सुर्खेत : मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशको त्रैमासिक बैठक बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न गरिएको छ । सञ्जालका संयोजक पीताम्बर ढकालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ का लागि ल्याउन लागेको बजेटमा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वर्द्वनका लागि बजेट बिनियोजनका लागि ध्यानाकर्षण बुझाउने, आगामी बैठकमा संजालका सदस्य संस्थाहरुले गरेका कामहरुको विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने, स्थानीय तहमा भएको लैङ्गिक निवारण कोषको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि वहस पैरवी गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था, मानव अधिकार रक्षकहरूले भोगिरहेका चुनौती, कानुनी संरक्षणका विषयमा साझा पहल गरी त्यसको अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापाले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि राज्य संयन्त्र, नागरिक समाज तथा मानव अधिकार रक्षकहरूबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।
उनले मानव अधिकार रक्षकहरूले समाजमा देखिएका विभेद, हिंसा र अन्यायका घटनालाई उजागर गर्दै पीडितलाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गरे । सञ्जालले उठाएका सवालहरुमा आयोगलाई बोधार्थ दिएको खण्डमा आवश्यक निर्देशन र अनुसन्धान गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गरे ।
सञ्जालका प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकालले कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकहरूले विभिन्न जोखिम र चुनौतीका बीच काम गरिरहेको बताए । उनले मानव अधिकार रक्षकहरूमाथि हुने धम्की, दबाब र असहयोगका घटनाप्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।
ढकालले मानव अधिकार रक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सुरक्षा तथा संस्थागत सुदृढीकरणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकारको अवस्था निगरानी, अभिलेखीकरण र पैरवीका क्षेत्रमा इन्सेकले निरन्तर काम गर्दै आएको बताउँदै कर्णालीमा दलित, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका सवाल अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । मानव अधिकारका सवालमा रक्षक सञ्जालले अनुगमन, वहस, पैरवी गर्नुपर्ने बताए ।
‘मानव अधिकारको अवस्था सुधार्न सबै पक्षबीच साझा प्रतिबद्धता र निरन्तर सहकार्य आवश्यक छ,’उनले भने ।
बैठकमा सहभागी मानव अधिकार रक्षकहरूले जिल्लागत गतिविधि, चुनौती र आगामी कार्ययोजनाबारे अनुभव आदानप्रदान गरेका थिए । साथै मानव अधिकार संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन र सामाजिक न्यायका सवालमा संयुक्त पहललाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
सूचना र समाचारको घर, तथ्यमा खुला नजर
खुलानजर । २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार १०:३४