सुर्खेत: मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन चालु आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ मा अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले कुल बजेटको २० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नुले विकास व्यवस्थापन र कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको १९.६४ प्रतिशत मात्र हो । यस अवधिमा खर्च हुनुपर्ने दरको तुलनामा यो निकै कम हो । विगतका आर्थिक वर्षहरूसँग तुलना गर्दा चालु वर्षको प्रगति सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा यही अवधिसम्म करिब २२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो भने २०७९-०८० मा पनि खर्च दर उच्च थियो । २०७८-०७९ यता भने यस्तो न्यून कार्यान्वयन पहिलो पटक देखिएको हो । यसले प्रदेश सरकारको योजना कार्यान्वयन क्षमता र व्यवस्थापन पक्षमा कमजोरी देखाएको छ । हालसम्म खर्च हुन नसकेको २६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सरकारको खातामै थन्किएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन बाँकी चार महिनामा यो रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

पुँजीगत बजेटमा गिरावट
कर्णालीमा विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च सधैँ चुनौतीको विषय रहँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा आठ महिनामा २ अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो कुल पुँजीगत बजेटको १२.९७ प्रतिशत हो ।
यो दर विगतका वर्षहरूको तुलनामा पनि न्यून हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा यही अवधिमा १५ प्रतिशत र २०७९-०८० मा १६ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । यसले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा गम्भीर ढिलासुस्ती देखिएको पुष्टि गर्छ ।

अधिकांश मन्त्रालयको खर्च कमजोर
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत खर्च विवरणले झनै चिन्ताजनक अवस्था देखाउँछ ।
सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय (११ अर्ब १ करोड २९ लाख) ले फागुन मसान्तसम्म १ अर्ब ७२ करोड६४ लाख मात्रै खर्च गरेको छ, जुन करिब १५.६८ प्रतिशत हो । त्यस्तै, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले पनि ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख बजेटमध्ये ५६ करोड ७३ लाख मात्रै खर्च गर्दै १७.१६ प्रतिशतमा सीमित छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख खर्च गर्दै २५.१८ प्रतिशत हाराहारी प्रगति गरेको छ, जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा केही राम्रो भए पनि सन्तोषजनक भने मान्न सकिँदैन ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अवस्था झनै कमजोर छ । २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ३२ करोड ९२ लाख मात्रै खर्च भएको छ, जुन करिब १२.८१ प्रतिशत हो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाखमध्ये ४९ करोड ९ लाख खर्च गर्दै २०.२२ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १२ करोड ७ लाख खर्च गरेको छ, जुन २१.९१ प्रतिशत हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाखमध्ये ७ करोड ४२ लाख खर्च गर्दै ३८.८५ प्रतिशत हाराहारी प्रगति गरेको छ ।

प्रदेश व्यवस्थापिकाले १४ करोड ४७ लाखमध्ये ५ करोड ७८ लाख (३९.९७ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८ करोड ९६ लाखमध्ये ३ करोड २३ लाख खर्च गर्दै ३६.३८ प्रतिशत प्रगति गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश योजना आयोगले ४ करोड ३७ लाखमध्ये १ करोड ५९ लाख (३५.५९ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड ७७ लाखमध्ये ९५ लाख ७८ हजार खर्च गर्दै ५४.११ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति देखाएको छ । स्थानीय तहमा पठाइएको ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाखमध्ये १ अर्ब ४० करोड ६३ लाख खर्च भएको छ, जुन करिब ३५.७ प्रतिशत हो ।
यी तथ्याङहरूले देखाउँछन् कि प्रशासनिक निकायहरूको खर्चदर तुलनात्मक रूपमा ठीकठाक भए पनि विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयहरूको प्रदर्शन निकै कमजोर छ ।

विकासमा बेवास्ता
सरकारको खर्च प्रवृत्तिमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको चालु खर्च (तलब, भत्ता, सेवा सुविधा) मा उच्च प्रगति हुनु हो । चालु खर्चतर्फ करिब ३१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भइसकेको छ । कर्मचारी र मन्त्रीहरूले नियमित सेवा–सुविधा पाइरहेका छन्, तर विकास आयोजनाहरू भने सुस्त गतिमा अघि बढिरहेका छन् ।
यसले सरकारको प्राथमिकता विकासभन्दा प्रशासनिक संरचना धान्नेतर्फ केन्द्रित भएको संकेत गर्छ । प्रदेश सभा बैठकमा पनि बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाबारे चर्को बहस भएको छ । राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले हालसम्म विकास बजेट जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनु सरकारको असफलताको स्पष्ट संकेत भएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘हामी सधैँ केन्द्रलाई दोष दिन्छौँ—बजेट पुगेन, स्रोत भएन भनेर । तर आएको बजेट पनि किन खर्च हुन सकेन? समस्या स्रोतको हो कि अक्षमताको ?’
उनले जेनजी आन्दोलन वा चुनावलाई बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताउँदै जनताले परिणाम खोजेको स्पष्ट गरिन् ।
विज्ञहरूका अनुसार कर्णालीमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुमा योजना छनोटमा कमजोरी, ठेक्का प्रक्रिया ढिलो हुनु, मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभाव, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली कमजोर हुनु, वर्षको अन्त्यमा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रमुख कारणहरू रहेका छन् ।
कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट प्रदेशमा समयमै योजना सुरु नगर्नु र प्रक्रियागत झन्झटले पनि खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको छ ।
अब आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छ । यस्तो अवस्थामा बाँकी बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सरकारमाथि ठूलो दबाब छ । तर हालको गति हेर्दा बाँकी समयमा ५०–६० प्रतिशत बजेट खर्च हुनु कठिन देखिन्छ । सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि उक्त बजेट खर्चमा असन्तुष्ट छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था वर्षेनि चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा यो समस्या अझ गम्भीर बनेको छ । मन्त्रालयगत खर्चको कमजोर अवस्था, पुँजीगत बजेटको न्यून प्रगति र प्रशासनिक खर्चमा बढी ध्यानले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यदि तत्काल सुधारका कदम चालिएनन् भने चालु आर्थिक वर्ष कर्णाली प्रदेशको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बजेट कार्यान्वयन भएको वर्षका रूपमा दर्ज हुने निश्चित देखिन्छ ।