समाज

आठ महिनामा सडकमा गुम्यो ९५ नागरिकको ज्यान, ७५६ जना गम्भीर घाइते!

ओझेलमा परेको संक्रमणकालीन न्यायबारे बहस, पीडितमैत्री समाधानको माग

मानव अधिकार रक्षक विधेयक पास गर्ने साझा प्रतिवद्धता

बजेट खर्च कमजोर, मन्त्रालयगत प्रगति पनि निराशाजनक

कर्णालीमा जातीय विभेद अझै चुनौती, सचेतनामा जोड

चौकुनेका ८५ प्रतिशत परिवारलाई वर्षभरी खान पुग्दैन!

जातीय विभेदको जड नै जात व्यवस्था हो!

पानीको पर्खाइमा रेक्चाबासी, संघर्षसँगै आशा पनि जीवित!

कर्णालीमा महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म?

व्यवसाय र मानव अधिकार विषयक छलफल सम्पन्न