अंगराज परियार
सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा अपराधका घटना भयावह रूपमा बढ्दै गएका छन्। कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको पछिल्लो विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को माघ मसान्तसम्म कर्णालीमा १,०७६ आपराधिक घटना दर्ता भएका छन्। हत्या, जबरजस्ती करणी, बैंकिङ कसुर, लागूऔषध कारोबार, ठगी तथा घरेलु हिंसामा तीव्र वृद्धि भएको देखिएको छ।
प्रहरी तथ्यांकअनुसार प्रदेशभर कर्तव्यज्यानका १६ घटना दर्ता हुँदा ज्यान मार्ने उद्योगका २८, भवितव्य ज्यानका १२९ र फुटकर ज्यानका ४१ घटना भएका छन्। आत्महत्याका घटनाले अझै गम्भीर चिन्ता बढाएको छ— विष सेवनबाट १९, झुण्डिएर १५२ र हामफालेर ३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। लागूऔषध, ठगी र बैंकिङ कसुर उग्र रूपमा बढ्दै
प्रदेशभर लागूऔषध कारोबारका ७६, ठगीका २०, बैंकिङ कसुरका १७९ तथा हातहतियार खरखजना ७ घटनाले प्रदेशमा आपराधिक गिरोहहरूको सक्रियता झल्काएको छ। अपहरण तथा शरीर बन्धकका १, बहुविवाह २६, जातीय छुवाछूतका ३ तथा जबरजस्ती करणी ९१ घटना दर्ता भएका छन्।
साइबर अपराध बढ्दाे
कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक अपराधको दर बढ्दै गएको छ भने साइबर अपराधका घटनाहरू समेत तीव्र गतिमा वृद्धि भएका छन्। प्रहरी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो वर्ष सार्वजनिक अपराधका उजुरी उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन्, जसमा झैझगडा, ठगी, आपराधिक गतिविधि तथा सामाजिक अशान्ति सिर्जना गर्ने घटनाहरू प्रमुख रहेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा मात्रै सार्वजनिक अपराधका ६५४ उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो। प्रहरीका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी झैझगडा गर्ने, सार्वजनिक स्थानमा तोडफोड तथा अशान्ति सिर्जना गर्ने जस्ता घटनाहरू मुख्य रूपमा रिपोर्ट गरिएका छन्। यससँगै साइबर अपराध पनि उकालो लागेको छ। फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायत सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी, चरित्र हत्या, धम्की तथा अश्लील सामग्री प्रसारणका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ। प्रहरीका अनुसार पछिल्लो वर्षमात्रै १८३ वटा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा महिलाविरुद्धका घटनाहरू बढी छन्।
साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न प्रविधिसँग अपडेट हुन आवश्यक रहेकाे प्रहरी नायव महानिरीक्षक जनक भट्टराईले बताए । धेरै घटनामा उजुरी आए पनि दोषी पहिचान गर्न प्रविधिको अभावले अनुसन्धान प्रभावित भइरहेको उनकाे भनाइ छ ।
कानुनी प्रक्रिया सुस्त
कर्णाली प्रदेशमा घरेलु हिंसा सम्बन्धी उजुरीहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै ४९७ उजुरी दर्ता भएका छन्, तर कानुनी प्रक्रियामा ढिलाइका कारण पीडितहरूले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार ती उजुरीमध्ये अधिकांश महिला हिंसासम्बन्धी छन्। पीडितहरूले प्रहरी कार्यालय तथा महिला अधिकार संगठनमा न्यायका लागि गुहार मागे पनि कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइले उनीहरू अझ पीडित भइरहेका छन्।
महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाहीले घरेलु हिंसाका घटनामा मिलापत्रको नाममा धेरै उजुरी फिर्ता लिइने प्रवृत्ति रहेको बताइन् । `पीडित महिलालाई उचित कानुनी सहायता नदिइकन सम्झौता गर्न दबाब दिने प्रवृत्तिले समस्या झन् जटिल बनाइरहेको छ,´अधिकारकर्मी शाहीले भनिन् । न्यायिक प्रणालीमा मानव स्रोतको अभाव, अनुसन्धान प्रक्रियामा हुने ढिलाइ, तथा घरेलु हिंसाका घटनालाई सामाजिक रूपमा गोप्य राख्ने मानसिकताले समस्या बल्झिरहेको उनले बताइन् ।
दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेहरू बढी
सवारी ज्यान गुमाउने ३८, अंगभंग हुने ३ तथा दुर्घटनाबाट भौतिक क्षति पुग्ने २१ घटनाले प्रदेशको सडक सुरक्षालाई थप चुनौती दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा अपराध नियन्त्रण गर्न प्रहरीको सक्रियता आवश्यक देखिएको छ । प्रहरीले निगरानी बढाएको दाबी गरे पनि अपराधको चक्रवृद्धि रोक्न थप रणनीतिक योजना र कडाइको आवश्यकता देखिन्छ। कर्णालीमा अपराधको चक्रवृद्धि रोक्न प्रहरीको सक्रियता मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसका लागि समुदाय, राज्यका सबै निकाय, न्याय प्रणाली, शिक्षा क्षेत्र, रोजगारी सिर्जना कार्यक्रम तथा प्रविधि–आधारित सुरक्षा संयन्त्रको समन्वय जरुरी छ। प्रभावकारी नीति, कानुनी कठोरता, प्रविधिसँग जोडिएको सुरक्षा रणनीति र जनचेतनाको विस्तारले मात्र अपराध नियन्त्रण सम्भव रहेको वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले बताए ।
खुलानजर । २० फाल्गुन २०८१, मंगलवार १९:०३