कर्णाली प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिने र छलफल गर्ने कार्य गरिरहेको छ । तर, प्रदेश सरकारले बेरुजु न्यूनीकरणमा कुनै चासो दिएको पाइँदैन ।
यसअघि बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै हुने गरेको थिएन । यद्यपि यो पटक सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएदेखि नै सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ तर सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले समितिको निर्देशनलाई टेर्दैनन् ।
समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरेर । तर, मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरे ।
अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट लेखा समितिमा आएको छैन । प्रदेश सरकार र सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु भएको देखाएको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको रकम थियो । सुरुवाती चरणमा तत्कालै उठाउन सकिने भनेको पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उक्त रकम उनीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने निर्देशन थियो । तर, त्यो पनि कर्मचारीले आलटाल गरे ।
कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको बढ्यै छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ सम्म आइपुग्दा बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको छ ।
बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्स्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
कतिपयले त कर्णालीलाई बेरुजुको प्रदेश भनेर पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
बेरूजु फर्स्यौटका लागि तीन जना विज्ञको माग समेत गरिएको छ । तर, विज्ञ ल्याएर मात्रै यहाँको बेरुजुमा परिवर्तन आउनेवाला छैन । त्यसैले हरेक सरकारी कर्मचारीले आत्मसाथ गरेर नीतिगत रुपमा काम गर्न सके मात्रै बेरुजुको मात्रा घट्ने देखिन्छ ।
यसअघि बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै हुने गरेको थिएन । यद्यपि यो पटक सार्वजनिक लेखा समिति गठन भएदेखि नै सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ तर सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीले समितिको निर्देशनलाई टेर्दैनन् ।
समितिको बैठकले प्रदेशले असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकम ३६ करोड २१ लाख ८७ हजार ८७६ रुपैयाँ असार महिनाभित्रै असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यो पनि प्रत्येक मन्त्रालयमा पत्राचार नै गरेर । तर, मन्त्रालयका पदाधिकारी र कर्मचारीले उक्त निर्देशनको बेवास्ता गरे ।
अहिलेसम्म असुल उपर गरेको रेकर्ड कुनै पनि मन्त्रालयबाट लेखा समितिमा आएको छैन । प्रदेश सरकार र सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा नियमित बेरुजु, असुल उपर बेरुजु र पेस्की बेरुजु भएको देखाएको छ । असुर उपर गर्नुपर्ने भनेको उपभोक्ता समिति, ठेकेदार पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको नाममा रहेको रकम थियो । सुरुवाती चरणमा तत्कालै उठाउन सकिने भनेको पदाधिकारी र कर्मचारीसँग भएकाले असारमै उक्त रकम उनीहरूको तलब भत्ताबाट कटौती गरी असुल उपर गर्नुपर्ने निर्देशन थियो । तर, त्यो पनि कर्मचारीले आलटाल गरे ।
कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको बढ्यै छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष ०७८-०७९ सम्म आइपुग्दा बेरुजु रकम बढेर ४ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ८५ हजार पुगेको छ ।
बेरुजुको प्रतिशत अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीमा बढी छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजु रकम दुई अंकका दरले बढेको छ । नियम विपरीत बजेट खर्च गर्ने र समयमै पेस्की फर्स्यौट नगर्दा बेरुजु रकम बढ्दै गइरहेको हो ।
कतिपयले त कर्णालीलाई बेरुजुको प्रदेश भनेर पनि टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।
बेरूजु फर्स्यौटका लागि तीन जना विज्ञको माग समेत गरिएको छ । तर, विज्ञ ल्याएर मात्रै यहाँको बेरुजुमा परिवर्तन आउनेवाला छैन । त्यसैले हरेक सरकारी कर्मचारीले आत्मसाथ गरेर नीतिगत रुपमा काम गर्न सके मात्रै बेरुजुको मात्रा घट्ने देखिन्छ ।
खुलानजर । १२ भाद्र २०८०, मंगलवार १७:३०