्मेवारी बाँडफाँट आवश्यक रहेको बताए। एउटै विषयमा अलग-अलग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयोग गर्दै समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
रेग्मीले स्थानीय तहमा रहेका संघसंस्थालाई समेत अभियानमा सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। स्थानीयस्तरमा काम गर्ने संस्थासँग समुदायको पहुँच र समस्याबारे प्रत्यक्ष जानकारी हुने भएकाले उनीहरूलाई अभियानमा जोड्दा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतकी संयोजक शर्मिला बिसीले लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई मानव अधिकार र न्यायको सवालसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। हिंसापीडितको संरक्षण, न्यायमा पहुँच र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
बिसीले हिंसामा परेका महिलाले सामाजिक डर, पारिवारिक दबाब, आर्थिक अभाव र कानुनी प्रक्रियाबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा न्याय खोज्न नसक्ने अवस्था रहेको विषयलाई अभियानले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। समुदायमा कानुनी सचेतना फैलाउनुका साथै पीडितलाई आवश्यक सहयोग र परामर्श उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलमा सहभागी अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सबै स्थानीय तहमा पुर्याउनुपर्ने बताएका थिए। अभियानका क्रममा र्याली, सार्वजनिक अन्तरक्रिया, विद्यालय तथा समुदायस्तरका सचेतनामूलक कार्यक्रम र कानुनी परामर्शका गतिविधि सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
उनीहरूले मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र आ(आफ्नो संस्थाको कार्यक्षेत्रअनुसार अभियानमा योगदान पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान प्रत्येक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वव्यापी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। नोभेम्बर २५ लाई महिला हिंसाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस र डिसेम्बर १० लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका रूपमा मनाइन्छ। यी दुई दिवसबीचको १६ दिनलाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको अभियानका रूपमा लिइन्छ।
यस अभियानको उद्देश्य महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा, विभेद र शोषण अन्त्यका लागि जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउनु हो।
कर्णाली प्रदेशमा अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय र संघसंस्थाबीच भएको छलफलले स्थानीय तहसम्म कार्यक्रम विस्तार गर्ने आधार तयार गरेको छ। तर अभियानको सफलता कार्यक्रमको संख्या र औपचारिक उपस्थितिमा भन्दा पनि हिंसाका घटनामा कमी ल्याउने, पीडितलाई न्यायमा पहुँच पुर्याउने र समाजमा हिंसाविरुद्धको सोच तथा व्यवहार विकास गर्ने उपलब्धिमा निर्भर रहनेछ।

खुलानजर । ४ मंसिर २०८३, बिहीबार १०:३७