सुर्खेत: दलित समुदायको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामाथि सुर्खेतमा सरोकारवालाले व्यापक छलफल गर्दै सुझाव दिएका छन् ।

वीरेन्द्रनगरमा साेमबार फेडाे सुर्खेतकाे समन्वयमा आयोजित दलितको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सुझाव संकलन कार्यक्रम मा सहभागीहरूले विधेयकलाई अधिकारमुखी, समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी विधेयकका रूपमा अघि बढाइएको मस्यौदामाथि दलित समुदायका सामाजिक, राजनीतिक तथा नागरिक अगुवा, प्रदेशसभा सदस्य, पूर्वमन्त्री, कानुन व्यवसायी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी, सरकारी निकायका प्रतिनिधि, दलित गैरसरकारी संस्था तथा अधिकारकर्मीहरूले सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री एवं कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियार, पूर्वमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य एवं अधिवक्ता सीता नेपाली, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विक, सामाजिक विकास मन्त्रालयका बलबीर सुनार, दलित महिला संघ (फेडो) केन्द्रीय कार्यालयका सुरेश सुनार, पत्रकार टेकेन्द्र विश्वकर्मा लगायतले विधेयकका विभिन्न पक्षमा धारणा राखेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य रणसिंह परियारले दलित समुदायका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी विधेयक निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । कानुनमा अधिकार उल्लेख गरेर मात्रै दलित समुदायको अवस्था परिवर्तन नहुने भन्दै उनले कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी, संरचना र स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनले दलित समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि, आवास, सामाजिक सुरक्षा तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका विषयलाई विधेयकले प्रभावकारी रूपमा समेट्नुपर्ने बताए । दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको विभेद र बहिष्करणको अन्त्यका लागि राज्यका सबै तहमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
परियारले संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत दलित अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । कानुन बनेपछि त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने र जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वमन्त्री, संविधानसभा सदस्य तथा अधिवक्ता सीता नेपालीले दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई विधेयकले स्पष्ट र सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताइन् । संविधानले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै पर्याप्त हुन नसकेको भन्दै उनले कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
उनले राज्यका निकाय, राजनीतिक संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा दलित समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट आधार विधेयकमा हुनुपर्ने बताइन् । विशेषगरी महिलाभित्रका दलित, अपांगता भएका दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समूहको अवस्था फरक रहेकाले उनीहरूको छुट्टै आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्नेमा नेपालीले जोड दिइन् ।
उनका अनुसार दलित समुदायभित्रकै विविधतालाई सम्बोधन नगर्ने कानुन पूर्ण समावेशी हुन सक्दैन । त्यसैले विधेयक निर्माण गर्दा दलित महिलालगायत समुदायभित्रका विभिन्न समूहको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

स्वायत्त र प्रभावकारी संरचना बनाउन सुझाव

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक उपेन्द्र विकले प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयन गर्ने संरचनालाई प्रभावकारी र स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताए । दलित समुदायको अधिकारसम्बन्धी विषयलाई कुनै एउटा मन्त्रालयको सीमित कार्यक्रमका रूपमा मात्रै नहेरी राज्यको समग्र नीति र विकास प्रक्रियासँग जोड्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।
उनले दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक अवस्थाबारे तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि अनुसन्धान र तथ्यांक प्रणालीलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म दलित समुदायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभाव मापन गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
विकले विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा दलित समुदायको पहुँच विस्तार, छात्रवृत्ति, सीप तथा रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रमलाई पनि विधेयकको कार्यान्वयन पक्षसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका बलबीर सुनारले दलित समुदायको अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट र कार्यक्रमको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए । कानुनमा व्यवस्था गरे पनि आवश्यक बजेट र कार्यान्वयन संयन्त्र नहुँदा अधिकार व्यवहारमा पुग्न नसक्ने भएकाले विधेयकमा स्रोत सुनिश्चितताको पक्ष स्पष्ट हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । दलित समुदायका लागि छुट्याइने बजेट अन्य सामान्य कार्यक्रमभित्र हराउने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र लक्षित कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकनको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
फेडो केन्द्रीय कार्यालयका सुरेश सुनारले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा दलित समुदायका विभिन्न क्षेत्र र भूगोलको आवाज समेटिनुपर्ने बताए । संघीय तहमा कानुन बनेपछि त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी कार्यान्वयन संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले दलित समुदायका महिलाको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता र नेतृत्व विकासका कार्यक्रमलाई विधेयकसँग जोड्नुपर्ने बताए । दलित महिलाको अधिकारलाई छुट्टै प्राथमिकताका साथ सम्बोधन नगरेसम्म समग्र दलित अधिकारको उद्देश्य पूरा हुन नसक्ने उनले बताए ।
पत्रकार टेकेन्द्र विश्वकर्माले दलित अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन जनचेतना र सञ्चारको भूमिकालाई पनि विधेयकले समेट्नुपर्ने बताए । कानुन बनेको जानकारी नै समुदायका नागरिकसम्म नपुग्ने अवस्था रहेमा कानुनी अधिकार व्यवहारमा प्रयोग गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।
उनले दलित समुदायमाथि हुने विभेद, छुवाछुत, हिंसा र अधिकार हननका घटनाको अभिलेखीकरण तथा सार्वजनिक बहसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बताए । सञ्चारमाध्यममार्फत दलित समुदायका अधिकार, उपलब्ध अवसर तथा कानुनी उपचारका विषयमा नियमित सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए ।
छलफलमा सहभागी कानुनका विद्यार्थीहरूले विधेयकका कानुनी प्रावधानलाई संविधान र विद्यमान कानुनसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए । एउटै विषयमा विभिन्न कानुनमा फरक व्यवस्था भएमा कुन कानुन लागू हुने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो ।
विद्यार्थीहरूले दलित समुदायमाथि हुने विभेद तथा छुवाछुतका घटनामा पीडितले न्याय प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने बताए । कानुनी उपचारका लागि आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायलाई निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि विधेयकमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।
छलफलमा सहभागी दलित गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले विधेयकलाई केवल अधिकार घोषणामा सीमित नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम, सामाजिक सुरक्षा, भूमि तथा आवास, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, न्यायमा पहुँच र आर्थिक सशक्तीकरणसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
उनीहरूले दलित समुदायका परम्परागत सीप तथा पेशाको संरक्षणसँगै आधुनिकीकरण र बजारीकरणमा राज्यले लगानी गर्नुपर्ने, दलित युवाका लागि सीप विकास तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्नुपर्ने र दलित महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रमलाई कानुनी आधार दिनुपर्ने बताए ।
छलफलमा सहभागीहरूले विधेयक निर्माणका क्रममा प्राप्त सुझावलाई औपचारिकताका रूपमा मात्रै नलिई मस्यौदामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विशेषगरी दलित समुदायभित्र रहेका महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आर्थिक रूपमा विपन्न तथा भौगोलिक रूपमा पछाडि परेका समुदायका सवाललाई विधेयकमा स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रस्तावित संरचना कति स्वायत्त हुने, त्यसको नेतृत्व र सदस्यको चयन कसरी हुने, संघीय सरकारसँगै प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका के हुने, बजेट कसरी सुनिश्चित गर्ने र कानुन कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन कसले गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा सुर्खेतमा कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा उठेका सुझावलाई विधेयकको मस्यौदा परिमार्जनका क्रममा समेट्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन् ।
छलफलले प्रस्तावित विधेयकप्रति दलित समुदाय र सरोकारवालाको मुख्य चासो कानुन बन्नेभन्दा पनि कानुन बनेपछि अधिकार कसरी व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयमा रहेको देखाएको छ । सहभागीहरूले संविधानले दिएको अधिकारलाई वास्तविक जीवनमा अनुभूति हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने स्पष्ट, जिम्मेवार र स्रोतसहितको कानुनी संरचना बनाउनुपर्ने बताएका छन्।