सुर्खेत: पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले कर्णाली प्रदेशसभा अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनपछि गठन भएको कर्णाली प्रदेशसभाको तीन महिना बिना काममा बितेको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन अघि केन्द्रमा गठबन्धन बन्दा त्यसको राजनीतिक असर कर्णालीमा पर्दा प्रदेश सरकार नै गतिविहीन बनेको छ । सरकार निर्माणमा सहजकिरण गर्ने, प्रादेशिक कानुन बनाउने, प्रदेश सरकारको काम कारवाहीको निगरानी गर्ने र प्रादेशिक जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्ने प्रदेशसभाको मुख्य जिम्मेवारी भएपनि तीन महिनाको समय प्रदेशसभाले बेकाममा बिताएको छ ।
केन्द्रमा १० पुसमा नेकपा एमालेसहितको नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण र भत्किने क्रमले प्रदेश सरकार र सभामा संसदीय गतिविधि ठप्प छन् ।
राजनीतिक अन्यौलताकै कारण प्रदेश सरकारले ‘विजनेश’ दिन सकेको छैन । जसका कारण संसद कामविहीन बनेको नेपाली कांग्रेसका सांसद घनश्याम भण्डारी बताउँछन् ।
‘राजनीतिक अन्यौलताकै कारण सरकारले संसदलाई बिजनेश दिन सकेको छैन, थुप्रै कामहरु रोकिएका छन्,’सांसद भण्डारीले भने, ‘हामी बारम्बार संसदलाई यसरी बन्धक बनाइनु हुँदैन भनेर आवाज उठाइरहेका छौं ।’
पुस १८ मा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । सभामुख र उपसभामुख चयन बाहेक प्रदेशसभाले कुनै काम गर्न सकेको छैन । माघ १ मा सभामुख र माघ ३ मा उपसभामुख चुनिएका थिए । माघ ६ मा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले संसदबाट विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक बसेको छैन । प्रदेश सभाको महत्वपुर्ण मानिने ‘मिनी संसद’ समेत नेतृत्वविहिन छ । संसद चलायमान नहुँदा प्रदेशसभाका सांसदहरु फुर्सदिला बनेका छन् । राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि कतिपय सांसद प्रदेशमा फर्किसकेका छन् भने कतिपय काठमाण्डौंमा बसेर आफ्नो पार्टीका शिर्ष नेताहरुसँग मन्त्रीको लागि ‘लविङ’ गरिरहेका छन् ।
संसदीय समितिका पदाधिकारी समेत चयन गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
प्रदेशसभामा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत र सामाजिक विकास गरी चारवटा संसदीय समिति छन् । ती समितिले अहिलेसम्म पुर्णता पाउन सकेका छैनन् । जुन कुरा बारे सरकार र प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु पनि बेखबर छन् ।
सरकारले ‘विजनेश’ नदिँदा बैठक बस्न नसकेको प्रदेशसभा सचिज जीवराज बुढाथोकी बताउँछन् ।
प्रदेशसभाले पहिलो कार्यकालमा ५३ वटा कानुन निर्माण गरेको थियो भने एक दर्जन विधेयक प्रदेशसभामा विचाराधीन थिए । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि ती विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । अझै केही समयसम्म पनि संसदले गति लिने स्थिति देखिँदैन । केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेशमा पनि यसको जोड घटाऊ सुरु हुने देखिन्छ ।
नेकपा एमालेसहित सरकारमा गएको माओवादीले यसपछि कांग्रेसलाई समेटेर जानुपर्ने स्थिति छ । यता प्रदेश सरकारमा रहेकोे एमाले भने हालसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । उसो त यस विषयमा नयाँ गठबन्धन दलहरुबीच पनि सरकारबारे औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन ।
एमालेले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन र सरकारमा सहभागिताका सम्बन्धमा भने केन्द्रको आदेश कुरिरहेको छ ।
‘हामी सरकारमा बसिरहने कि बाहिरिने भन्ने कुरा प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीमा निर्भर रहन्छ,’ एमाले कर्णाल् िप्रदेशका अध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विनोदकुमार शाहले भने, ‘अर्को कुरा भनेकोखपार्टी केन्द्रको निर्णय नै हामीमा लागु हुन्छ ।’
केन्द्रमा जे–जस्तो भए पनि प्रदेशमा माओवादीले चाहेको खण्डमा एमालेले सहकार्य गर्ने विषय पनि एमाले वृतमा चर्चा छ । प्रदेश सरकारमा एमालेका तीन जना मन्त्री छन् ।
पुस २७ मा एमाले, राप्रपासहितका दलको समर्थनमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री शर्माले माघ ११ मा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका थिए । अब भने शर्माले नयाँ गठबन्धन अनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेससँग कांगे्रससँग सत्ता सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । राप्रपाले भने मुख्यमन्त्री शर्मालाई दिएको समर्थन फिता लिइसकेको छ ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४ जना, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेका १०, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र एक÷एक जना सांसद छन् । माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मिले प्रदेशसभामा बहुमत पुग्छ । प्रदेशसभामा बहुमत हुनका लागि २१ सिटको आवश्यकता पर्दछ । कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीसँग २८ जना छन् । यो सिट अनुसार गठबन्धनले एमालेको भागमा परेको सभामुख पद पनि जोखिममा पर्ने देखिन्छ । हाल एमालेकी नन्दा गुरुङ सभामुख छन् भने माओवादीकी यसोदा न्यौपाने उपसभामुख छन् ।
उकेरा
जगतदल । ५ चैत्र २०७९, आईतवार १२:५१