कर्णाली प्रदेश सभामा को–को बन्लान् समानुपातिक सांसद ?

                                                                                        सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको नतिजा आइसकेको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा २४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद चुनिएसँगै समानुपातिकतर्फ पनि को सांसद बन्ला ? चासो बढिरहेको छ।

कर्णाली प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बन्दा कांग्रेस दोस्रो र माओवादी तेस्रो बनेका छन्। समाजवादी प्रत्यक्षमा शून्य हुँदा समानुपातिकमा भने चौथो अङ्कमा छ।
एमालेले एक लाख ८३ हजार ९९० मत प्राप्त गरी समानुपातिकतर्फ पहिलो स्थानमा छ। कांग्रेस एक लाख ७० हजार ७५६ मतसहित दोस्रो स्थानमा छ।

माओवादी केन्द्रले एक लाख ३७ हजार ६२९ प्राप्त गरेर तेस्रो बन्दा एकीकृत समाजवादीले ३६ हजार ८२८ ल्याएर चौथो बनेको छ। त्यसै गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २५ हजार १८६ मत पाएर पाँचौँ स्थानमा छ।

प्राप्त नतिजाका आधारमा समानुपातिकमा कांग्रेस र एमालेले पाँच-पाँच सिट, माओवादीले चार सिट, समाजवादी र राप्रपाले एक-एक सिट पाउने देखिन्छ।

प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस र माओवादीले ९-९ सिट जित्दा एमालेले पाँच सिट मात्रै ल्याउन सक्यो।

पाँच सिट पाउन सक्ने कांग्रेसबाट सुर्खेत वीरेन्द्रनगरकी जानकी सिंह, हुम्लाकी विजया बुढा, दैलेख चामुण्डाकी इन्द्रा कुमारी शाही, जनजातितर्फ सुर्खेतकी बलिमाया बुढा र दलितबाट सल्यानकी लक्ष्मी सुनार निर्वाचित हुने देखिन्छ ।

एमालेबाट कालिकोटकी दक्षिणा शाही, रुकुम पश्चिमकी तुलसा मल्ल, दलिततर्फ दैलेख आठबीसकी गमता विक र पुरुषतर्फ सुर्खेत वीरेन्द्रनगरका बालाराम शर्मा समानुपातिक सांसद बन्ने कुरा पार्टीले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचिमा देखिन्छ।

यस्तै दलित पुरुषतर्फ जाजरकोट नलगाडका नवेन्द्र नेपाली निर्वाचित हुने देखिन्छ। माओवादी केन्द्रबाट रुकुम पश्चिमकी मिलन खड्का रोका, कालिकोटकी यशोदा न्यौपाने, जनजातिबाट हुम्लाकी जुम्कित लामा कार्की, दलितबाट डोल्पाकी उर्मिला विक निर्वाचित हुने देखिन्छ।

एकीकृत समाजवादी र राप्रपाबाट को निर्वाचित हुनेछन् प्रस्ट छैन। खस आर्य पुरुषतर्फ समाजवादीबाट दैलेखका बरुनाथ योगी, दलिततर्फ समाजवादीकै वसन्त विश्वकर्मा र राप्रपाबाट जुम्लाका रमानन्द आचार्यको नाम चर्चामा छ। तर, अनिवार्य गरिएको महिला कोटाले पनि दुवै पार्टीबाट महिलाले नै प्राथमिकता पाउने देखिन्छ।   नेपालको संविधान २०७२ मा व्यवस्था गरिए अनुसार प्रदेशसभामा कुल सदस्यको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गराउनुपर्ने छ।

प्रत्यक्षतर्फको २४ सिट भएको प्रदेशसभामा महिलाको सहभागिता शून्य भएकोले पनि ३३ प्रतिशत सङ्ख्या पुर्‍याउन प्रदेशसभामा समानुपातिकबाट १४ जना महिला सांसद चुन्नुपर्ने अवस्था छ। अन्य समानुपातिक सांसदहरूले पनि पार्टीमा दबाब दिइरहेका बेला महिलाहरूको सहभागिताले गर्दा दलहरूलाई समानुपातिक सांसद छनोटमा सकस परेको देखिन्छ।