सुर्खेत: जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख गंगाराम सुनारले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउँदै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउनु राज्यको ऐतिहासिक दायित्व भएको बताएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय र मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतद्वारा बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र वर्तमान अवस्था’ विषयक अन्तरपुस्ता संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले सत्य, न्याय, परिपूरण र पीडितको सम्मान सुनिश्चित हुने गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताए ।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित बनेका नागरिकले लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेको उल्लेख गर्दै पीडितमैत्री कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने धारणा राख् । ‘दिगो शान्ति र सामाजिक मेलमिलापका लागि सत्यको उद्घाटन, पीडितको सम्मान र न्यायको प्रत्याभूति अपरिहार्य छ,’उनले भने ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठाएर पीडित केन्द्रित बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले पीडित समुदायको विश्वास जित्न सत्य निरुपण र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै द्वन्द्वकालीन घटनाहरुका विषय नवयुवा पुस्ताले जानकारी पाउनुपर्ने बताए । सरकारले द्वन्द्वपीडितका सवाललाई प्राथमिकतामा नराखेको उनको गुनासो छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बिवस बस्नेतले संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड अनुरूप अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनले पीडितको न्याय पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी संरचना र संस्थागत व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नगेन्द्र उपाध्यायले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सत्य तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह र पीडितका आवाजलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउन पत्रकारिताले निरन्तर भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । द्वन्द्वका घटनाका विषयमा युवा पुस्ताहरुलाई जानकारी गराए त्यसको प्रभाव सडकदेखि संसदसम्म पुग्ने उनको भनाई छ ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था, कानुनी प्रगति र बाँकी चुनौतीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पीडितको अपेक्षा अनुरूप प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र न्यौपानेले आयोगले द्वन्द्वपीडितको न्याय र मानव अधिकार संरक्षणका विषयमा निरन्तर अनुगमन तथा पैरवी गरिरहेको जानकारी दिए।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी थापाले द्वन्द्वका कारण प्रभावित महिला, एकल महिला र परिवारका सदस्यको पीडा अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताउँदै उनीहरूको न्याय र परिपूरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारुले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र लोकतान्त्रिक सुदृढीकरणका लागि संक्रमणकालीन न्यायको सफल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सुर्खेतका सभापति रामलाल आचार्यले द्वन्द्वको प्रभाव समाजमा अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै मेलमिलाप र मानवियतामा आधारित दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए ।
मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतकी अध्यक्ष ममता नगालले द्वन्द्वपीडितको आवाजलाई नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउन यस्ता संवाद कार्यक्रम प्रभावकारी हुने बताइन् ।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित पूर्ण प्रसाद पौडेल, ऋषी गिरी र विजयसरा शाहीले वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको पीडा सुनाउँदै घटनाको सत्यतथ्य जान्न पाउने, दोषीको जवाफदेहिता र उचित परिपूरणको व्यवस्था गर्न राज्यसँग माग गरे । उनीहरुले पुराना द्वन्द्वका घटनाहरुको विषयमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी नहुनुले पनि अहिलेको सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुलाई प्राथमिकता नराखेको गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई पीडितमैत्री, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनर्मिलनका आधारमा टुंगोमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
खुलानजर । ५ असार २०८३, शुक्रबार ०८:५५