सुर्खेत: सुर्खेतका दुई स्थानीय तहमा रहेका बादी समुदायका बालबालिकाको बाल अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश, इन्सेक र दलित महिला संघ (फेडो)ले संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमन गरेका छन् ।
अनुगमन टोलीले ०८३ असोज ३, ४ र ७ गते सिम्ता गाउँपालिका–६, सुन्दरपुर र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, झुप्रा खोलामा पुगेर बादी समुदायका बालबालिकाको बाल अधिकारको अवस्था, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या तथा राज्यबाट प्राप्त सेवा सुविधाको अवस्थाबारे स्थलगत जानकारी लिएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिए ।
अनुगमनका क्रममा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, जन्मदर्ता, पोषण, संरक्षण, पारिवारिक अवस्था तथा आधारभूत सेवामा पहुँचलगायतका विषयमा जानकारी सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ । साथै, समुदायका अभिभावक तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी बालबालिकाले भोगिरहेका समस्या र स्थानीय तहबाट भइरहेका प्रयासबारे समेत जानकारी लिइएको छ ।
बादी समुदाय सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेको समुदायका रूपमा रहेकाले समुदायका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र विकासका अवसरमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।
अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य तथा समुदायका समस्या र सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बन्धित निकायलाई बाल अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरिने जनाइएको छ ।
नेपालको संविधान तथा बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा बादी समुदायका बालबालिकाले ती अधिकार व्यवहारमा कत्तिको उपभोग गर्न पाएका छन् भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमनले थप तथ्य उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संयुक्त अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख रमेशकुमार थापा, आयोगका उपसचिव मानबहादुर कार्की, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदी, दलित महिला संघ (फेडो) सुर्खेतकी अध्यक्ष मञ्जु सुनार, फेडो केन्द्रीय कार्यालयका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरेश विश्वकर्मा, फेडो सुर्खेतकी सचिव खगिसरा वली लगायत सहभागी थिए ।
खुलानजर । ८ आश्विन २०८३, बिहीबार १९:०६