सुर्खेतः स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमति अनुसार लामो समयदेखि काम गरेका ५१ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पुन: स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्काएको छ।
गएको मंसिर २५ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको ११औं बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।नगरपालिकाको उक्त निर्णयविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मीहरूले विरोध जनाएका छन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विभिन्न मितिको निर्णयअनुसार दरबन्दी भन्दा बढि ५१ जना स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी कार्यरत रहेका थिए।
३० साउनकाे मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढिका कर्मचारीको तलब भत्ता नदिने र सोको व्यवस्थापन पालिकाबाटै हुनुपर्ने परिपत्र जारी गरेकाे थियाे।
यसपछि वीरेन्द्रनगर नगर कार्यपालिकाले तलब/भत्ता व्यवस्थाको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंमा अनुरोध गरेकाे थियाे।
तर मन्त्रालयबाट तलब भत्ताको सुनिश्चिता नभएकोले नगरपालिकाले स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढीका कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन मन्त्रालयबाटै हुने गरि काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेकाे हाे। 
यस निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन शुक्रबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको स्वास्थ्यकर्मी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष उदय थापाले जानकारी दिए।
‘दुई तीन वर्ष हामीले यही नगरपालिकामा काम गर्याैं। कोभिड जस्तो महामारीमा पनि निरन्तर ज्यानको कुनै वास्ता नगरी काम गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘यदि यसरी हामीलाई फिर्ता पठाउनु थियो भने किन पहिला नै नपठाएको? अहिले निर्वाचन सकिएको मौकामा हामीलाई फिर्ता पठाउनु गलत हो।’
करार र अन्य क्षेत्रकालाई निरन्तरता दिनु र स्थायी स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्रै फिर्ता गर्नु गलत भएको निजामति कर्मचरी युनियनका केन्द्रीय सदस्य राजेश बुढाले बताए। यो कदमका विरुद्ध संघले विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु समेत गर्ने उनको भनाई छ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरहरि तिवारीले भने दरबन्दी बढीका कर्मचारीको तलब भत्ता नदिने निर्णय केन्द्रबाट भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको बताए।
खुलानजर । १ पुष २०७९, शुक्रबार १९:२३