सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको उत्थानका लागि हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरे पनि जटिल कार्यविधि, सूचना अभाव र पहुँचको सीमितताका कारण ती कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको पाइएको छ। सरोकारवालाहरूले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा बजेट ‘कागजमै सीमित’ हुने अवस्था दोहोरिएको औंल्याएका छन्।
दलित महिला संघ (फेडो) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा ‘प्रदेश सरकारबाट दलित समुदायका लागि विनियोजित बजेट तथा कार्यक्रम र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले बजेट प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र तथा विभिन्न वक्ताहरूको धारणा अनुसार कर्णालीमा दलित समुदाय अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि परेको अवस्थामा छ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको दाबी गरिए पनि २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले २०.२७ प्रतिशत (३ लाख ७७ हजार ३३५ जना) मात्र देखाएको छ। प्रदेशका कुल ८३ हजार २२५ दलित घरधुरीमध्ये करिब ३७ प्रतिशत घरपरिवार महिलाको नेतृत्वमा छन्, जसले लैङ्गिक असमानताको गहिरो अवस्था झल्काउँछ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार दलित समुदायभित्र ६०.२ प्रतिशत परिवार अति विपन्न अवस्थामा छन् भने करिब ७४.९ प्रतिशत जीविकोपार्जनका लागि कृषिमा निर्भर छन्। शिक्षा क्षेत्रमा पनि अवस्था कमजोर देखिएको छ—साक्षरता दर ७२–७३ प्रतिशतमा सीमित छ भने धेरै बालबालिका बीचमै पढाइ छोड्न बाध्य छन्।
बालविवाहको समस्या झन् गम्भीर देखिएको छ। कर्णालीमा दलित समुदायभित्र बालविवाह दर २९ प्रतिशत छ, जसमा महिलाको हिस्सा ४०.७ प्रतिशत रहेको छ। त्यस्तै, दलित समुदायका ३.४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिमध्ये अधिकांश आर्थिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

करोडौँ बजेट, तर कार्यान्वयन कमजोर
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा दलित, पिछडिएको तथा सीमान्तकृत वर्ग सशक्तीकरणका लागि ५५ लाख, उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि २७ लाख ८४ हजार र अन्य विभिन्न कार्यक्रमका लागि १ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। साथै, समग्र रूपमा दलित लक्षित कार्यक्रमका लागि करिब ५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको भए पनि खर्च हुन नसकेको गुनासो आएको छ।
सामाजिक विकास समितिका सदस्य तथा पूर्वमन्त्री रणसिंह परियारका अनुसार ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ केही जिल्लामा सफल भए पनि सुर्खेतलगायत क्षेत्रमा एउटा पनि दरखास्त नपर्दा बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ। `कतिपय अवस्थामा समुदायमा चेतनाको अभाव छ भने कतिपय अवस्थामा झन्झटिलो कार्यविधिले आवेदन नै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ,´ उनले भने।

कार्यविधि र पहुँच मुख्य अवरोध
कार्यक्रममा सहभागीहरूले तालिम, सीप विकास तथा सामग्री खरिदका लागि बजेट छुट्याइए पनि प्रक्रिया अत्यन्त जटिल हुँदा दलित समुदायका युवाहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको बताएका छन्। सूचना प्रवाह कमजोर हुँदा धेरैले कार्यक्रमबारे थाहा नै नपाउने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
‘आवाज’ संस्थाकी निशा पौडेलले अन्तरजातीय विवाहबाट जन्मिएका बालबालिकाको जन्मदर्तामा समेत समस्या रहेको बताउँदै राज्यका आधारभूत सेवाबाट दलित महिला र किशोरीहरू अझै वञ्चित रहेको उल्लेख गरिन्। एकल महिला समूहकी शीतल सिंह राठौरले बजेट विनियोजन भए पनि पहुँचवालाको मात्र हालीमुहाली हुने प्रवृत्ति अन्त्य नभएको गुनासो गरिन्।

सरकारलाई कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले संविधानमा दलित अधिकार सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर हुनु दुःखद रहेको बताए। उनले दलित समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व भएको उल्लेख गर्दै आयआर्जनसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकृत बालबीर सुनारले दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था सुधार्न विशेष योजना आवश्यक रहेको बताए। उनले लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि सरल बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।
अर्का वक्ता बलवीर सुनारले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा दलितको पहुँच सुनिश्चित गर्न कार्यविधि संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए। `वर्तमान प्रक्रियाले लक्षित समुदायलाई भन्दा पनि पहुँचवालालाई फाइदा पुर्‍याइरहेको छ,´ उनले भने।

अनुगमन र समन्वयको अभाव
सहभागीहरूले बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय समुदायबीच समन्वय अभाव रहेको बताएका छन्। पारदर्शिता र नियमित अनुगमन नहुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
उनीहरूले समुदायको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरेर मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, साथै जनसहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। समयमै बजेट खर्च नहुँदा विकास कार्यक्रम प्रभावित हुने र लक्षित वर्ग अझै पछि पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

`बजेट छ, तर किन खर्च हुँदैन?´
कार्यक्रमको समापन गर्दै दलित महिला संघ कर्णाली प्रदेशकी अध्यक्ष मञ्जु सुनारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नहुने अवस्थामाथि प्रश्न उठाइन्। `निवेदन किन पर्दैन? सरकारले अभिभावक बनेर यसको कारण खोज्नुपर्छ,´उनले भनिन्।
उनले दलितका नाममा सञ्चालन हुने तालिमहरू परिणाममुखी हुनुपर्ने र सिधै आयआर्जन तथा भूमिसँग जोडिनुपर्ने माग गरिन्। साथै, जातीय विभेद र पहुँचको असमानता अन्त्य नभएसम्म वास्तविक परिवर्तन सम्भव नहुने उनको निष्कर्ष थियो।
कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रमका लागि बजेट अभावभन्दा बढी समस्या कार्यान्वयन पक्षमा देखिएको छ। जटिल कार्यविधि, सूचना अभाव, कमजोर समन्वय र प्रभावकारी अनुगमनको कमीले करोडौँ बजेटको प्रभाव न्यून बनेको छ।
सरोकारवालाहरूले अब बजेट विनियोजन मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सरल प्रक्रिया, जनसहभागिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न तीनै तहका सरकारले समन्वित रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।