सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि करिब ९० किलोमिटर पश्चिम, पहाडको खोँचमा एउटा रमणीय बस्ती छ–रेक्चा । प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण यो गाउँ दशकौँदेखि एउटा गम्भीर समस्यासँग जुधिरहेको छ–खानेपानी अभाव । बस्ती सुन्दर भए पनि यहाँका बासिन्दाका लागि पानी अझै सपना जस्तै बनेको छ ।
चौकुने गाउँपालिका–५ रेक्चाकी बिर्मा बयकलाई केही समयअघि आशा पलाएको थियो–गाउँमै ‘ड्रिल मेसिन’ प्रयोग गरेर गहिरो भूमिगत पानी निकालिनेछ र वर्षौंदेखिको तिर्खा मेटिनेछ । तर, उनको त्यो आशा फागुन २९ गते ८७ मिटर गहिराइसम्म ड्रिल गर्दा पनि पानी ननिस्किएपछि एकाएक निराशामा बदलियो । पानी नआएपछि मेसिन फर्कियो, अनि गाउँलेहरूको सपना पनि सँगै फर्कियो ।
‘विदेशी संस्थाले पानी खुवाउने आशा थियो, तर त्यो पनि सफल भएन,’बयक भन्छिन्, ‘अब त हाम्रो दुःख उस्तै रहने भयो ।’
त्यस्तै ६८ वर्षीया डिला बुढालाई ‘ड्रिल मेसिन’ बाट पानी नआएपनि बस्ती नजिकैको गाउँको मुहानबाट पम्पिङ मार्फत पानी आउन सक्ने आशा जागेको छ । उनी भन्छिन्, ‘मेसिनबाट पानी नआएपनि बस्ती तल रहेको मुहानबाट पम्प गरेर पानी आउने कुराले आशा जगाएको छ ।’
रेक्चाबासीको निरासामा हङकङको ‘कादुरी’ नामक संस्थाले गहिरो बोरिङमार्फत पानी निकाल्ने योजना अघि बढापनि त्यो सफल नभएपछि अन्य बैकल्पिक माध्यमहरु खेजिएका छन् । ‘ड्रिल गरेर खानेपानी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आशाका साथ काम अगाडी बढायौं । तर, ८७ मिटर गहिरो खन्दा पनि पानी आएन,’कादुरी संस्थाका प्रोजेक्ट म्यानेजर मनबहादुर थापाले भने, ‘बस्ती अग्लो ठाउँमा रहेको र अन्य मुहानहरुबाट पानी पम्पिङ गरेर ल्याउनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेका छन् । रेक्चाबासीलाई पानी खुवाउन हामी पनि लागिरहेका छौं ।’ पुच्मा र रानागैरामा आफुहरुले पानी खुवाउन सफल भएपनि त्यहाँका स्थानीयहरुले रेक्चाका लागि मुहानको पानी नदिएका कारण अन्य मुहानहरु खोज्नुपरेको म्यानेजर थापाको भनाई छ ।
०८१ साउन ८ गते स्थानीय र कादुरी संस्थाबिच भएको सम्झौता अनुसार तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । सडकको काम स्थानीय सरकारले चासोका साथ अगाडी बढाएपछि ‘ड्रिल’ गरिएको थियो । चौकुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्क विकले पहिलो प्रयास असफल भएपछि खारगाडी बस्ती नजिकैको तुसरो पानी मुललाई सम्भावनाका रुपमा अगाडी बढाएर काम भइरहेको बताए ।
‘ड्रिलबाटै पानी आउँछकी भनेर गाउँपालिकाले सडकको व्यवस्थापनका लागि काम ग¥यो, तर, सफल हुन सकेन, समस्या समाधानका लागि लागिरहेको छु,’उनले भने, ‘चैत महिनाभित्र सबै प्रक्रियाहरु पुरा गरेर काम अगाडी बढ्छ ।’

आकासे पानीकै भर

रेक्चामा पानीको मुख्य स्रोत आकासे पानी हो । वर्षायाममा जम्मा भएको पानी कुवा र साना पोखरीमा सञ्चित गरिन्छ, कुवाको पानी मानिसले र पोखरीको पानी गाईवस्तुलाई खुवाइन्छ । गाउँमा जम्मा १८ वटा कुवा छन्, जसमा आठ वटा मात्र प्रयोगयोग्य छन्, बाँकी जीर्ण अवस्थामा छन् ।
वर्षाको समयमा केही राहत भए पनि फागुनदेखि जेठसम्म कुवामा पानी सुक्दै जान्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयहरू दुई घण्टा टाढा पर्ने रानागैरा र धारापानीसम्म पुगेर पानी बोक्न बाध्य हुन्छन् ।
विशेष अवसर—जस्तै विवाह वा मृत्यु संस्कार—मा मात्र अतिरिक्त पानी दिने व्यवस्था छ । अन्य घरपरिवारले दैनिक दुई गाग्री पानी पाउँछन् । त्यही पानीले खाना पकाउने, पिउने र सरसफाइ सबै काम गर्नुपर्छ । ‘पानीकै कारण यहाँ बसाइँसराइ बढ्दो छ,’रेक्चाका वडा सदस्य तपेन्द्र बुढाक्षेत्री भन्छन्, ‘समस्या समाधानका लागि हामीले अदालत गयौं, पालिकामा आन्दोलन गर्यौं । सरकारले पनि सकरात्मक सहयोग गरेको छ भने कादुरी नामक संस्थाले पानी खुवाउने बाचा गरेको छ ।’ ०८१ जेठ ३२ गते रेक्चावासीले खाली गाग्री लिएर गाउँपालिकामा धर्ना दिएका थिए ।

महिलामाथि बढी बोझ

पानी अभावको सबैभन्दा ठूलो असर महिलामाथि परेको छ । दैनिक पानी बोक्ने जिम्मेवारीदेखि सरसफाइसम्म सबै काम उनीहरूकै काँधमा छ । महिनावारीको समयमा सरसफाइका लागि थप पानी चाहिने भए पनि यहाँ चार दिनपछि मात्र नुहाउने अवस्था छ ।
स्थानीय निर्मला जैसी भन्छिन्, ‘खडेरीमा महिनावारी हुँदा चार दिनपछि मात्र नुहाउन पाइन्छ । अन्य समयमा पनि महिनामा एक दिन मात्रै दुई बाल्टी पानीले नुहाउने अवस्था छ ।’

बसाइँसराइ र घट्दो जनसंख्या

साविक रेक्चा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष गोपाल बिसीका अनुसार ५ सय २० वर्ष पुरानो यो बस्ती दैलेख जिल्लामा प¬थ्र्याे । कर लगायतका कामहरु त्यो समयमा दैलेखमा नै हुन्थ्यो । पछि मात्रै सुर्खेतमा समावेश भएको बस्तीमा त्यो बेला ३ सय ५० घरधुरी रहेकोे बिसीले बताए । पाँच वर्षअघि मात्रै १ सय ८० घरधुरी रहेको रेक्चामा अहिले ७० मात्र बाँकी छन् । धेरैजसो परिवार बिजौरा, गुटु, वीरेन्द्रनगर र कैलालीतिर बसाइँ सरेका छन् । पानीको अभावले गाउँको जनसंख्या तीव्र रूपमा घटाएको छ । स्थानीय लक्षिराम बुढा भन्छन्, ‘हामीले बाजेका पालादेखि राम्रो पानी खान पाएका छैनौँ । चुनावमा नेताहरूले पानी दिने आश्वासन दिन्छन्, तर परिणाम केही हुँदैन ।’

शिक्षा र स्वास्थ्यमा असर
पानी अभावले शिक्षा क्षेत्रमा पनि गम्भीर असर पारेको छ । जनकल्याण आधारभूत विद्यालयमा पहिले ३ सय ५० विद्यार्थी थिए, अहिले त्यो संख्या घटेर ७० जनामा झरेको छ । विद्यार्थीहरूले घरबाटै पानी बोकेर विद्यालय आउनुपर्छ । कुवाको पानी हिलो हुने भएकाले कपडाले छानेर पिउनुपर्ने बाध्यता छ ।
विद्यालयकी शिक्षिका तुलसी बाह्रघरे बुढाका अनुसार पानी अभावकै कारण विद्यालयको शौचालय प्रयोगविहीन बनेको छ । ‘विद्यार्थी संख्या घट्दै जानुको मुख्य कारण बसाइँसराइ हो,’उनले भनिन्, ‘विद्यार्थी नै नभएपछि अन्य भौत्तिक संरचनाको अवस्था पनि उस्तै छ ।’
गाउँमा स्वास्थ्यचौकी छैन । स्वास्थ्यचौकी जान तीन घण्टा पैदल हिँड्नपर्छ । स्वास्थ्य चौकी नभएकै कारण गर्भवती र बिरामीलाई उपचार गर्नका लागि समस्या हुने गरेको शिक्षिका बुढाले बताइन् । उनका अनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि यहाँका २३ जना जेष्ठ नागरिकहरु एक दिन बास बसेर वडा कार्याल्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता ल्याउने गरेका छन् ।

कृषिमा संकट
रेक्चाबासीको अर्थतन्त्र मुख्यतः कृषि आधारित भए पनि पानी अभावले उत्पादन घट्दै गएको छ । किसानहरू आकासे पानीमा निर्भर छन् । समयमै वर्षा नहुँदा गहुँ, मकैजस्ता बाली लगाउन ढिला हुन्छ ।
कृषक उपेन्द्र बहादुर शाही भन्छन्, ‘पहिले १५ रोपनी जग्गाले परिवार धान्थ्यो, अहिले वर्षभरि खान पुग्दैन ।’ जमिनमा उत्पादन नै हुन छोडेको उनको भनाई छ ।
रेक्चामै जन्मेका व्यक्तिहरु मन्त्री, विश्वविद्यालयका उपकुलपति र विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक जस्ता उच्च पदमा पुगेपनि गाउँको विकासमा उनीहरूको योगदान नगण्य रहेको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीय कमल बिसी भन्छन्, ‘यहाँबाट ठूला मानिस बने, तर गाउँप्रति जिम्मेवारी देखाएनन् । त्यसैले आज पनि रेक्चा काकाकुल छ ।’

आयोग र इन्सेकको संयुक्त अनुगमन

खानेपानीको समस्या झेल्दै आएको रेक्चामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले फागुन २९ गते संयुक्त अनुगमन गरेका छन् । दीर्घकालदेखि स्वच्छ खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका स्थानीयको अवस्था बुझ्न आयोग र इन्सेकको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो । अनुगमनका क्रममा स्थानीयले पानीको चरम अभावका कारण दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले टाढाबाट पानी बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको र वर्षौंदेखि स्थायी समाधान नभएको बताए ।
अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापा, उपसचिव मानबहादुर कार्की, इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र प्रलेख अधिकृत जगतदल जनाला विक सहभागी थिए ।
टोलीले स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्दै खानेपानीको अभावले मानव अधिकारमै प्रत्यक्ष असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ । सुरक्षित र पर्याप्त पानीको पहुँच नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने आयोगका प्रमुख थापाले बताए ।
इन्सेकका प्रदेश संयोजक सुवेदीले पनि खानेपानी समस्या समाधानका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहका निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले दीर्घकालीन योजना बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
अनुगमनपछि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ । स्थानीयबासीले भने छिटो समाधानको माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।