सुर्खेत : कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका –१ हिप्कोटका ३० बर्षीय अशोक शाही र उनकी पत्नी २९ वर्षिया साविना शाहीले अधिकारकर्मी तथा पत्रकार बिर तिरुवालाई सार्वजनिक ठाउँमा जातिय विभेद गरेको भन्दै कारबाहीको माग गरिएको छ ।
बुधबार जिल्ला स्थित दलित अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरी शार्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाई कारबाहीको माग गरेका हुन् ।
माघ ३ गते जिल्ला अदालतबाट मान्म वजार तिर फर्किने क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहेका शाही परिवार म्याद थपको लागि सरकारी वकिल कार्यालय पुगेको समयमा पीडित तिरुवासँग जम्का भेट भएपछि जातीय विभेदि हुने शब्द प्रयोग गरि गालीगलोज गरेकाले अधिकारकर्मीले आपत्ती जनाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
आरोपित अशोक शाही, उनकी पत्नी सावीना कुमारी शाही र साली सान्नित्रिवेणी गाउँपालिका–४ की पशुविना शाहीले अधिकारकर्मी तिरुवालाई भदौ १ गते देखी सामाजिक सञ्जाल फेसबुक लगायत प्रत्यक्ष भेट गरी मसिंर १ गते सांघातिक आक्रमण गर्नुका साथै जातिय विभेदीत शब्दहरु प्रयोग गरी गाली बेइजत गरी मार्ने समेत धम्की दिएको भन्दै पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए ।
पीडितको उजुरी पछि मुद्धा प्रक्रियामा रहेको बेला पुनः यस्तो विभेद गरी पीडितलाई थप पीडा दिएको भन्दै आरोपीतलाई कारबाहीको माग राख्दै अधिकारकर्मीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ज्ञापनपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
दलित गैर सरकारी संस्था महासंघ, दलित सेवा संघ, रमेश नेपाली, दानबहादुर विक, दलित अधिकारकमी निलो तिरुवा, दिनेश चदारा, बसन्त विक, मानव अधिकार पत्रकार एवंम नागरिक कार्य समुह कालिकोटका संयोजक कालीबहादुर मल्लले ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ज्ञापन पत्र बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले मुद्धा प्रक्रिया चलिरहेको समयमा यस्तो घटना घटाउनु पीडितको लागि थप प्रमाण भएको बताए ।
ज्ञापनपत्रमा पीडित तिरुवालाई १० वर्ष जेलमै बस्नु परे पनि मारेरै छाड्नेसम्मको अभिव्यक्ति न्याय निरुपण गर्ने पवित्र क्षेत्रमा दिएको हुदाँ सिंगो ६५ लाख दलित समुदायको ध्यानआकर्षण भएको छ ।
यस्तै २१ औं शताब्दीमा पनि जातिय विभेद जस्तो जघन्य अपराध गरी प्रहरीको निगरानिमा रही अनुसन्धनमा भइरहेको अवस्थामा पनि दलित समुदायप्रति यस्तो खालको अभिव्यक्ति र ज्यान मार्ने जस्तो धम्की समेत दिएको हुँदा पीडकहरुलाई नेपालको संविधानका धारा २४ र जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ संसोसिध ऐन २०७५ मा भएको व्यावस्था अनुरुप हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरीदिन अनुरोध गरिएको छ ।
खुलानजर । ४ माघ २०७९, बुधबार १८:२३