मुख्य समाचार

छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दुई दशकपछि पनि विभेद कायमै

दलितका मुद्दा लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसँग जोडिएका विषय हुन् : रणसिंह परियार

पुराना योजना दोहोर्‍याउँदै कर्णाली सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम

मानव अधिकार संरक्षणमा सामूहिक पहल आवश्यक: आयोग

सिमा विवादको असर: धुलाचौर दुई दिनदेखि सयौँ हुम्ली यात्रु अलपत्र

कर्णालीमा अझै उच्च छ बालविवाहको दर, गरिबी र परम्परा मुख्य चुनौती

पुरानै असफल योजना दोहोर्याउँदै बजेट प्राथमिकता!

वातावरण संरक्षण गर्न प्रभावकारी नीतिको आवश्यक : सदस्य रावत

मानव अधिकार रक्षकबीच समन्वय र साझा पहल आवश्यक:डा. चापागाईं

कर्णालीमा बालविवाह अझै ज्यूँका त्यूँ: कानुनभन्दा बलियो सामाजिक स्वीकृति!