सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयको अगुवाइमा शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहसमक्ष गएको अधिकारकर्मीको टोलीसमक्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बेदराज सिंहले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । ‘यो विधेयकले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आजै स्वीकृति पत्र दिन लगाउछु।’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका विषयमा ०८० माघ २३ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार माघ २४ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको थियो । मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले उक्त विधेयक बनेपछि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकको लागि उक्त विधेयक आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस विषयमा चासो राख्नुपर्ने बताए । मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणका लागि कानुन आवश्यक भएको सम्बन्धमा इन्सेकले लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले यस अघि मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धमा नमूना विधेयक तयार गरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री र कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो ।
मानव अधिकार रक्षकको प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार रक्षकको पहिचान, अभिलेख र अधिकार, मानव अधिकार रक्षकको कर्तव्य र सुरक्षा, मानव अधिकार परिषदको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, मानव अधिकार रक्षक कोष लगायतका विषय समावेश भएको इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसँगको भेटमा इन्सेकका प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकाल, इन्सेकका फोकल पर्सन दुर्गा थापा लगायतको टोली सहभागि भएको थियो ।
खुलानजर । ४ फाल्गुन २०८०, शुक्रबार १७:२४