विद्यालयमा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम


शिवानी वि.क.
बाँके: नेपाल मानव अधिकार संगठन बाँकेको आयोजना र गोर्खा युनाईटेड पब्लिक स्कुलको सह–आयोजनामा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । नेपाल मानव अधिकार संङ्गठनले नेपालका हिमाली, पहाडी र तराई क्षेत्रका २१ वटा जिल्लाहरुमा मानव अधिकार शिक्षा कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र र मानव अधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी राज्य, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सुशासनलाई लागु गर्ने संस्थागत विकास र मानव अधिकार शरणार्थी व्यवस्थापन एवम् मानव अधिकार र दिगो विकासको कुराहरुलाई समेटेर कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको छ । लोकतन्त्र भनेको शासन व्यवस्था भएको र जनताले आफ्नै लागि आफैद्धारा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न पाउने परिपाटी भएको कानुनी अधिवक्ता तथा मानव अधिकारकर्मी नरेन्द्र खनालले बताएका छन् । गाँउ–गाँउमा मानव अधिकार शिक्षा सञ्चालन गर्न सके महिला हिंसा लगायत मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनामा पनि कमी आउन सक्ने उनको भनाई छ । नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्ने खालका ऐन कानून निर्माण गर्ने, तथा अभिव्यक्ति स्वतन्तरतामा अंकुश लगाउने, विधि र प्रक्रियाको उंघलन गर्ने लगायतका काम तर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको जानकारी दिए । नेपालको संविधान ३५ भागको ३०८ धारा र ९ वटा अनुसूचि राखिएको छ । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताको जीवनलाई प्रगति पथमा डोर्याउन प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक नागरीक स्वतन्त्रता हुन महत्वपूर्ण मानिएको छ । नेपालको संविधानमा मौलिक हकमा व्यक्तिको बच्ने अधिकार , बोल्ने स्वतन्त्रता , स्वाश्थ्य , शिक्षा , आवास , खाद्द लगायतको व्यवस्था गरिएकोले व्यक्तिको मौलिक हकको पालना गर्नु पर्नेमा अधिवक्ता एवम् अधिकारकर्मी खनालले जोड दिए । मानव अधिकार हननका घटना बढ्दै जानु दु:खद् भएकोले यसप्रति राज्यका सबै अंग र सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने प्रोफेश्नल डाक्टर एवम् चिप ट्रेर्नर गोविन्द ढकालले सुझाव दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका उद्देश्यहरुमध्ये जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्ममा भेलभाव नराखी सबैका निम्ति मौलिक हक एवम् मानव अधिकारप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित विकास गर्न र यसलाई अन्राष्ट्रिय स्तरमा नै प्रत्याभूत गराउने उद्देश्य मानव अधिकार आयोगले लिएको उनकाे भनाई छ ।
मानव अधिकार र कानुनको विषयमा विद्यार्थीहरुलाई जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको विद्यालयकी प्रध्यानाध्यापक साधना थापाले बताइन् ।
विद्यार्थीले सामाजिक अध्ययन शिक्षाको अवधारणालाई व्यापक बनाउनको लागि मानवअधिकार शिक्षामा सिद्धान्त, अनुसन्धान र अभ्यास गर्दछन् । छात्रवृत्ति र अभ्यास सँगै ल्याउँदा, पाठले सिद्धान्त र आदर्शहरू र शिक्षामा र शिक्षा मार्फत सामाजिक न्याय महसुस गर्न वास्तविक प्रयासहरूको बिचको सम्बन्ध दर्साउन ठोस उदाहरणहरू प्रयोगमा ल्याउनेर आफ्नो अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्मेलन, साथै मानव अधिकार शिक्षा र प्रशिक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणा पत्रमा मानवअधिकारको विषयमा जानकारी गराईएको उनको भनाई छ । कार्यक्रममा मानअधिकारकर्मी, नेपाल प्रहरी, विद्यार्थी र पत्रकारहरुको उपस्थिती रहेको थियो ।