सुर्खेत: दलित महिलाको निर्वाचन सहभागिता, घोषणा पत्रमा समेटिनुपर्ने प्रतिबद्धता तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका विषयमा सरोकारवालाबीच पत्रकारसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले निर्वाचनमा दलित महिलाहरुकाे सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जाेड दिएका छन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा दलित महिलाको राजनीतिक सहभागिता अझै पनि अपेक्षाकृत न्यून रहेको र त्यसलाई वृद्धि गर्न राज्य तथा राजनीतिक दलले स्पष्ट नीति र व्यवहारिक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएकाे छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य यमुना परियारले दलित महिलाको सहभागिता बढाउन स्थानीय तहले नीतिगत पहल गरिरहेको बताइन्। उनले भनिन्, `दलित महिला नेतृत्व विकासका लागि तालिम, सचेतना र अवसर सृजना सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक छ। कागजमा मात्र समावेशीता लेखेर हुँदैन, निर्णय तहमा उनीहरूको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ।´ परियारले स्थानीय सरकार दलित महिलाको सशक्तीकरणमा सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरिन्।
त्यस्तै, वीरेन्द्रनगर–६ की वडा सदस्य कमला नेपालीले व्यवहारमा अझै विभेद कायम रहेको गुनासो गरिन्। उनका अनुसार दलित महिलाले उम्मेदवारी दिने क्रममा सामाजिक दबाब, आर्थिक अभाव र आत्मविश्वासको कमी जस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको छ। `हामी निर्वाचित भएपछि मात्र होइन, उम्मेदवार बन्ने चरणमै धेरै अवरोध झेल्नुपर्छ। त्यसैले समुदायस्तरबाटै सहयोग र हौसला आवश्यक छ,´उनले भनिन् ।
उनले राजनीतिक दलले टिकट वितरणमा समान अवसर दिनुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।
फेडो सुर्खेतकी कार्यक्रम संयोजक खगिसरा वलीले अन्तरक्रियाको उद्देश्य दलित महिलाका मुद्दालाई चुनावी एजेन्डामा स्थापित गर्नु रहेको स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, `दलित महिलाको सवाल केवल आरक्षणको विषय मात्र होइन, नेतृत्व क्षमताको पहिचान र अवसरको न्यायोचित बाँडफाँटको विषय हो। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ।´ वलीका अनुसार यस्ता अन्तरक्रियाले नीति निर्माण तहसम्म आवाज पुर्याउन मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव मान बहादुर कार्कीले मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको आधार भएको बताए। बिगतका निर्वाचनमा दलित महिलाहरुकाे सहभागीतकाे तथ्यांक देखाउँदै उनले भने, `राज्यका हरेक संरचनामा समान पहुँच र प्रतिनिधित्व हुनु मानव अधिकारको मूल मर्म हो। दलित महिलालाई अवसर नदिने अवस्था रहेसम्म समावेशी लोकतन्त्र पूर्ण हुन सक्दैन।´ उनले कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखे।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले दलित समुदायका महिलाहरुकाे सहभागीताकाे निगरानी र दस्तावेजीकरणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे। उनले भने, `चुनावी प्रक्रिया मात्र होइन, उम्मेदवारी दर्तादेखि निर्वाचित भएसम्म दलित महिलाले भोग्ने समस्या अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक छ। तथ्यमा आधारित बहसले मात्र नीति परिवर्तन सम्भव हुन्छ। त्यसमा सबैकाे हातेमालाे न जरुरी छ ।´ सुवेदीले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमले निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने पनि बताए।
कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले दलित महिलासम्बन्धी मुद्दालाई समाचारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। आयोजकका अनुसार यस्ता अन्तरक्रिया कार्यक्रमले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म समावेशी प्रतिनिधित्वको बहसलाई बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले दलित महिलालाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउने विषय घोषणापत्रमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
दलित महिला संघ (फेडो) सुर्खेतको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो। दलित महिलाको सक्रिय सहभागिताबिना समग्र विकास सम्भव नहुने निष्कर्षसहित कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । २४ माघ २०८२, शुक्रबार २०:५९