सुर्खेत: संविधानले छुवाछूतलाई अपराध घोषणा गरेको छ, देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशक बितिसकेको छ। तर वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, झुप्राखोलामा बसोबास गर्ने वादी समुदायका लागि यी परिवर्तनहरू अझै कागजमै सीमित छन्। यहाँका बादी परिवारका लागि न त जातीय विभेद पूर्ण रूपमा मेटिएको छ, न त जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन आएको छ।
झुप्रा खोला र भेरी नदीको दोभान नजिकै ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका १ सय ४१ घरधुरी बादी समुदाय वर्षौँदेखि गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र बाढीको दोहोरो जोखिममा बाँचिरहेका छन्। हरेक बर्खायाम उनीहरूका लागि अस्तित्वको परीक्षा बन्ने गरेको छ।
४५ वर्षीया रुपा बादीका लागि रात अब विश्रामको समय होइन, त्रासको समय बनेको छ। खोला किनारमै रहेको उनको घर कतिबेला बाढीले बगाउने हो भन्ने चिन्ताले उनी रातभर सुत्न सक्दिनन्। ‘आकाश गड्याङ्गगुडुङ्ग भयो कि डरले मुटु काम्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कतिबेला भल आएर घरसहित बगाउने हो भन्ने चिन्ताले रातभर जाग्राम बस्नुपर्छ।’
रुपाजस्तै ५५ वर्षीया लालसरा बादी पनि बर्खा लागेपछि निदाउन सक्दिनन्। सात जनाको परिवारसहित खोलाको डिलमै बस्दै आएकी लालसराका अनुसार लगातार एक–दुई दिन पानी परेपछि खोलाको पानी घरको छेउसम्म आइपुग्छ। ‘हिउँदमा यही खोलाबाट बालुवा–गिट्टी कुटेर परिवार पाल्छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘तर बर्खामा यही खोलाले ज्यान लिने डर हुन्छ।’
दशकौँदेखि ऐलानी जग्गामा जीवन
वीरेन्द्रनगर बजारदेखि करिब १३ किलोमिटर पूर्वमा रहेको झुप्रा बस्तीमा बादी समुदाय २०४४ सालदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएको छ। २०६५ र २०७१ सालमा आएको बाढीले बस्ती तहसनहस बनाएको थियो। तर जोखिम घटाउने दीर्घकालीन उपाय नहुँदा समुदाय फेरि त्यही बगरमै फर्किन बाध्य भयो।
आजसम्म न त यो बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ, न त खोलामा स्थायी तटबन्ध निर्माण भएको छ। कमजोर झुपडी र अस्थायी घरमै जीवन गुजार्न बाध्य यहाँका परिवारहरूका लागि बाढी सधैँको त्रास बनेको छ।
वादी समुदायको जीविकोपार्जन मुख्यतः श्रममा आधारित छ। हिउँदमा झुप्रा खोला र भेरी नदीबाट बालुवा–गिट्टी कुटेर जीविका चलाउने उनीहरू बर्खायाममा थप समस्यामा पर्छन्। असारदेखि भदौसम्म स्थानीय सरकारले खोलाबाट ढुङ्गा र बालुवा निकासी बन्द गरेपछि उनीहरू वीरेन्द्रनगर बजारमा ज्याला मजदुरी खोज्न जान बाध्य हुन्छन्।
स्थानीय बलु बादी भन्छन्, ‘काम पाइयो भने खान पाइन्छ, नत्र भोकै बस्नुपर्छ। रोजगारीको स्थायित्व छैन।” उनका अनुसार युवाहरू भारततर्फ मजदुरी गर्न जान बाध्य छन्, तर जोखिम र शोषण त्यतै पनि कम छैन।’
झुप्रा बस्तीका अधिकांश परिवारसँग नागरिकता भए पनि जग्गाको स्वामित्व छैन। लालपुर्जा नहुँदा उनीहरू सधैँ विस्थापनको डरमा बाँचिरहेका छन्। ‘आज यहाँ छौँ, भोलि पनि यहीं बस्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अनिश्चितता छ,’बादी अगुवा शुसीला बादी भन्छिन्।
उनका अनुसार सुरक्षित आवास, खानेपानी, शौचालय र स्वास्थ्य सेवाको अभावले समुदायको जीवन झन् कठिन बनेको छ। ‘गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी हाम्रो मुख्य समस्या हो,’उनी भन्छिन्, ‘वर्षौँदेखि जग्गाको मालिक बन्ने सपना देखिरहेका छौँ, तर राज्यले कहिले पूरा गर्छ थाहा छैन।’
विभेद अझै अन्त्य भएको छैन
कानुनतः छुवाछूत अपराध भए पनि व्यवहारमा वादी समुदायले अझै विभेद भोगिरहेको गुनासो गर्छन्। विद्यालय, रोजगारी र सामाजिक सम्बन्धमा उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकझैँ व्यवहार गरिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
बस्तीका केही युवाहरूका अनुसार पढाइ छाडेर मजदुरी गर्न जानुको कारण गरिबी मात्र नभएर, अवसर नपाइनु पनि हो। छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम र रोजगारीका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा नपुग्दा समुदाय पछाडि परिरहेको छ।
बादी समुदायका लागि काम गर्दै आएका अधिकारकर्मी हिक्मत बादी राज्यले झुप्रा खोलाजस्ता बस्तीलाई सामान्य समस्या ठानेर बेवास्ता गर्दा अवस्था झन् जटिल बन्दै गएको बताउँछन्। ‘यो केवल सामाजिक समस्या होइन, मानवीय विपद् हो,’ उनी भन्छन्, ‘जग्गाको स्वामित्व, सुरक्षित आवास र रोजगारी नदिँदा राज्यले नागरिकको जीवन जोखिममा पारेको छ।’
उनका अनुसार बादी समुदायले पटक–पटक सडक आन्दोलनमार्फत जमिन, आवास, शिक्षा र रोजगारीका माग राखे पनि ती आवाजहरू कार्यान्वयनमा कमजोर बनेका छन्।
झुप्रा बस्तीका बादी समुदायको माग स्पष्ट छ, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण, जग्गाको स्वामित्व, सुरक्षित आवास र सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण।
‘हामी भाग्न चाहँदैनौँ, सम्मानपूर्वक बाँच्न चाहन्छौँ,’बस्तीका अगुवाहरू भन्छन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा देखिनुपर्छ।’
देश फेरि निर्वाचनको सँघारमा उभिएको बेला झुप्राखोलाका वादी समुदायका लागि प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, बादी समुदायको न मेटियो जातीय विभेद, न फेरियो जीवनस अब यो अवस्था कहिलेसम्म ?
खुलानजर । १८ माघ २०८२, शनिबार ११:००