सुर्खेत: बुधबारको कर्णाली प्रदेशसभाको ११ औं बैठकमा राप्रपाले प्रतिपक्ष दलको हैसियत माग गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएसँगै राप्रपाले प्रतिपक्ष दलको हैसियत माग गरेको हो । सबै दलले विश्वासको मत दिएपछि यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा नेपाली कांग्रेस हुन नसक्ने भन्दै उनले यस्तो माग गरेकी हुन् । राप्रपाले दोस्रो चरणमा मुख्यमन्त्री शर्माको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । माघ ६ कांग्रेस बाहेकको समर्थनमा मुख्यमन्त्री शर्माले २५ विश्वासको मत पाए भने, फागुन १७ गते राप्रपा बाहेक ३८ मत पाएका थिए ।
‘सबै दलले सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने, सरकारको मन्त्री भइरहने अनि ती दलहरू प्रतिपक्षको रूपमा कसरी रहन सक्छन्,’ सांसद शाहीले प्रश्न गदै भनिन्, ‘दुनियाँमा कहीँ नभएको जात्रा हाडिगाउँमा’ भनेजस्तै संसदीय व्यवस्थामा यस्तो प्रवृत्ति कहिँपनि छैन ।’
उनले नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा जस्तै विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्षमा बस्ने सिको गरेको आरोप लगाइन् ।
‘सत्ता पक्ष पनि प्रतिपक्ष हुने भन्ने कुरा संविधान, ऐन, कानुन विपरीत मात्र होइन संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो,’ शाहीले थपिन्,‘देश विधिले चलाउन सक्नुपर्छ वास्तवमा कर्णालीको प्रतिपक्ष दल राप्रपा हो, राप्रपालाई प्रतिपक्ष दलको रूपमा सदनमा सिटको व्यवस्था होस् ।’
प्रमुखप्रतिपक्षमा बस्न त बहुमत यो प्रदेशसभाको ऐनअनुसार हुनुपर्ने होला नि, भन्ने प्रश्नमा सांसद शाहीले भनिन्, ‘त्यो कुरा अलग हो, मैले त प्रवृतिको कुरा गर्दै संसदमा आफ्ना धारणाहरु ऋवगत गराएकी हुँ । खअब म एक्लै छु, कहाँबाट बहुमत बनाएर अरु सांसद खोजौं ?’
केन्द्रमा जे जस्ते भएपनि प्रदेशमा यसको रुपरेखा बदल्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
तर, सांसद शाहीले भनेजस्तै प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउनलाई सरकारमा नगएको, कुल प्रदेशसभा सदस्यको १० प्रतिशत संख्या नाघेको हुनुपर्ने कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐन अनुसार ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष हुन राप्रापासँग चार जना सांसद हुुपर्छ ।
राप्रपा विपक्ष दलको मान्यतामा भएपनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन ऐनमा भएअनुसार संख्या नभएको कर्णाली प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकी बताउँछन् ।
‘राप्रपा विपक्षी दल त यसैपनि छ । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल हुन कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट खुलाएको छ, सोही अनुसार त्यो असम्भव छ,’सचिव बुढाथोकीले भने, ‘सोही ऐनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको परिभाषा स्पष्ट खुलाएको छ । त्यो अनुसार कर्णालीको सन्दर्भमा चार जना संख्या आवश्यक रहन्छ । तर राप्रपासँग एक जना मात्रै छ ।’
सचिव बुढाथोकीका अनुसार यो विषय संसदमा छलफल भएपनि ऐन कानन र बहसको विषय हो ।
कर्णालीमा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादी, राप्रपाका एक÷एक र एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । २३ चैत्र २०७९, बिहीबार ०८:५१