सुर्खेत: सन् २०२४ मा कर्णाली प्रदेशभर मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा ६ सय ८ जना पीडित भएका छन् । गत वर्ष पीडितको सङ्ख्या ४ सय ९९ थियो । अहिलेको सङ्ख्या गत वर्ष भन्दा १ सय ९ ले बढेको छ । बुधबार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२५ काे विमाेचन गर्दै उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेकाे हाे । सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२४ (२०८० पुस १७ देखि २०८१ पुष १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कर्णाली प्रदेशभर महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ३ सय ८६ जना महिला पीडित भएका छन् । मानव बेचविखनका घटनामा २ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ३ सय १२ जना महिला, कथित बोक्सीको आरोपमा ३ जना महिला, बलात्कारका घटनामा ५७ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ४ जना, सामूहिक बलात्कारका घटनामा २ जना, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा २ जना, दाइजोजनित हिंसाका घटनामा १ जना, हाडनाताकरणीको घटनामा २ जना, साइबर स्पेश प्रयोग गरी महिलामाथि भएको हिंसाका घटनामा १ जना पीडितका छन् । इन्सेकको अभिलेख अनुसार यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा ९ सय ३८ जना महिलाले घरेलु हिंसा भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएकोमा ७ सय ८० घटनामा मिलापत्र भएका छन् भने १ सय ५८ जनाको उजुरी कानुनी प्रकृयामा गएका छन् ।कर्णाली पदेशमा बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय जना पीडित भएका छन् । त्यस्तै बलात्कारका घटनामा ६८ जना बालिका पीडित भएका छन् । सामूहिक बलात्कारका घटनामा २ जना र ३ जना बालिका परिवारका सदस्यद्वारा बलात्कृत भएको इन्सेकले जनाएको छ । यसैगरी, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा २१ जना बालिका, २ जना बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनामा पीडित भएका छन् । बालविवाहको घटनामा एक जना बालिका र विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्ड सजायबाट तीन जना बालक पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।
मानव अधिकार कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका विषयहरूको स्थानीयकरण, दण्डहीनताको अन्त्य, राजनीतिको अपराधिकरणको अन्त्यजस्ता विषयमा काम हुन सके मात्रै मानव अधिकारको रक्षा हुने संयोजक सुवेदीले बताए । ‘सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरूले आमजनाताको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने मात्रै सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्नेछन्,’उनले भने, ‘विपतका कारण भएकोे क्षतिको परिपूरण र पुर्नस्थापनाको मार्गचित्र बनाउन सरकार चुकेको देखियो । महिला हिंसा, बाल हिंसा लगायतका हिंसाको न्युनिकरण गर्न सरकारी तवरबाटै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।’
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतकी सचिव शर्मीला विसीले महिलालाई सिप विकाससँगै आर्थिक सशक्तिकरणमा राज्यले जोड दिएपछि महिला वरिुद्ध हुने सबै खालका हिंसा न्यसनिकरण हुने बताइन् । ‘महिलालाई आर्थिक रुपमा सक्षम बनाउनपर्छ । पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि जनचेतना जगाई मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा हिंंसा कम हुन्छ,’उनले भनिन्, ‘त्यसमा राज्यले ध्यान दिन जरुरी छ ।’ राज्यले लागूऔषध, मदिरा विक्रिको मापदण्ड बनाई जनचेतनाका लागि किशोर किशोरी केन्द्रीत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकारको रक्षाका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनुपर्ने बताए । उनले मानव अधिकारकर्मीहरुले पनि जनताको मानव अधिकार रक्षा गर्ने अठोट राख्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘देशभरको अवस्था हेर्दा महिला र बालबालिका बढी पीडित छन् । त्यो पक्षलाई कसरी उजागर गर्न राज्यले ध्यान दिनु आवश्यक छ,’संयोजक ढकालले भने, ‘अझैपनि पुरुषप्रधान समाज हावी छ । महिलाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्नपर्यो । सेफ हाउस र महिला सञ्जाल लगायतका विषयमा उनीहरुका आवाज आउन सक्ने बनाउनपर्यो । मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण सम्बन्धी कानुन बनाउनपर्यो ।’ समाजलाई चेतनशिल बनाएर सरकारका एजेन्सी र सरकारलाई सहयोग गर्ने निकाय, मानव अधिकार रक्षकहरु एकवद्ध भएर लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यका निकायहरुले कानुन कार्यान्वयनमा सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए । ‘मानव अधिकारको सचेतनाका कार्यक्रमहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ । कानुन विपरित उल्लङ्घ गरेर अपराधका घटना भए मानव अधिकारमा चुनौती थपिन्छ,’प्रमुख थापाले भने, ‘त्यस्ता घटना हुन नदिन राज्यका सम्बन्धित निकायले थप सक्रियता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । अपारधिक घटनाहरुको न्युनिकरण, रोकथाम, कानुन कार्यान्वयन र सचेतनाका कार्यक्रम गर्नसके मात्रै त्यसको प्रभाव पर्छ ।’
यस्तो छ देशभरको अवस्था
मानव अधिबार वर्ष पुस्तक २०२५ मा सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा १० हजार ७ सय ३४ जना पीडित भएका छन् ।
गत वर्ष यो सङ्ख्या ९ हजार ३ सय ८८ थियो । यो सङ्ख्या गत वर्ष भन्दा १ हजार ३ सय ५१ ले बढी रहेको छ । यो वर्ष प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने प्रहरी हिरासतमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । हिरासतमा भएका मृत्युका कतिपय घटनालाई आत्महत्या भनिएको इन्सेकले जनाएको छ । प्रहरीबाट भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मिलापत्र गरिएको घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।
सन् २०२४ मा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ७ हजार ५ सय ८५ जना महिला पीडित भएका छन् । यस वर्ष बेचविखनका प्रयासका घटनामा २२ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ५ हजार ८ सय ७९ जना, कथित बोक्सीको आरोपमा २९ जना, बलात्कारका घटनामा ६ सय ६१ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा १ सय ४४ जना, यौन दुव्र्यवहारको घटनामा ३२ जना बेचबिखनका घटनामा २२ जना, सामूहिक बलात्कारका घटनामा १ सय ४४, दाइजोजनित हिंसाका घटनामा २ सय ९ जना, वैवाहिक बलात्कारका घटनामा २३ जना, साइबर स्पेश प्रयोग गरी महिलामाथि भएको हिंसाका घटनामा २ सय ९ जना महिला पीडित भएका छन् ।
परिवाजनबाट १ सय जना महिलाको हत्या भएको इन्सेकको अभिलेख छ । गत वर्ष यो सङ्ख्या १ सय ९ जना थियो ।
बालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ हजार ७ सय ५६ जना पीडित भएका छन् । बलात्कारका घटनामा १ हजार ४६ बालिका पीडित भएका छन् । दुईजना बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएका छन् । सामूहिक बलात्कारका घटनामा ४९ जना र ५९ जना बालिका परिवारका सदस्यद्वारा बलात्कृत भएका छन् । त्यसैगरी, यौन दुव्र्यवहारका घटनामा ३ सय ५५ बालिका, साइबर स्पेश प्रयोग गरी २ सय ३ जना बालबालिका पीडित भएका छन् । ६४ जना बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसार घटनामा पीडित भएका छन् । त्यस्तै कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिने र त्यसका कारण सिर्जित समस्या समाधानका लागि सरकारी पहल नभएको इन्सेकको ठहर छ । वर्षपुस्तकमा नेपालका कारागारको क्षमता १८ हजार ५ सय ९ जनाको रहेकोमा हाल २९ हजार १ सय ५९ कैदीबन्दी रहेकाे उल्लेख गरिएको छ। यो वर्षबाट वर्ष पुस्तकमा वातावरणको अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइएको इन्सेकले जनाएको छ ।
जगतदल । ७ फाल्गुन २०८१, बुधबार १८:४०