अमर सुनार
दैलेख: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक०को संयुक्त टोलीले असोज १३ गते दैलेख कारागार र जिल्ला प्रहरीको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको छ । कारागारका कैदीबन्दी र हिरासतमा राखिएका थुनुवाहरुको न्यायिक सेवा, स्वास्थ्य उपचार र आवासीय व्यवस्था विषयमा चासो राखिएको थियो ।
टोलीले दैलेख कारागारका प्रशासक रमेश पौडेल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका इञ्चार्ज डिएसपी श्रवणकुमार बि।क। र दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुसँग दैलेख कारागार र प्रहरीको हिरासतमा आधारभूत सुविधाको विषयमा छलफल गरेको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्णाली प्रदेश कार्यालय प्रमुख रमेशकुमार थापा र इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुबेदी, आयोगका मानव अधिकार अधिकृत नरेन्द्र खत्री, इन्सेकका प्रलेख अधिकृत जगतदल जनाला वि.क.को टोलीले दैलेख कारागारमा बन्दीहरुको न्यायिक पहुँच, आवास व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने र प्रहरी हिरासतमा स्वच्छतामा ध्यान दिन सुझाव दिएको थियो ।
त्यसक्रममा दैलेख प्रमुख जिल्ला अधिकारीले समाजमा अपराध रोकथाममा सामाजिक सचेतना बढाउन आवश्यकता औंल्याए । उनले समाजमा सचेतना बढाउन स्थानीय सरकार र नागरिक समाज संस्थाहरुको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
अनुगमन टोलीसँग दैलेखका प्रहरी इञ्चार्ज डिएसपी श्रवणकुमार बि.क.ले प्रहरीमा आउने गरेका मुद्दाहरुमा बलात्कार, लैंगिक हिंसा रहेको जानकारी दिए । उनले पछिल्लो समय युवाहरुमा बढ्दो लागू औषध सेवनले अपराध रोकथाममा चुनौती थपिएको चर्चा गरे।
दैलेख कारागारका प्रशासक रमेश पौडेलले कैदीबन्दीहरुलाई हरेक दिन बिहान योग अभ्यास, धार्मिक भजनकिर्तन, दिउँसो खेलकूद क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने गरिएकाले कारागारलाई सुधार गृहको रुपमा विकास हुँदै आएको बताए। उनले कैदीबन्दीहरुले सीप इलम प्रयोग गरी उत्पादन गरेका घरेलु वस्तुहरुको बजार पाउन नसकेको समस्या सुनाए।
अगुगमन टोलीँंग आधा कैद भुक्तान गरी सकेपछि बाँकी कैद माफी मिनाहका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरी पठाउने प्रक्रिया ३ वर्षदेखि रोकिएको प्रसंग, महिला कैदीबन्दीहरुको आवासमा भित्तामा ओसोपन बढेको, महिलाका लागि पुस्तकालय आवश्यक रहेको समस्या दर्शाएका थिए ।
दैलेख कारागारमा हालसम्म १ सय ४० पुरुष र १७ महिला गरी १ सय ५७ जना कैदीबन्दी रहेका र दैलेख प्रहरीको हिरासतमा हाल १ महिला र १३ जना पुरुष थुनामा रहेको बताइएको छ । पुरुष कैदीबन्दी तर्फ ६० वर्ष माथिका ९ जना र महिला तर्फ १ जना जरी १० जना ज्येष्ठ नागरिक कारागार थुनामा रहेको विवरण कारागार प्रशासनले दिएको छ । त्यस्तै इन्सेकले जिल्लाका सरोकारवाल निकाय र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई नेपाल सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी छैठौं राष्ट्रिय कार्ययोजना वितरण र सो सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो ।
खुलानजर । १४ आश्विन २०८३, बुधबार १५:५६