सुर्खेत: जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका झन्डै सात महिनादेखि प्रशासनिक र आर्थिक रूपमा अस्तव्यस्त बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् भने ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता, एकल महिला तथा बालपोषणलगायत सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत वितरण हुन सकेको छैन । नयाँ योजना सम्झौता हुन सकेका छैनन् भने अघिल्ला वर्षका कामको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ । पालिकाको यो अन्योलको प्रत्यक्ष असर आधारभूत सेवामा देखिएको छ । जुनीचाँदे गाउँपालिका–११ कोर्ताङस्थित स्वास्थ्य चौकीमा अत्यावश्यक औषधि सकिएको महिनौँ बितिसकेको छ ।
‘गत वर्षको वैशाखदेखि नभई नहुने औषधि पनि छैन । टाउको दुखेर आउनेलाई दिन सिटामोलसमेत छैन,’ स्वास्थ्य चौकी प्रमुख विनोदकुमार शाही भन्छन्, ‘परिवार नियोजनका सामान्य साधनसमेत स्वास्थ्य चौकीमा खाली गर्न मिल्दैन । नियमले कारबाही हुन्छ, तर हामीसँग विकल्प पनि छैन ।’ पालिकाका प्रशासन, लेखा शाखा र जनप्रतिनिधिलाई पटक–पटक जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । बर्थिङ सेन्टर भएकाले प्रसूति सेवाका सामग्री भने संघ सरकारले दिने बजेटबाट जेनतेन किन्दै आएको उनले बताए ।
औषधि नपाएपछि स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्ने चेतावनीसमेत दिँदा जनप्रतिनिधिबाट ‘संस्था बन्द नगर्नू, बिरामी आए परामर्श गर्नू’ भन्ने जवाफ आएको शाही बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य चौकी परामर्शका लागि मात्र होइन, उपचारका लागि हो,’ उनी भन्छन्, ‘परामर्शले रोग निको हुँदैन ।’
औषधि अभावकै कारण बिरामीलाई निजी क्लिनिक पठाउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यस्तै अवस्था जुनीचाँदे गाउँपालिका–५ गर्खाकोटस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको पनि छ । पालिकाभर डाक्टरको दरबन्दी भएको यो एक मात्र स्वास्थ्य संस्थामा पछिल्ला महिनामा आउने अधिकांश बिरामी औषधि नपाई फर्किन बाध्य छन् ।
‘औषधि र उपचार नपाएपछि सेवाग्राही आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो,’ स्वास्थ्य केन्द्र प्रमुख बलबहादुर शाही भन्छन्, ‘तर पालिकाको कमजोरीका कारण हामीले दिनदिनै गाली खानुपरेको छ ।’ उनका अनुसार २१ मंसिरसम्म आएका १३४ जना सेवाग्राही सबै औषधि नपाएर फर्किएका छन् ।
गाउँपालिकामा देखिएको वित्तीय शून्यताको मुख्य कारण जनप्रतिनिधि र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकराव हो । संघीय सरकारले ९ असोज २०८१ मा खडक परियारलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएको थियो । तर, कानुनअनुसार कार्यान्वयन गर्न नसकिने मागमा जनप्रतिनिधिले दबाब दिएपछि सम्बन्ध बिग्रिएको परियारको भनाइ छ ।
उनलाई पदस्थापनाको दुई महिनामै सरुवा गराउने प्रयास भएको थियो । पछि सरुवा भए पनि परियारले रमाना नबुझ्दा नयाँ अधिकृतसमेत कार्यस्थलमा आउन सकेनन् । उता, गाउँ कार्यपालिकाले साउनदेखि नै परियारलाई आर्थिक अख्तियारी नदिँदा सम्पूर्ण कारोबार ठप्प भएको हो।
गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर शाही भने परियारले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट निर्णय गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘सभाबाट पारित योजना मनपरी स्थानान्तरण गर्ने र करार कर्मचारी हटाउने काम भएपछि अख्तियारी नदिएको हो,’ अध्यक्ष शाही भन्छन् ।
आर्थिक कारोबार ठप्प हुँदा पालिकाका करिब ८ सय कर्मचारीको तलब साउनदेखि रोकिएको छ । लेखा अधिकृत तेजेन्द्र बमका अनुसार वार्षिक झन्डै नौ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुने यस पालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा कसैले पनि भत्ता पाएका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि ५९ करोड ५९ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइए पनि पुँजीगततर्फ विनियोजित झन्डै १६ करोड रुपैयाँका कुनै पनि योजना सम्झौता चरणमा पुगेका छैनन् ।
अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले रेशम महतरालाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पदस्थापन गरेको छ । तर, जिम्मेवारी सम्हाले पनि रोकिएको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा ल्याउन समय लाग्ने लेखा अधिकृत बमको भनाइ छ ।
खुलानजर । १४ पुष २०८२, सोमबार १५:३६