सुर्खेत : दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुले आफुहरु विभेदमा परेको गुनासो लगरेका छन् । आइतबार नेपालमा दलित महिला र किशोरीको मानव अधिकार प्रवद्र्धन परियोजनाको सहयोग र फेडो सुर्खेतको आयोजनामा दलित महिलाको वर्तमान अवस्थाका विषयक दलित महिला जनप्रतिनिधि र पत्रकाहरुबिच गरिएको अन्तरक्रियामा उनीहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर २ की दलित महिला वडा सदस्य गितादेवि सुनारले आफुले सोचेअनुरुप काम गर्न नपाएको बताइन् ।
उनले पछिल्लो डेढ वर्षमा आफुले भनेका कुनैपनि योजनाहरु वडा र नगरबाट समावेश नभएको भन्दै बैठकमा साइन मात्रै गर्ने गरेको सुनाइन् ।
त्यस्तै वडा नम्बर १ की वडा सदस्य मनमायाँ विकले वडामा आफ्ले ल्याएका योजनाभन्दा फरक योजना आउने गरेको गुनासो गरिन् ।
वडा नम्बर ६ की वडा सदस्य कमला नेपालीले अन्य क्षेत्रमा फालाफाल बजेट विनियोजन हुँदा दलित र सिमान्तकृत समुदायका लागि भुलाउने खालको बजेट आउने गरेको बताइन् । आफुहरुलाई बजेटमा विभेद गर्ने गरेको सुनाइन् ।
‘महिलाका लागि, दलितका लागि बजेट दिन अटेरी गर्छन् । संविधान र कानुनमा दलित र महिलाका लागि अनेकथरी व्यवस्था छन् भन्ने अनि व्यवहारमा त्यो लागू गर्ने बजेट नदिने चलन छ,’ नेपालीले भनिन्, ‘मैले बजेट छुट्याउन झगडा नै गर्नुपर्याे ।’
संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त सरकारकै रुपमा परिभाषित गरेपनि स्थानीय सरकार जनमैत्री बन्न नसकेको दलित महिला संघ (फेडो) की सुर्खेत अध्यक्ष मञ्जु सुनारले बताइन् ।
‘संविधानले जातीय विभेदको अन्त्य गरेको छ । त्यो कागजमै सीमित छ,’ उनले भनिन्, ‘व्यवहारमा सर्वसाधारण होइन । जनप्रतिनिधि र अगुवाहरु नै अपहेलित छन् ।’
नेपाल संविधान, ०७२ ले जातीय छुवाछुतको अन्त्य मात्रै गरेको छैन । त्यसैको परिकल्पनाबमोजिम दलितमाथिको विभेद हटाउन, र त्यो समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरणका लागि हरेक वडामा दलित महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित छन् । तर ती महिला आफ्नो समुदायको आर्थिक सामाजिक विकास होइन, छुवाछुत र आफूमाथि हुने हिंसाकैविरुद्ध लडिरहन बाध्य भएको दलित महिला जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा पत्रकार, दलित महिला जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो ।
खुलानजर । २० श्रावण २०८१, आईतवार १९:३१