समाज

द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न इन्सेकको माग

निर्वाचन नजिकिएसँगै नयाँ नागरिकता बनाउनेहरुको भीड

मृत्युदण्ड न्याय होइन, क्रूरता हो : इन्सेक

कर्णाली प्रदेशका हुलाकहरुको अनुगमन

कर्णालीमा ३ सय ११ सहकारी दर्ता, सबै संकटमुक्त !

सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँच वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड

व्यवसाय र मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज एक ढिक्का

कर्णालीको कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभियो

दुई महिनादेखि कैदीबन्दीले आफन्तसँग भेटघाट गर्न पाएनन् !

विजयराज गौतमको अध्यक्षतामा इन्सेकको नयाँ कार्यसमिति चयन