सुर्खेत: भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमाथि भइरहेको जबरजस्ती उठीबास र बेदखलीविरुद्ध कर्णाली प्रदेशमा नागरिक समाजले सशक्त आवाज उठाएको छ। राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल कर्णाली प्रदेश समिति र सुर्खेत जिल्ला कार्यसमितिको आयोजनामा मंगलबार आयोजित बैठकले सरकारको पछिल्लो कदमप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै ‘पहिले व्यवस्थापन, अनि मात्रै हटाउने’ नीति अवलम्बन गर्न माग गरेको छ।
बैठकमा विभिन्न नागरिक समाज संस्थाका प्रतिनिधिहरू, मानव अधिकारकर्मी तथा स्थानीय भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले देशका विभिन्न सहरहरू—काठमाडौँ उपत्यका, वीरगञ्ज, दुहबी, बुटवल लगायत स्थानमा भइरहेको उठीबास, धरपकड र विस्थापनका घटनाले मानवअधिकार उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकाले। उनीहरूले यस्तो कार्य तत्काल रोक्न र पीडित समुदायसँग संवाद सुरु गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
बैठकले आगामी वैशाख २३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसका लागि विभिन्न संघ–संस्थासँग समन्वय गर्दै संयुक्त रूपमा दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति तय गरिएको छ। साथै, चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने र आवश्यक परे हजारौं भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सडकमा उतार्ने तयारीसमेत गरिएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकाल, गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसी, भूमि अधिकार मञ्च कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद शर्मा, जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रबहादुर पुन मगरलगायत करिब ४० जनाको उपस्थिति रहेको थियो। वक्ताहरूले राज्यले विकासका नाममा नागरिकलाई विस्थापित गर्ने तर वैकल्पिक व्यवस्था नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
नागरिक समाजले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने ध्यानाकर्षण पत्रमा बलपूर्वक उठीबास, बेदखली तथा धरपकडका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। पत्रमा भनिएको छ—वैकल्पिक व्यवस्था, पर्याप्त सूचना र उचित प्रक्रिया बिना सयौँ परिवार विस्थापित हुनु संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित आवासको अधिकारविरुद्ध हो। विशेषगरी दलित, सुकुम्बासी, आदिवासी जनजाति तथा अन्य सीमान्तकृत समुदाय लक्षित गरी भइरहेको यस्ता कार्यहरूले सामाजिक न्यायमाथि प्रश्न खडा गरेको उल्लेख गरिएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सरकारसमक्ष आठ बुँदे माग राखिएको छ। जसमा देशभर भइरहेको जबरजस्ती उठीबास तत्काल रोक्न, प्रभावित समुदायसँग समावेशी संवाद सुरु गर्न, वास्तविक भूमिहीनको निष्पक्ष पहिचान गरी सम्मानजनक पुनर्स्थापना गर्न, वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, होल्डिङ सेन्टरहरूको अवस्था सुधार गर्न तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष संरक्षण दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यता, सरकारले भने भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानतर्फ काम भइरहेको दाबी गरेको छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले यसअघि नै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत संकलन कार्य गरी केही ठाउँमा पुर्जा समेत वितरण गरेको थियो । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशका १५ स्थानीय तहमा सुर्खेत, सल्यान, डोल्पा, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका केही पालिकाहरूमा पुर्जा वितरण गरेको थियो ।
आयोगले लगत संकलनपछि मात्र वास्तविक भूमिहीनको एकिन विवरण आउने र त्यसपछि लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको थियो । तर नागरिक समाजले भने लगत संकलनको काम जारी रहँदा पनि एकातर्फ उठीबास जारी राख्नु विरोधाभासपूर्ण भएको बताउँदै आएको छ।
समग्रमा, कर्णालीमा भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या समाधानतर्फ सरकारी पहल र नागरिक समाजको दबाब दुवै सँगसँगै अघि बढिरहेका छन्। तर, व्यवस्थापनभन्दा पहिले उठीबास गर्ने सरकारी कदमले द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गरेको देखिन्छ। अब सरकारका लागि चुनौती स्पष्ट छ, मानवअधिकारको सम्मान गर्दै दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधान दिन सक्ने कि असन्तुष्टि झन् चर्काउने।
खुलानजर । २३ बैशाख २०८३, बुधबार ०९:१८