सुर्खेत: विपन्न नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै विपन्न नागरिक सशक्तीकरण केन्द्रले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। केन्द्रले विपन्न नागरिक सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन निर्माणसँगै विपन्न नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी,
सुर्खेत: संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि टुंगोमा पुग्न नसक्दा द्वन्द्वपीडितले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् । बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको १६औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार सुर्खेतमा आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले
सुर्खेत: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन सम्बन्धी तयार पारेको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न इन्सेक कर्णाली प्रदेश लगायत अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत २० वटा नागरिक तथा मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाले माग गरेका छन्
सुर्खेत: विपन्न नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै सुर्खेतमा रहेको विपन्न नागरिक सशक्तिकरण केन्द्रले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। केन्द्रले विपन्न नागरिक सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन तत्काल निर्माण गर्न माग गर्दै भदौ ९ गते
मुख्य समाचार सबै
राजनीति सबै
अन्तर्वार्ता/विचार सबै
चौकुने गाउँपालिकामा ‘शहीद पार्क’ निर्माण कार्य पुनः अगाडि बढ्यो
आस्था र विज्ञानको संघर्षमा जन्मिएका चिकित्सक!
पालिका गतिविधि सबै
विपन्न नागरिक सशक्तीकरण ऐन बनाउन मुख्यमन्त्रीसँग माग
सुर्खेत: विपन्न नागरिकको पहिचान, संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दै विपन्न नागरिक सशक्तीकरण केन्द्रले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। केन्द्रले विपन्न नागरिक सशक्तीकरण तथा संरक्षण ऐन निर्माणसँगै विपन्न नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी,…








































