सुर्खेत : सुर्खेतका दलित महिला अभियान्ताहरुले अझै पनि राज्यका निकायले दलितका सवालहरुलाई गम्भीररुपमा नलिने गरेको गुनासो गरेका छन् । दलित महिला संघको आयोजनामा वीरेन्द्रनगरमा भएको नेपालमा दलित महिला र किशोरीहरुको मानव अधिकार प्रवद्र्धन परियोजना अन्तर्गत अगुवा अभियान्ता र पत्रकारहरु बिचको अन्तक्र्रियामा वीरेन्द्रनगर–१३ कि कौशिला विकले सरकारी कार्यालयबाट सेवा लिन निकै झन्झट व्यहोर्नु परेका बताइन । आफ्नो टोल छिमेकमा विशेष गरी दलितका सवालहरु उठान गर्दा वडा कार्यालय, प्रहरी, जिल्ला प्रशासनलगायतका सरकारी कार्यालयबाट सहज कार्यसम्पादन नहुने गरेको विकले दावी गरिन । यस्तै, वीरेन्द्रनगर–१२ झुप्रा कि धनसरा बादीले आफ्ना समुदायका आवाजमा सरकारी निकाय हल्कारुपमा प्रस्तुत हुने गरेका बताइन । बादी समुदायप्रति समाजमा हेरिने दृष्टिकोण यथावत रहेको परिपेक्षमा राज्यले पनि नागरिक सरह व्यवहार गर्न नसक्दा दुख लाग्ने गरेको बताइन । उनले पनि आफ्नो समुदायका स–साना सवालहरुमा पनि वडादेखि माथिल्लो निकाय प्रहरी तथा प्रशासनमा निकै झमेला व्यहोर्नु परेको बताइन । आफूहरले उठान गरेका बालविवाह, घरेलु हिंसा, यौन दुव्र्यवहार लगायतका घटनाहरु प्रहरीले सहजै दर्ता नगरिदिएको तितो सत्य उनले सुनाइन । दलित महिला संघको सहायताले अभियान्ता बनेका उनीहरुले दलित तथा महिला माथि हुने विभेदका विरुद्ध उठाउने आवाजमा राज्य गम्भीर बनिदिनुपर्ने माग गरे । दलित समुदायका बालबालिकाको जन्मदर्ता, नागरिकता प्राप्तिमा सहजतादेखि महिला तथा बाल हिंसा, यौन दुव्र्यवहार, बलत्कार जस्ता घटनाहरु प्रहरी तथा न्यायिक निकायले सहजै दर्ता गर्ने संयत्रको विकास हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै दलित महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष मञ्जु सुनारले अझै पनि दलितप्रति हेरिने दृष्टिकोण परिर्वन हुन नसकेको बताइन । राज्यका तीन वटै निकायले अझै दलित पनि नागरिक हुन् भन्ने तथ्य बिर्सदै आएको सुनारको दावी छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले लामो समयदेखि बादी तथा दलित समुदायको सशक्तिकरणका लागि निर्माण गर्ने भनिएका कानूनहरु अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले दलितका सवालमा पत्रकारहरुले दवावमुलक भुमिका खेलिदिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।
खुलानजर । ११ फाल्गुन २०८१, आईतवार १३:३७