सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, निष्पक्ष निर्वाचन, जेन–जी तथा युवाको राजनीतिक सहभागिता, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र प्रदेशको दिगो विकासलाई केन्द्रमा राख्दै २० बुँदे नागरिक घोषणापत्र जारी गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशस्थित विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ तथा अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाको सक्रिय सहभागितामा घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा गैसस महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसीको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरपुस्ता संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायले ०८२ पुस ६ गते घोषणापत्र जारी गरेको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।
घोषणापत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने, नीति, योजना, बजेट तथा खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने डिजिटल व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षणलाई संस्थागत गर्ने विषय समेटिएको गैसस महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताए ।
यसमा विकास आयोजना, खरिद प्रक्रिया र अनुदान वितरणमा नागरिक निगरानी सुनिश्चित गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका लागि सुरक्षित, सहज र गोप्य संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजबाट पर्यवेक्षण गर्ने तथा मतदाता शिक्षा विशेषगरी महिला, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र दुर्गम क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
घोषणापत्रमा निर्वाचनका क्रममा हुने हिंसा, डर, धम्की र गलत सूचनाको विरोध गर्ने, हिमाली क्षेत्रका मतदातालाई फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा सहज रूपमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। नीति निर्माण, बजेट योजना र अनुगमन प्रक्रियामा युवाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, युवा रोजगारी, उद्यमशीलता र सीप विकासलाई प्राथमिकता दिने तथा निर्णय प्रक्रियामा युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।
नागरिक घोषणापत्रलाई कर्णाली प्रदेशलाई सुशासित, समावेशी र दिगो बनाउने लक्ष्यसहित नागरिक, सरकार, राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाबीचको साझा प्रतिबद्धताको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। घोषणापत्र प्रकाशित गर्ने संस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, गैरसरकारी संस्था महासंघ, कर्णाली प्रदेश, इन्सेक, गैसस महासंघ सुर्खेत, नेपाल पत्रकार महासंघ, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, मानव अधिकार एलाइन्स, युवा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, इन्द्रेणी आवाज लगायत रहेका छन्।
घोषणापत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने, लैङ्गिक हिंसा र विभेदविरुद्ध प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा समान र सुरक्षित सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ। साथै जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायका लागि अनुकूलन कार्यक्रम लागू गर्ने, वन, पानी र जैविक विविधता संरक्षणमा समुदायलाई अग्रणी भूमिका दिने, दिगो कृषि, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु–मैत्री विकासको प्रवर्द्धन गर्ने तथा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न जोडदार माग गरिएको छ।
गैसस महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष गोविन्द बहादुर शाहीका अनुसार नागरिक घोषणापत्र कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइसकिएको छ। सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा केन्द्रले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक समाजको तर्फबाट घोषणापत्र तयार गरी बुझाउने कार्यक्रमसमेत रहेको उनले जानकारी दिए ।
खुलानजर । ७ पुष २०८२, सोमबार ०६:५०