सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका चार स्थानीय तहमा लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग, युएन वुमनको प्राविधिक समर्थन तथा नेपाल सरकारको समन्वयमा सञ्चालित सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल अभियान अन्तर्गत यी कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको हो ।
परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाका वडा नम्बर ८ र ९, दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका वडा नम्बर ५ र ८, भैरबी गाउँपालिकाका वडा नम्बर १ र ३, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ८ रहेका छन् । ती स्थानहरूमा सामाजिक जवाफदेहिता र लैंगिक समानतासम्बन्धी तीन दिने तालिम, सहभागितामूलक योजना तर्जुमा तथा लैंगिकमैत्री बजेट निर्माण सम्बन्धी सचेतना जागरण कार्यक्रम, साथै सार्वजनिक सुनुवाइ र सामुदायिक संवाद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको थियो । यी कार्यक्रमहरू प्रो–पब्लिकको नेतृत्वमा, सुशासन प्रवद्र्धनका लागि युवा (वाईजीजीपी) कर्णाली प्रदेश र नीड्स नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशको साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइएका हुन् । परियोजना हाल कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहका २० वटा वडामा कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले पछाडि पारिएका समुदाय, विशेषगरी महिला, दलित, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत र धार्मिक अल्पसंख्यक समूहहरूलाई लक्षित गर्दै सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लैंगिक समानताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
कार्यक्रमहरूको मूल उद्देश्य नागरिकमा सामाजिक उत्तरदायित्वबारे चेतना फैलाउनु, सूचना प्राप्तिको हकको सुनिश्चितता गर्नु, लैंगिकमैत्री बजेट र योजना निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नु तथा स्थानीय तहलाई समावेशी र जवाफदेही बनाउनु हो । तालिममा सहभागीहरूले योजनाका सात चरण, नागरिक प्रतिवेदन पत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक संवाद, पारदर्शिता र सेवा प्रदायक संस्थासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नेजस्ता व्यवहारिक सीपहरूको अभ्यास गरेका थिए । कार्यक्रममा नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेखित नागरिक सहभागिता, समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी धाराहरूका विषयमा पनि चर्चा गरिएको थियो । संविधानको धारा १८ मा सबै नागरिक बराबर भएको र कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ । त्यस्तै, धारा ३८ मा महिलाको हक सुनिश्चित गरिएको छ, जसमा महिलाको समान सम्पत्ति अधिकार, सुरक्षित मातृत्व र प्रतिनिधित्वको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ । साथै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहले योजना निर्माण, बजेट विनियोजन तथा सेवा प्रवाहका क्रममा समावेशिता, उत्तरदायित्व र सहभागिताको सिद्धान्तलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा, वाईजीजीपी संस्थाका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम केसीले कार्यक्रमहरूमा जम्मा ४४२ जना सहभागी रहेको जानकारी दिए । तीमध्ये ३७७ जना महिला र ६५ जना पुरुष सहभागी थिए ।
उनले भने, ‘यी कार्यक्रमहरूले पछाडि पारिएका समुदायमा योजना निर्माणदेखि बजेट विनियोजनसम्मको प्रक्रिया बुझ्ने अवसर मात्र दिएन, उनीहरूलाई सशक्त बनाउँदै समावेशी शासनको अभ्यासलाई समेत मजबुत बनाएको छ ।’ कार्यक्रममा प्रो–पब्लिकका अध्यक्ष डा. निर्मला केसी, महासचिव प्रकाश दहाल, कार्यकारी निर्देशक बाबुराम पौडेल, परियोजना संयोजक पोष्टबहादुर केसी, वाईजीजीपी संस्थाका अध्यक्ष रिता चन्द लगायतको सक्रिय उपस्थिति र अनुगमन रहेको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, महिला समूह, युवा, दलित प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले सेवा प्रदायकहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै आफ्ना गुनासाहरू राख्ने अवसर पाए, जसले सामाजिक जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक सेवा प्रतिको विश्वास अभिवृद्धिमा सघाउ पु¥याएको छ ।
यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहलाई उत्तरदायी बनाउँदै नागरिक स्तरमै चेतना र सहभागिताको बलियो आधार तयार पार्ने विश्वास लिइएको छ । परियोजना सञ्चालन भएका पालिकामा सहभागीहरूले योजना तर्जुमा, बजेट प्रक्रिया र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आफैं सहभागी हुन सक्ने वातावरण निर्माण भएको महसुस गरेका छन् । महिलाहरूको सशक्त सहभागिता र अभिव्यक्तिको आत्मविश्वासले लैंगिक समानतामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने देखिएको छ । यी कार्यक्रमहरूले आगामी दिनमा स्थानीय सरकार र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो बनाउने र समावेशी, न्यायपूर्ण तथा जवाफदेही शासन प्रणालीको अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजना २० महिनासम्म संचालन रहनेछ ।
खुलानजर । ११ असार २०८२, बुधबार १५:५२