सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लाका जिल्ला अदालतमा पछिल्लो तीन वर्षमा मुद्दाको चाप निरन्तर बढ्दै गएको छ । जाजरकोट, दैलेख, रुकुमपश्चिम, सल्यान र सुर्खेत जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को तुलनामा २०८२–०८३ मा मुद्दाको संख्या बढेको हो । सबैभन्दा बढी मुद्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका छन् भने पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मुद्दा फर्छ्योट दर भने सबैभन्दा कम पनि सुर्खेतमै देखिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेत तथा मातहतका जिल्ला अदालतको आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा भए गरेका काम कारबाहीको वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै अदालतले पाँच जिल्लामा मुद्दाको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । साउन ५ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा सार्वजनिक गरिएको विवरणअनुसार तीन आर्थिक वर्षको मुद्दाको लगत तुलना गर्दा अदालतमा आउने मुद्दाको संख्या क्रमशः बढ्दै गएको देखिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त रजिष्ट्रार प्रेमप्रकाश थापाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा जाजरकोट जिल्ला अदालतमा ३ सय ४२ मुद्दा रहेकोमा २०८१–०८२ मा बढेर ४ सय ११ र २०८२–०८३ मा ४ सय १९ पुगेको छ । यसैगरी दैलेख जिल्ला अदालतमा क्रमशः ४ सय ६२, ५ सय ३३ र ५ सय ४४ मुद्दा रहेका छन् ।
रुकुमपश्चिम जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ६ सय २० मुद्दा रहेकोमा २०८१–०८२ मा ६ सय ७९ र २०८२–०८३ मा ७ सय ८१ पुगेको छ । सल्यान जिल्ला अदालतमा पनि तीन आर्थिक वर्षमा क्रमशः ७ सय २४, ७ सय ३१ र ८ सय ९ मुद्दा रहेको उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ ।
पाँच जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दाको चाप सुर्खेत जिल्ला अदालतमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा २ हजार ७ सय १६ मुद्दा रहेकोमा २०८१–०८२ मा बढेर २ हजार ९ सय १२ र २०८२–०८३ मा ३ हजार १ सय ४६ पुगेको छ । यसरी हेर्दा तीन वर्षको अवधिमा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा मुद्दाको संख्या ४ सय ३० ले बढेको छ ।

मुद्दाको संख्या बढ्दै गए पनि फर्छ्योट दर भने जिल्लाअनुसार फरक देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा जाजरकोट जिल्ला अदालतले ८९ दशमलव ४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको छ । दैलेखले ७९ दशमलव ८, रुकुमपश्चिमले ७१ दशमलव २, सल्यानले ७३ दशमलव ४ र सुर्खेत जिल्ला अदालतले ६३ दशमलव २ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको उच्च अदालत सुर्खेतका निमित्त रजिष्ट्रार थापाले जानकारी दिए ।
पाँच जिल्लामध्ये जाजरकोट जिल्ला अदालतको मुद्दा फर्छ्योट दर सबैभन्दा बढी र सुर्खेत जिल्ला अदालतको सबैभन्दा कम रहेको छ । सुर्खेतमा मुद्दाको संख्या सबैभन्दा बढी रहेकाले अदालतमा मुद्दाको चाप पनि तुलनात्मक रूपमा बढी रहेको देखिन्छ । मुद्दाको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापन र समयमै फर्छ्योट गर्ने चुनौती अदालतका लागि थपिएको छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतमा पनि आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा अघिल्ला वर्षको तुलनामा मुद्दाको संख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा ९ सय १६ मुद्दा रहेकोमा २०८१–०८२ मा घटेर ८ सय ३२ पुगेको थियो । तर २०८२–०८३ मा फेरि बढेर ९ सय १५ पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षमा उच्च अदालत सुर्खेतले ८२ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्न सफल भएको थापाले जानकारी दिए ।

उच्च अदालत सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कुल ९ सय १५ मुद्दामध्ये सबैभन्दा धेरै बलात्कारसम्बन्धी मुद्दा रहेको पाइएको छ । कुल मुद्दाको १८ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् १ सय ६९ मुद्दा बलात्कारका रहेको उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार अदालतमा बलात्कारपछि दोस्रो धेरै मुद्दा लागुऔषधसम्बन्धी रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा लागुऔषधसम्बन्धी १ सय २० मुद्दा रहेका छन् । त्यसैगरी रिटसम्बन्धी ७९, ज्यान मार्ने उद्योगका ७७, कर्तव्य ज्यानका ६२, सवारी ज्यानका ३५, बलात्कार प्रयासका २६ र अंशवण्डासम्बन्धी २५ मुद्दा रहेका छन् । अन्य प्रकृतिका देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको संख्या ३ सय २२ रहेको मुख्य न्यायाधीश भण्डारीले बताए ।

बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको संख्या उच्च हुनु सामाजिक परिवेशमा आएको परिवर्तन र त्यसले पारेको नकारात्मक प्रभावसँग जोडिएको मुख्य न्यायाधीश भण्डारीको भनाइ छ । पछिल्लो समय समाजमा देखिएका विभिन्न विकृति, सामाजिक सम्बन्धमा आएको परिवर्तन र त्यसबाट उत्पन्न आपराधिक घटनाका कारण यस्ता मुद्दा अदालतसम्म आउने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।
उच्च अदालत सुर्खेत तथा मातहतका अदालतमा मुद्दाको चाप बढ्दै जाँदा न्याय सम्पादनलाई प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत देखिएको छ । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये कतिपय फर्छ्योट भए पनि बाँकी मुद्दाको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतमा आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा रहेका कुल ९ सय १५ मुद्दामध्ये ७ सय ५५ फर्छ्योट भएका छन् भने १ सय ६० मुद्दा बाँकी रहेको थापाले जानकारी दिए ।
अदालतका अनुसार पाँच जिल्लामा मुद्दाको संख्या बढ्नुमा जनसंख्या वृद्धि, नागरिकमा न्यायिक पहुँचको विस्तार, सामाजिक तथा आपराधिक घटनामा आएको परिवर्तनलगायतका कारण पनि जिम्मेवार हुन सक्ने देखिन्छ । नागरिकले आफ्ना अधिकार र कानुनी उपचारबारे जानकारी पाउन थालेसँगै अदालतमा आउने मुद्दाको संख्या पनि बढ्न सक्ने न्याय क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । तर मुद्दाको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसअनुसार अदालतको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र न्यायिक व्यवस्थापनलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले कर्णालीका पाँच जिल्लामा न्यायिक विवाद र कानुनी उपचार खोज्ने नागरिकको संख्या बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । जाजरकोटमा ३ सय ४२ बाट ४ सय १९, दैलेखमा ४ सय ६२ बाट ५ सय ४४, रुकुमपश्चिममा ६ सय २० बाट ७ सय ८१, सल्यानमा ७ सय २४ बाट ८ सय ९ र सुर्खेतमा २ हजार ७ सय १६ बाट ३ हजार १ सय ४६ मुद्दा पुगेका छन् । यसले विशेषगरी प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतमा अदालतमा मुद्दाको चाप उच्च रहेको देखाउँछ । तर, यहाँ न्यायधिसको दरबन्दी तीन जना मात्रै र अन्य अधिकृत स्तरका कर्मचरीको पनि अभाव रहेको छ ।
फर्छ्योट दरको अवस्थाले भने अदालतहरूबीच कार्यसम्पादनमा अन्तर रहेको देखाएको छ । जाजरकोटले ८९ दशमलव ४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्दा दैलेखले ७९ दशमलव ८, सल्यानले ७३ दशमलव ४, रुकुमपश्चिमले ७१ दशमलव २ र सुर्खेतले ६३ दशमलव २ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेका छन् । मुद्दाको संख्या बढी भएको सुर्खेतमा फर्छ्योट दर तुलनात्मक रूपमा कम हुनु अदालतमा परेको कार्यबोझसँग पनि सम्बन्धित हुन सक्ने देखिन्छ ।
उच्च अदालत सुर्खेतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत सुर्खेतसहित जाजरकोट, दैलेख, रुकुमपश्चिम र सल्यान जिल्ला अदालत रहेका छन् । त्यसैगरी कालिकोट, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लाको कार्यक्षेत्र भने उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासअन्तर्गत पर्दछ ।
अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्दै जानु नागरिकले न्यायिक निकायप्रति विश्वास राखेको संकेत भए पनि समयमै न्याय पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नु उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको न्याय क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । विशेषगरी बलात्कार, ज्यानसम्बन्धी र लागुऔषधजस्ता गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा पीडित र आरोपित दुवै पक्षको न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै शीघ्र न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने चुनौती अदालतसामु रहेको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकले कर्णालीका पाँच जिल्लामा मुद्दाको चाप निरन्तर बढिरहेको देखाए पनि त्यसअनुसार मुद्दा फर्छ्योटको दर भने समान रूपमा बढ्न सकेको छैन । विशेषगरी सुर्खेतमा मुद्दाको संख्या उच्च र फर्छ्योट दर न्यून देखिनुले न्यायिक व्यवस्थापनमा थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था देखाएको छ । अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चापलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति, स्रोतसाधन र न्यायिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।