समाज

न्यायमा सहज पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सेवा जनस्तरसम्म पुग्नुपर्छः न्यायाधीश जोशी

संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनु राज्यको दायित्व होः प्रमुख सुनार

मानव अधिकार संरक्षणमा तीन तहका सरकारको जवाफदेहिता आवश्यक : अध्यक्ष मगर

हिरासतमा थुनुवाको मृत्युु घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको त्रैमासिक बैठक सम्पन्न

गाउँका विद्यालय रित्तिँदै, सहरमा विद्यार्थीको चाप

६२ वर्षसम्म नागरिकता नबन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित!

पश्चिमको ‘लाइफलाइन’ मानिएकाे मदन भण्डारी राजमार्गमा ब्रेक!

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुई दशकपछि पनि विभेद कायमै

नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम थप्न विश्वकर्माको सुझाव