सुर्खेत: कुनै समय बजार र ढुवानीको अभावमा बारीमै कुहिने जुम्लाको स्याउ अहिले किसानको आम्दानीको प्रमुख स्रोतसँगै कर्णालीको व्यावसायिक कृषि उत्पादनका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै जुम्लाबाट सात हजार ३३० मेट्रिक टन स्याउ बाहिरी जिल्लामा निर्यात हुँदा करिब ५५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार जिल्लामा उत्पादित स्याउ किसानले बगैँचाबाटै प्रतिकिलो न्यूनतम ७५ रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन्। सोही मूल्यका आधारमा हालसम्म जिल्लाबाहिर गएको स्याउको मूल्य करिब ५५ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।

जिल्लाभर उत्पादन र निर्यात भएको स्याउको अन्तिम तथ्यांक संकलन भइरहेकाले निर्यात परिमाण र कारोबार रकम अझै बढ्ने कार्यालयको अनुमान छ। केही व्यापारी र किसानले बिक्रीका लागि स्याउ चिस्यान केन्द्र तथा घरमै भण्डारण गरेर राखेका छन्।

यस वर्ष जिल्लामा करिब १९ हजार पाँच सय मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १८ हजार २४५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने उत्पादन २१ हजार मेट्रिक टनसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि उत्पादनमा केही उतारचढाव देखिएको छ।

जुम्लामा स्याउ खेतीको क्षेत्रफल भने निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन हजार ८२५ हेक्टरमा स्याउ खेती हुने गरेकोमा हाल करिब चार हजार ६०५ हेक्टर अर्थात् ९२ हजार एक सय रोपनी हाराहारी क्षेत्रफलमा स्याउ खेती विस्तार भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा थप १०८ हेक्टर अर्थात् दुई हजार १६० रोपनीमा स्याउ खेती विस्तार गर्ने कार्यालयको लक्ष्य छ। जिल्लाका आठवटै स्थानीय तहका करिब १९ हजार घरधुरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्याउ खेतीसँग जोडिएका छन्।

उच्च घनत्वको स्याउमा बढ्दो आकर्षण

परम्परागत जातसँगै पछिल्ला वर्षमा जुम्लाका किसान उच्च घनत्वका स्याउतर्फ आकर्षित भएका छन्। जिल्लामा हाल करिब ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा उच्च घनत्वको फुजी जातको स्याउ खेती गरिएको छ। यस वर्ष त्यसमध्ये ४९ हेक्टरमा उत्पादन भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।

जुम्लामा रेड डेलिसियस, रोयल डेलिसियस, गोल्डेन, रिचा रेड, जोनाथन र स्परलगायत जातका स्याउ उत्पादन हुँदै आएका छन्। पछिल्लो समय गाला र फुजीजस्ता उच्च घनत्वका जातले समेत व्यावसायिक उत्पादन दिन थालेका छन्।
हिमा गाउँपालिका–३ मोफ्लाका गोपाल रोकाया नौ वर्षदेखि व्यावसायिक स्याउ खेतीमा छन्। उनको बगैँचामा उच्च घनत्वमा लगाइएका गाला र फुजी जातका एक हजार १५० बोटसँगै स्थानीय जातका थप पाँच सय बोट छन्।
गत वर्ष उनले बोटबाटै प्रतिकिलो ८० रुपैयाँका दरले स्याउ बिक्री गरेर तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए। स्याउ तथा ओखरको नर्सरीसमेत सञ्चालन गर्दै आएका रोकायाले यस वर्ष नर्सरीबाट झण्डै १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेका छन्।

करिब एक करोड ३० लाख रुपैयाँ लगानी रहेको आफ्नो बगैँचाबाट आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने उनको लक्ष्य छ। स्याउसँगै ओखर, सिमी, जौ, लसुन, केराउ र मसुरोलाई अन्तरबालीका रूपमा लगाएर उनले बगैँचालाई एकीकृत कृषि प्रणालीसँग जोडेका छन्।

बजार विस्तारसँगै बढ्दै मूल्य

जुम्ली स्याउको बजार पछिल्ला वर्षमा सुर्खेत, नेपालगञ्ज हुँदै काठमाडौंसहित देशका प्रमुख सहरसम्म विस्तार भएको छ। यस वर्ष भारतबाट आउने स्याउको आपूर्ति प्रभावित हुँदा पनि जुम्लाको स्याउले राम्रो बजार पाएको किसान तथा व्यापारी बताउँछन्।
हिमा गाउँपालिकाकी स्याउ व्यापारी माया रोकायाले मात्रै यस वर्ष एक हजार पाँच सय कार्टुन स्याउ खरिद गरी नेपालगञ्जमा बिक्री गरेको बताइन्।

किसानले बगैँचामा प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ हाराहारीमा बिक्री गर्ने स्याउ उपभोक्तासम्म पुग्दा गुणस्तर र बजारअनुसार १५० देखि दुई सय रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ। यसले उत्पादनसँगै संकलन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ, ढुवानी र बजारीकरणमा समेत ठूलो आर्थिक सम्भावना रहेको देखाउँछ।
तातोपानी गाउँपालिका–६ बाँजारावलामा गरिएको सामूहिक स्याउ खेतीले पनि व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना देखाएको छ। त्यहाँ सात हजार १४० रोपनी क्षेत्रफलमा गरिएको सामूहिक खेतीबाट यस वर्ष ३४ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भई करिब ३० लाख रुपैयाँको बिक्री भएको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ।

उत्पादन बढ्यो, भण्डारण अझै कमजोर

स्याउको उत्पादन र खेती क्षेत्र बढ्दै गए पनि उत्पादनपछिको व्यवस्थापन जुम्लाको प्रमुख चुनौती बनेको छ। जिल्लामा अहिले एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको एउटा ठूलो तथा विभिन्न स्थानमा साना क्षमताका ५१ वटा प्रिफ्याब चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
वार्षिक उत्पादन १९ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी पुगिसकेको अवस्थामा उपलब्ध भण्डारण क्षमता भने उत्पादनको तुलनामा निकै कम छ। पर्याप्त चिस्यान केन्द्र नहुँदा किसानले सिजनमै ठूलो परिमाणमा स्याउ बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ।
कार्यालय प्रमुख अधिकारीका अनुसार पर्याप्त शीत भण्डारण संरचना निर्माण गर्न सके तीन महिनाको उत्पादनलाई क्रमशः वर्षभरि बजारमा पठाउन सकिन्छ। यसले एकै समयमा बजारमा धेरै स्याउ पुग्दा मूल्य घट्ने समस्या कम गर्नुका साथै किसानलाई उचित मूल्य पर्खेर बिक्री गर्ने अवसर दिनेछ।
स्याउको आकार, रङ र गुणस्तरका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने अभ्याससमेत जुम्लामा कमजोर छ। अधिकांश किसानले विभिन्न गुणस्तरका स्याउ एउटै मूल्यमा बिक्री गर्दा राम्रो गुणस्तरको उत्पादनले समेत अपेक्षित मूल्य पाउन सकेको छैन।

जलवायु परिवर्तन थप चुनौती

खेती क्षेत्र विस्तार भए पनि जलवायु परिवर्तनले उत्पादन र उत्पादकत्वमा नयाँ चुनौती थपेको कृषि प्राविधिकहरू बताउँछन्। टेन्ट केटरपिलर र पाउडरी मिल्ड्यूजस्ता रोग तथा किराको प्रकोपसँगै स्याउका रूखमा झ्याउ लाग्ने समस्या बढिरहेको छ।
फूल फुल्ने समयमा तुसारो, असिना तथा बेमौसमी वर्षा हुँदा उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। वर्षाको चक्रमा आएको परिवर्तन र सिँचाइको अभावले पनि किसानलाई समस्या थपेको छ।
कृषि विकास कार्यालयले उन्नत जातका बिरुवा, आधुनिक कृषि औजार, जलवायु अनुकूलन खेती प्रणाली, प्याकेजिङ र ढुवानीमा अनुदानलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ।

अहिले सडकमार्गबाट

जुम्लामा व्यावसायिक स्याउ खेतीको इतिहास सात दशकभन्दा पुरानो मानिन्छ। स्थानीयका अनुसार महतगाउँका स्वर्गीय पदमबहादुर महतले वि.सं. २००७ सालतिर भारतको काश्मिरबाट बिरुवा ल्याएर स्याउ रोपेका थिए। सरकारले २०२४ सालमा बागवानी फार्म स्थापना गरेपछि यसको संस्थागत विस्तार सुरु भएको थियो।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाही २०४५ सालमा जुम्लाबाट २० क्विन्टल स्याउ बिक्री गर्न जहाज चार्टर गरेर नेपालगञ्ज गएको स्मरण गर्छन्। त्यतिबेला सडक नहुँदा जुम्लाको उत्पादन बजार पुर्‍याउने मुख्य माध्यम हवाईजहाज थियो।

कर्णाली राजमार्ग निर्माणसँगै अवस्था फेरिएको छ। अहिले जुम्लाको स्याउ सडकमार्फत सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौंसहित देशका विभिन्न बजारमा पुग्न थालेको छ। तर वर्षायाममा राजमार्ग अवरुद्ध हुने समस्याले ढुवानी र बजार विस्तारमा अझै जोखिम कायमै राखेको छ।

स्याउ विकास बोर्डको तयारी

जुम्लासहित कर्णालीका स्याउ उत्पादन हुने जिल्लामा उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको प्रणाली व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले ‘स्याउ विकास बोर्ड’ गठनको तयारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बोर्ड गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ।
मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डेका अनुसार उत्पादन, भण्डारण, ग्रेडिङ, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणलाई एउटै प्रणालीमा जोड्ने उद्देश्यले बोर्डको परिकल्पना गरिएको हो।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले नर्सरी स्थापना, बगैँचा व्यवस्थापन र कृषि औजारमा ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिँदै आएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेश सरकारले स्याउ र सुन्तला खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

जुम्लालाई वि.सं. २०६६/६७ मा अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिएपछि यहाँको स्याउले रसायनरहित उत्पादनको पहिचान बनाएको छ। तर, यही पहिचानलाई उच्च मूल्यको व्यावसायिक ब्रान्डमा रूपान्तरण गर्न ग्रेडिङ, गुणस्तरीय प्याकेजिङ, प्रशोधन उद्योग र बजार प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
उत्पादन र बजार दुवै विस्तार भइरहेका बेला सडक, सिँचाइ, विद्युत्, चिस्यान केन्द्र, संकलन तथा ग्रेडिङ केन्द्र र प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउन सके जुम्लाको स्याउ किसानको आम्दानीमा मात्रै सीमित नहुने सम्भावना छ। जुस, जाम, साइडर, सुकुटीलगायत प्रशोधित वस्तुको उत्पादन र उद्योग विस्तारसँग जोड्न सके स्याउ रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रको समेत आधार बन्न सक्छ।
अहिले जिल्लाबाट ५५ करोड रुपैयाँको स्याउ बाहिरिनुले त्यसको आर्थिक सम्भावना देखाएको छ। उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रशोधन र बजारलाई व्यवस्थित रूपमा जोड्न सके जुम्लाको स्याउले जिल्लाको कृषि अर्थतन्त्र मात्र होइन, समग्र कर्णालीको आर्थिक पहिचान बदल्ने सम्भावना बोकेको छ।