सुर्खेत: कर्णालीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो पहिचान खुलाएर अधिकारका लागि संगठित हुने क्रम बढ्दै गएको पाइएको छ । कर्णाली इन्द्रेणी आवाज, सुर्खेतले हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा करिब २५० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्ति खुलेर आफ्नो पहिचानसहित सामाजिक रूपमा अगाडि आएको जनाएको छ ।
शनिबार संस्थाको प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा स्थापना दिवसका अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित कार्यक्रममा संस्थाकी अध्यक्ष अञ्जली बुढाथोकीले कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूलाई संगठित गर्दै उनीहरूको अधिकार र पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन् । उनले समुदायका व्यक्तिहरू अझै पनि परिवार, समाज र सार्वजनिक क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका विभेद तथा असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिन् ।
बुढाथोकीका अनुसार समाजमा आफ्नो पहिचान खुलाउन सक्ने वातावरण विस्तार हुँदै गए पनि सबै व्यक्तिले अझै खुलेर आफ्नो पहिचान बताउन सक्ने अवस्था बनिसकेको छैन । त्यसका लागि परिवारदेखि राज्यका संरचनासम्म सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
संस्थाका कोषाध्यक्ष हिक्मत चौधरीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न संघसंस्था तथा स्थानीय सरकारको सहयोगबाट प्राप्त ६ लाख ९० हजार रुपैयाँबाट संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । समुदायका अधिकार, पहिचान, क्षमता विकास, सचेतना तथा सामाजिक समावेशितासँग सम्बन्धित गतिविधिमा उक्त रकम खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
आर्थिक स्रोत सीमित भए पनि समुदायका मुद्दालाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संस्थाले प्रयास गर्दै आएको जनाइएको छ । आगामी दिनमा संस्थाको पहुँच प्रदेशका सबै जिल्लासम्म विस्तार गर्ने, समुदायका व्यक्तिलाई अधिकारका विषयमा सचेत बनाउने र राज्यका सेवा तथा अवसरमा पहुँच बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ ।
कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष घनश्याम केसीले नागरिक अधिकारको संरक्षण र सामाजिक समावेशीकरणका लागि गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सवाललाई पनि मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । समुदायका व्यक्तिले आफ्नो पहिचानका कारण कुनै पनि प्रकारको विभेद वा सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुन नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय बाल परिषद् कर्णाली प्रदेशका डम्बर रोकायले बाल अधिकारको संरक्षणसँगै लैङ्गिक तथा यौनिक पहिचानका विषयमा पनि बालबालिकालाई संवेदनशील ढंगले बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए । बालबालिकाको पहिचान, आत्मसम्मान र सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर परिवार तथा विद्यालयमा सकारात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकारको संरक्षण सबै व्यक्तिको समान अधिकारसँग जोडिएको विषय भएको बताए । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिका अधिकारलाई पनि मानव अधिकारकै अभिन्न हिस्साका रूपमा लिएर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । राज्यका निकायले समुदायका व्यक्तिका समस्या सुन्ने र समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्लान इन्टरनेसनल कर्णाली प्रदेशका विनय ज्ञवालीले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायका सवाललाई विकासका कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । अधिकारमा आधारित कार्यक्रमले समुदायका व्यक्तिलाई आफ्नो अधिकारबारे जानकारी गराउनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता बढाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ की वडा सदस्य कमला नेपालीले स्थानीय तह नागरिकका सबै समुदायको पहुँचमा पुग्नुपर्ने बताइन् । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले स्थानीय सरकारबाट उपलब्ध सेवा, सुविधा तथा अवसर प्राप्त गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । समुदायका समस्या स्थानीय तहसम्म ल्याएर समाधानका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
सादा नेपालका दलसिंह कुमालले कर्णाली इन्द्रेणी आवाजलाई कानुनी रुपमा आवश्यक पर्ने नीति नियम र नियमावलीहरु बनाउन आवश्यक सहयाेग रहेकाे बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशकी मानव अधिकार अधिकृत सिर्जना श्रेष्ठले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्वनमा राज्यका निकायसँगै नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । कुनै व्यक्तिको लैङ्गिक पहिचान वा यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा विभेद हुनु मानव अधिकारको दृष्टिले स्वीकार्य नहुने भएकाले अधिकार सुनिश्चितताका लागि निरन्तर निगरानी र पैरवी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता गीता कोइरालाले कानुनी अधिकारका विषयमा समुदायका व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताइन् । कानुनले प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा समुदायका व्यक्तिले समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहन सक्ने भएकाले कानुनी सचेतना र आवश्यक अवस्थामा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
युवा अभियन्ता प्रकाश खड्काले युवालाई सामाजिक न्याय र समावेशी अभियानसँग जोड्नुपर्ने बताए । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सवाललाई केवल समुदाय विशेषको विषयका रूपमा नभई समग्र समाजको समानता र मानव अधिकारको विषयका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
त्यस्तै, किर्डाक नेपालका तुलाराम पाण्डेले सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको अधिकारका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । समुदायको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा संस्थाका कोषाध्यक्ष हिक्मत चौधरीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनमा संस्थाले विभिन्न संघसंस्था तथा स्थानीय सरकारको सहयोगमा प्राप्त ६ लाख ९० हजार रुपैयाँबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिए । उनले संस्थाको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै आगामी दिनमा समुदायको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कर्णाली इन्द्रेणी आवाजले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सवालमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ । संस्थाले समुदायका व्यक्तिलाई संगठित गर्ने, उनीहरूको अधिकार र पहिचानका विषयमा आवाज उठाउने तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने उद्देश्यले काम गर्दै आएको बताइएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले राज्यले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने, स्थानीय तहले सेवा प्रवाहमा विभेदरहित नीति अपनाउनुपर्ने तथा नागरिक समाजले समुदायका सवाललाई निरन्तर सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको संख्या र अवस्थाबारे यकिन तथ्यांक अभाव रहेको अवस्थामा कर्णाली इन्द्रेणी आवाजले २५० जना व्यक्ति आफ्नो पहिचानसहित खुलेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुले समुदायभित्रको अवस्थाबारे बहसका लागि आधार दिएको छ । यद्यपि पहिचान खुलाएका व्यक्तिको संख्या मात्रले समुदायको वास्तविक अवस्था प्रतिनिधित्व नगर्ने भएकाले प्रदेशका सबै जिल्लामा अध्ययन, तथ्यांक संकलन र पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
स्थापना दिवस तथा प्रथम वार्षिक साधारण सभा संस्थाको विगतको समीक्षा गर्ने अवसरसँगै आगामी कार्यदिशा तय गर्ने अवसर पनि हो । सीमित स्रोतसाधनका बीच संस्थाले समुदायका सवाल उठाउँदै आएको अवस्थामा अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, मानव अधिकार निकाय, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र र विकास साझेदार संस्थाबीच समन्वय बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कर्णालीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिले आफ्नो पहिचानसहित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य र समाज दुवैको साझा जिम्मेवारी हो । पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य, विभेदरहित सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षामा पहुँच र सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सके मात्रै समावेशी समाज निर्माणको उद्देश्य व्यवहारमा देखिनेछ ।
कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्था, पत्रकार तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । संस्थाले आगामी दिनमा समुदायका अधिकार, पहिचान र सामाजिक स्वीकार्यताका सवाललाई अझ व्यापक रूपमा उठाउने जनाएको छ ।

प्लान इन्टरनेश्नल, सेभ द चल्ड्रेन, सादा नेपाल, सिसिआर कर्णाली प्रदेशकाे समन्वयमा कर्णाली इन्द्रेणी आवाजको प्रथम वार्षिक साधारण सभा तथा स्थापना दिवस २०८३ असोज १० गते वीरेन्द्रनगर–६ मा आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था, मानव अधिकार, बाल अधिकार, नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, स्थानीय तह तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।