बुवा हरिलाल रेस्मी र आमा बिर्मा रेस्मीको कोखबाट वि.सं. २०३८ साल जेठ १३ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा जन्मिएकी प्रथमा श्रेष्ठ आदिवासी समुदायमा अपाङ्गता भएका आदिवासीका लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रको अध्यक्ष हुन् । आदिवासी समुदायभित्र विशेषगरी महिला, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझ बढी पछाडि पारिएका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएका मान्छेहरुका आवाज राज्यसम्म पुर्‍याउनका लागि सशक्त रूपमा नेतृत्व संगै निरन्तर आवाज उठाइरहेकी छन् । उनै श्रेष्ठसँग  अंगराज परियारले गरेकाे संघर्ष र सफलताका कुरा :

बाल्यकाल र विद्यार्थी जीवनलाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?

मेरो नाम प्रथमा श्रेष्ठ हो। म २०३८ साल जेठ १३ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ मा जन्मेकी हुँ। मेरा बुवाको नाम हरिलाल रेस्मी र आमाको नाम बिर्मा रेस्मी हो। बुवा–आमा दुवै किसान हुनुहुन्थ्यो।
मेरो प्रारम्भिक शिक्षा श्री खाँददेवी माध्यमिक विद्यालयबाट सुरु भयो। बाल्यकाल सामान्य तर संघर्षपूर्ण थियो। त्यतिबेला छोरी मान्छेले पढ्ने चलन कम थियो। मसँगै पढ्ने धेरै साथीहरूले पढ्न नै पाएनन्। गाउँको कठिन परिस्थिति, आर्थिक अभाव र सामाजिक सोचका बीच पनि बुवा–आमाले मलाई पढ्न प्रेरित गर्नुभयो।
विद्यालय बिदाको समयमा गाईगोरुका लागि स्याउला ल्याउने, खेतबारीको काममा सहयोग गर्ने हाम्रो दैनिकी थियो। त्यसैबीच पनि मेरो पढाइ राम्रो नै थियो। जनयुद्धको समय निकै डर लाग्दो र असुरक्षित अवस्था थियो। पढाइ निरन्तरता दिन निकै अप्ठ्यारो परिस्थिति आयो, तर त्यसले मलाई अझ जिम्मेवार बनायो ।

विद्यार्थी जीवनमा के बन्ने लक्ष्य थियो ?
सानैदेखि म सामाजिक सेवामा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्थेँ। विद्यार्थी जीवनमै म महिलाहरूका लागि सञ्चालन हुने प्रौढ शिक्षा कार्यक्रममा जोडिएँ। त्यहाँ महिलाहरूसँग उनीहरूको दुख–सुख साट्दै काम गर्दा समाजका वास्तविक समस्या बुझ्ने अवसर पाएँ।
त्यसबाहेक विभिन्न स्थानमा स्वयंसेवक भएर पनि काम गरेँ। समाजमा परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास त्यही समयदेखि बलियो हुँदै गयो। यही सोचले मलाई सामाजिक अभियानकर्ताको रूपमा अघि बढायो। आजसम्म पनि म निरन्तर समाजसेवामै सक्रिय छु।

सामाजिक सेवामा कसरी जोडिनुभयो ? कहाँबाट प्रेरणा मिल्यो ?
म सानैदेखि समाज सेवाप्रति चासो राख्ने मान्छे हुँ। विशेषगरी आदिवासी तथा जनजाति समुदायमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था नजिकबाट देख्दा म निकै भावुक भएँ। उनीहरूको पीडा, उपेक्षा र अवसरको अभावले मलाई गहिरो रूपमा छोयो।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानसिक अवस्था, समाजले गर्ने व्यवहार र उनीहरू भोग्नुपर्ने कठिनाइ बुझ्दै जाँदा यही क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ भन्ने दृढ निर्णय गरेँ। यसका लागि मैले विभिन्न तालिमहरू लिएँ, लामो समयसम्म समुदायमै बसेर काम गरेँ।
हाल म `अपाङ्गता भएका आदिवासीका लागि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र´ की अध्यक्षको रूपमा कार्यरत छु। यस संस्थामार्फत विभिन्न कार्यक्रम, अध्ययन, सचेतना अभियान र पैरवीका कामहरू गरिरहेका छौँ।

यो संस्था दर्ता गर्दा कस्ता चुनौती आए ?
यो संस्था वि.सं. २०८० साल माघ १८ गते दर्ता भएको हो। संस्था दर्ता गर्दा कानुनी प्रक्रिया, कागजात मिलाउने, आर्थिक स्रोतको अभाव, र सरोकारवाला निकायबाट पर्याप्त सहयोग नपाउनु जस्ता चुनौतीहरू आए। विशेषगरी अपाङ्गता र आदिवासी मुद्दालाई प्राथमिकतामा नलिने सोचले पनि कठिनाइ थप्यो। तर निरन्तर प्रयास र प्रतिबद्धताले संस्था दर्ता गर्न सफल भयौँ।

यो संस्थाको प्रमुख मुद्दा के हो ?
संस्थाको प्रमुख मुद्दा भनेको कर्णाली प्रदेशमा रहेका आदिवासी समुदायभित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नु, उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पैरवी गर्नु, र नीति निर्माण तहसम्म उनीहरूको आवाज पुर्‍याउनु हो।

कर्णाली प्रदेशमा आदिवासी समुदायमा रहेका अपाङ्गहरूको अवस्था कस्तो छ ?
कर्णाली प्रदेशमा आदिवासी समुदायभित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अत्यन्तै पछाडि पारिएका वर्गमा पर्छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सहभागितामा उनीहरूको पहुँच न्यून छ। धेरैजसो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अझै पनि घरभित्रै सीमित छन् र सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित छन्।

जलवायुले अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
जलवायु परिवर्तनका कारण आउने प्राकृतिक विपद्—जस्तै बाढी, पहिरो, खडेरी—ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दोब्बर असर पार्छ। सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा, आपतकालीन उद्धारमा उनीहरूको पहुँच कमजोर हुन्छ। कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा यो समस्या अझ गम्भीर छ।

अपाङ्गता भएका मानिसहरूका लागि सरकारले के गर्नुपर्ला ?
सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई केवल भत्ता दिने दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, अधिकार, सम्मान र आत्मनिर्भर बनाउने दृष्टिले हेर्नुपर्छ। शिक्षा, सीपमूलक तालिम, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र समावेशी नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ। विशेषगरी आदिवासी समुदायका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छ।

अबको योजना के छ ?
आगामी दिनमा संस्थामार्फत अनुसन्धान, नीति पैरवी, क्षमता विकास तालिम, जलवायु परिवर्तन र अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू विस्तार गर्ने योजना छ। कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा पुगेर अपाङ्गता भएका आदिवासीहरूको आवाज राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छु।